विश्‍वास पाटलांवर गुन्हा दाखल करा 

सकाळ वृत्तसेवा
शुक्रवार, 28 जुलै 2017

मुंबई - मालाड येथील झोपडपट्टी पुनवर्सन प्रकल्पातील (एसआरए) गैरव्यवहारप्रकरणी मुंबई उपनगरचे तत्कालीन जिल्हाधिकारी विश्‍वास पाटील यांच्यासह त्यांच्या पत्नी चंद्रसेना, विकसक रामजी शाह आणि रमेश कनाकिया यांच्यावर "एफआयआर' दाखल करा, असे आदेश विशेष एसीबी न्यायालयाने लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाला (एसीबी) दिले. या प्रकरणी चौकशी करून दोन महिन्यांत अहवाल सादर करण्याचे निर्देशही देण्यात आले. विकसकाचा फायदा होईल, अशा पद्धतीने सरकारी जमिनीचे अधिकार विकसकाला देण्याबाबत विश्‍वास पाटील यांनी घेतलेल्या निर्णयानंतर संबंधित कंपनीत त्यांच्या पत्नी चंद्रसेना यांची संचालक म्हणून नियुक्ती झाली होती. 

मुंबई - मालाड येथील झोपडपट्टी पुनवर्सन प्रकल्पातील (एसआरए) गैरव्यवहारप्रकरणी मुंबई उपनगरचे तत्कालीन जिल्हाधिकारी विश्‍वास पाटील यांच्यासह त्यांच्या पत्नी चंद्रसेना, विकसक रामजी शाह आणि रमेश कनाकिया यांच्यावर "एफआयआर' दाखल करा, असे आदेश विशेष एसीबी न्यायालयाने लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाला (एसीबी) दिले. या प्रकरणी चौकशी करून दोन महिन्यांत अहवाल सादर करण्याचे निर्देशही देण्यात आले. विकसकाचा फायदा होईल, अशा पद्धतीने सरकारी जमिनीचे अधिकार विकसकाला देण्याबाबत विश्‍वास पाटील यांनी घेतलेल्या निर्णयानंतर संबंधित कंपनीत त्यांच्या पत्नी चंद्रसेना यांची संचालक म्हणून नियुक्ती झाली होती. 

विश्‍वास पाटील मुंबई उपनगरचे जिल्हाधिकारी असताना "एसआरए' प्रकल्पासाठी संबंधित जमिनीचे अधिकार रामजी शाह यांना देण्याचा निर्णय घेतला होता. झोपडपट्टीवासीयांसाठी पुनर्वसित भूखंड व विक्रीसाठीचा भूखंड अशा दोन्ही भूखंडांवर तीन एफएसआय देण्याचा "एसआरए' प्राधिकरणाचा नियम आहे. पण, पुनवर्सित भूखंडापेक्षा विक्रीसाठीच्या भूखंडासाठी पाटील यांनी अधिक एफएसआय दिला. त्यामुळे विकसकाला 16,441 प्रती चौरस मीटर जागा मिळाली. या निर्णयामुळे विकसकाला तब्बल 44 टक्के अधिक जागा मिळाली. ही जमीन रामजी शाह या विकसकाने घेतली होती. नंतर ती रमेश कनाकिया यांना हस्तांतरित करण्यात आली. या जागेवर "कनाकिया लेव्हल्स' नावाने आलिशान प्रकल्प सुरू आहे. महिती आधिकार कार्यकर्त संतोष दौंडकर आणि हितेंद्र यादव यांच्या तक्रारीनंतर या प्रकरणी विशेष एसीबी न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. 

सनदी अधिकाऱ्यावर गुन्हा दाखल करण्यापूर्वी सरकारची परवानगी आवश्‍यक असते. फौजदारी दंडप्रक्रिया 1973 (सीआरपीसी) मध्ये तशी दुरुस्ती असल्याने एफआयआर दाखल करता येत नसल्याचा दावा "एसीबी'च्या वतीने ऍड. जे. व्ही. देसाई यांनी न्यायालयासमोर केला. मात्र, पाटील निवृत्त अधिकारी आहेत. त्यामुळे त्यांना कायद्यातील तरतुदीचे संरक्षण देता येत नसल्याचे सांगत त्यांच्यावर गुन्हा दाखल होऊ शकतो, असा युक्तिवाद तक्रारदारांचे वकील ऍड. आदित्य प्रताप सिंह यांनी केला. 

आयएएस अधिकाऱ्यावर सरकारी परवानगीशिवाय गुन्हा दाखल करता येत नसल्याच्या मुद्द्यावर पोलिसांनी शंभर प्रकरणे आतापर्यंत प्रलंबित ठेवल्याचेही याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी न्यायालयाच्या निदर्शनाला आणले. विश्‍वास पाटील यांच्यासह चौघांवर गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश विशेष न्यायालयाचे न्यायाधीश ए. डी. तनखीवाले यांनी दिले. 

न्यायालयाने आदेशात नेमके काय म्हटले आहे, हे माहीत नाही. त्यामुळे सुनावणीची प्रत मिळाल्यानंतरच वकिलांशी चर्चा करून याबाबत प्रतिक्रिया देईन. तसेच, पुढील कायदेशीर मार्ग स्वीकारण्यात येतील. 
- विश्‍वास पाटील, माजी जिल्हाधिकारी, मुंबई उपनगर 

मुंबई

नवी मुंबई  - महापालिका प्रशासनाला फिफा महत्त्वाचे वाटते की नागरिकांचे आरोग्य? अशा शब्दांत राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे नगरसेवक...

02.21 AM

मुंबई - महापालिकेच्या शाळांतील विद्यार्थ्यांची संख्या कमी होत आहे. अशा परिस्थितीत नव्या 12 शाळा बांधण्याचा निर्णय...

02.12 AM

मुंबई - कुलगुरूंनी घातलेला निकाल गोंधळ निस्तरायला ऑक्‍टोबर उजाडण्याची शक्‍यता असताना परतीचा मार्ग सुकर होण्यासाठी समर्थकांनी...

01.21 AM