|
केंद्राच्या निर्णयाविरुद्ध कंत्राटी कामगारांची उच्च न्यायालयात धाव
मुंबई - देशातील 39 लष्करी शेती आणि दुग्धशाळा (मिलिटरी फार्म) एकाएकी बंद करण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयाला उच्च न्यायालयाने तात्पुरती स्थगिती दिली आहे.
मिलिटरी फार्म बंद करण्याच्या केंद्र सरकारच्या या निर्णयामुळे तेथील कामगारांची उपासमार आणि प्राण्यांची हेळसांड होण्याची भीती असल्याने तो बंद करण्याच्या निर्णयाला स्थगिती देण्याच्या मागणीसाठी जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे.
याचिकाकर्त्यांनी मांडलेल्या मुद्द्यांत सकृतदर्शनी तथ्य वाटत असल्याचे नमूद करत, संरक्षण खात्याला याप्रकरणी म्हणणे मांडण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले. मिलिटरी फार्मधील कंत्राटी कामगारांना कुठलीही नोटीस न देता कामावरून कमी करण्यात आल्याचा मुद्दाही याचिकाकर्त्यांनी उच्च न्यायालयात मांडला.
जवानांना अन्नधान्य आणि दूधपुरवठा करण्यासाठी मिलिटरी फार्म सुरू करण्यात आले होते. देशातील पहिला फार्म अलाहाबाद येथे 1889 मध्ये सुरू करण्यात आला. देशातील 35 फार्मपैकी महाराष्ट्रात नगर आणि पिंपरी परिसरात दोन आहेत. एकेक करून सर्व फार्म बंद करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने 20 जुलैला जाहीर केला. राज्यातील फार्म 15 ऑगस्टपासून बंद करण्याचे आदेश दिले होते. या निर्णयाला तेथे काम करणाऱ्या संतोष सकट यांच्यासह कंत्राटी कामगारांनी आव्हान दिले आहे. हे कामगार 20-25 वर्षांपासून या फार्ममध्ये काम करतात. त्यांचे पुनर्वसन आणि फार्ममधील प्राण्यांच्या देखभालीची कोणतीही व्यवस्था नसतानाही फार्म बंद करण्यात आल्याने याचिकाकर्त्यांनी याचिका दाखल केली आहे.
प्राण्यांचे हाल होण्याची भीती
या मिलिटरी फार्ममध्ये दुग्धशाळाही आहेत. ऑस्ट्रेलियन जातीच्या गाईपासून तयार केलेल्या संकरित पिसवाल या दुभत्या प्राण्यांसाठी विशेष तंत्रज्ञानाची सोय फक्त या मिलिटरी फार्ममध्ये आहे. येथील प्राण्यांना अन्य दुग्धशाळांमध्ये हलवण्यात येणार असल्याचे सांगितले जात असले, तरीही त्यांना आवश्‍यक असलेले तापमान आणि तंत्रज्ञानाची सोय सरकार कशी करणार, याची कुठलीही माहिती जाहीर करण्यात आलेली नाही. अशा परिस्थितीत या प्राण्यांचे हाल होण्याची शक्‍यता नाकारता येत नाही, अशी भीती याचिकेत व्यक्त केली आहे.
|
