वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांच्या चौकशीबाबत भूमिका मांडा

सकाळ वृत्तसेवा
बुधवार, 7 जून 2017

मुंबई - मुंबईवर झालेल्या दहशतवादी हल्ल्याशी संबंधित तपशील देताना जाणीवपूर्वक दिशाभूल केल्याच्या आरोपांबाबत वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांची चौकशी करण्याच्या राज्य मानवी आयोगाच्या आदेशाविरोधात राज्य सरकारने मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. आयोगाने याबाबत भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश खंडपीठाने मंगळवारी (ता. 6) दिले.

मुंबई - मुंबईवर झालेल्या दहशतवादी हल्ल्याशी संबंधित तपशील देताना जाणीवपूर्वक दिशाभूल केल्याच्या आरोपांबाबत वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांची चौकशी करण्याच्या राज्य मानवी आयोगाच्या आदेशाविरोधात राज्य सरकारने मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. आयोगाने याबाबत भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश खंडपीठाने मंगळवारी (ता. 6) दिले.

दहा वर्षांपूर्वी मुंबईवर दहा अतिरेक्‍यांनी हल्ला केला होता. त्यात पोलिस अधिकारी अशोक कामटे हुतात्मा झाले होते. हल्ला झाला (ता. 26 नोव्हेंबर 2008) त्या वेळचे फोन कॉल्स, कंट्रोल रूम संदेश आणि अन्य तपशील कामटे यांच्या पत्नी विनिता यांनी माहिती अधिकार कायद्यानुसार मागितला होता; मात्र ही माहिती देण्यास प्रारंभी नकार देण्यात आला. नंतर ती विलंबाने देण्यात आली. विनिता कामटे यांना दिलेली माहिती आणि खटल्यात दाखल केलेल्या माहितीत तफावत असल्याचे उघड झाले. याबाबत तत्कालीन माहिती आयुक्त रत्नाकर गायकवाड यांनी संबंधित पोलिस अधिकाऱ्यांची चौकशी करण्याचे आदेश राज्याच्या मुख्य सचिवांना दोन वर्षांपूर्वी दिले होते. या आदेशामुळे माजी पोलिस आयुक्त राकेश मारिया यांच्यासह अमिताभ राजन, विजय मुकणे आदी अधिकारी चौकशीच्या फेऱ्यात अडकणार होते; मात्र राज्य सरकारने या आदेशाविरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.

न्या. नरेश पाटील यांच्या खंडपीठापुढे याचिकेवर आज सुनावणी झाली. माहिती आयोग फक्त माहितीबाबत निर्णय देऊ शकतो, अधिकाऱ्यांची चौकशी करण्याचे अधिकार आयोगाला नाहीत, असा युक्तिवाद सरकारी वकील अभिनंदन वग्यानी यांनी केला. विलंबाने आणि दिशाभूल करणारी माहिती देणाऱ्यांविरोधात कारवाई करण्याची मागणी मूळ याचिकेत करण्यात आली आहे. राज्य सरकारने माहिती आयोगाबरोबर चर्चा करून याचिकेतील मुद्द्यांबाबत भूमिका स्पष्ट करावी, असे निर्देश खंडपीठाने दिले आहेत.