टॅक्‍सी सेवांत सरकारने पक्षपात करणे अयोग्य

सकाळ वृत्तसेवा
शुक्रवार, 4 ऑगस्ट 2017

उच्च न्यायालयाचे मत; निकोप स्पर्धेची सूचना
मुंबई - ओला-उबर आणि काळी-पिवळी टॅक्‍सीच्या नियमांमध्ये तफावत असल्याचे मत गुरुवारी मुंबई उच्च न्यायालयाने व्यक्त केले. राज्य सरकारने असा भेदभाव न करता दोघांसाठी समान नियम ठेवून निकोप स्पर्धा ठेवावी, अशी सूचना न्यायालयाने केली.

उच्च न्यायालयाचे मत; निकोप स्पर्धेची सूचना
मुंबई - ओला-उबर आणि काळी-पिवळी टॅक्‍सीच्या नियमांमध्ये तफावत असल्याचे मत गुरुवारी मुंबई उच्च न्यायालयाने व्यक्त केले. राज्य सरकारने असा भेदभाव न करता दोघांसाठी समान नियम ठेवून निकोप स्पर्धा ठेवावी, अशी सूचना न्यायालयाने केली.

राज्य सरकारने ओला व उबरसाठी केलेल्या प्रस्तावित नियमांना ओला व उबर कंपनीसह सहा चालकांनी न्यायालयात याचिकेद्वारे आव्हान दिले आहे. ओला-उबरच्या चालकांना राष्ट्रीय परवान्यावर मुंबईत व्यवसाय करता येणार नाही. त्यासाठी त्यांना स्थानिक परवाना घ्यावा लागेल, असा नियम सरकारने प्रस्तावित केला आहे. या याचिकेवर न्यायाधीश आर. एम. सावंत व साधना जाधव यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली.

ओला व उबेरच्या तुलनेत काळी-पिवळी टॅक्‍सीचालकांना अधिक लाभ दिले जात असल्याचे दिसत आहे. त्याऐवजी सर्वांना एका पातळीवर ठेवून नियमांची अंमलबजावणी करावी आणि निकोप स्पर्धा करू द्यावी, असे खंडपीठाने सुचवले. परदेशांत सर्व प्रकारच्या टॅक्‍सी एकाच भाडेशुल्कावर चालवण्यात येतात. राज्य सरकारनेही अशा प्रकारची शुल्क पद्धती ठेवावी, असे खंडपीठ म्हणाले.

शुल्क निश्‍चितीबाबत राज्य सरकारची एक समिती काम करत आहे, अशी माहिती सरकारी वकील जे. डब्ल्यू. मॅटोस यांनी न्यायालयाला दिली. याबाबत प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यासाठी त्यांनी खंडपीठाकडे वेळ मागितला. त्यानुसार पुढील सुनावणी 15 सप्टेंबरला आहे.

Web Title: mumbai news Taxi service are not eligible for government participation