छोट्या स्कूल बसमधील सुरक्षेचा मुद्दा ऐरणीवर

मुंबई - राज्यभरात चालवल्या जाणाऱ्या छोट्या स्कूल बसमध्ये सुरक्षिततेविषयीच्या मार्गदर्शक तत्त्वांची अंमलबजावणी केली जाते का, अशी विचारणा गुरुवारी मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारकडे केली.

आसने कमी असल्याने छोट्या स्कूल व्हॅनना परवानगी देऊ नये, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका पालक संघटनेच्या वतीने न्यायालयात करण्यात आली आहे; मात्र राज्य सरकारच्या वतीने या याचिकेला विरोध करण्यात आला. मोठ्या स्कूल बस अधिक क्षमतेच्या असल्या तरी शहर-जिल्ह्यांतील लहान गल्ल्या आणि अरुंद रस्त्यांवर छोट्या व्हॅन सहज धावतात. ज्या भागांत कमी संख्येने मुले स्कूल व्हॅनने येतात त्यांच्यासाठीही छोट्या स्कूल व्हॅन उपयुक्त आहेत, असे सरकारच्या वतीने ऍड. पी. व्ही. काकडे यांनी स्पष्ट केले. केंद्र सरकारच्या नियमांची अंमलबजावणी राज्य सरकारकडून करत असतानाच छोट्या स्कूल व्हॅनमध्ये अधिक सुरक्षा व्यवस्था राबवण्यात येते, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. परिवहन विभागानेही राज्यभरात अशा स्कूल व्हॅनला मान्यता दिल्याची माहिती त्यांनी या वेळी दिली. याबाबत याचिकादारांनी काही त्रुटी असल्यास निदर्शनास आणाव्यात, असे निर्देश मुख्य न्या. मंजुळा चेल्लूर व न्या. नितीन जामदार यांच्या खंडपीठाने दिले आहेत. छोट्या व्हॅनमुळे मुलांना बसता येत नाही, त्यांना अन्य मुलांपासून संसर्ग होऊ शकतो आदी दावे याचिकेत आहेत. किमान सहा ते 12 विद्यार्थ्यांची मर्यादा छोट्या स्कूल व्हॅनमध्ये आहे. चालकासह एक मदतनीस असणेही बंधनकारक आहे.