|
उच्च न्यायालयाचा सरकारला सवाल; उपाययोजनांचा खुलासा करा
मुंबई - वाहतूक पोलिसांवरील गैरव्यवहाराच्या आरोपांची चौकशी वाहतूक विभागाकडूनच कशी काय केली जाते, असा सवाल बुधवारी (ता. 12) मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला विचारला. सर्वसामान्य वाहन चालकांची छळवणूक होऊ नये यासाठी काय उपाययोजना करता, याचाही खुलासा करावा, असे निर्देशही न्यायालयाने दिले.
वाहतूक विभागात होणाऱ्या गैरव्यवहारांविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल जनहित याचिकेवर बुधवारी न्या. आर. एम. सावंत आणि न्या. साधना जाधव यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. याचिकेतील आरोप गंभीर असून सरकारने त्याची दखल घ्यायला हवी. अशाप्रकारच्या घटना नियंत्रणात असायला हव्यात आणि त्यावर सरकारचा योग्य अंकुश हवा. केवळ कागदोपत्री रामराज्य असल्यासारखे वाटता कामा नये, असे मत खंडपीठाने व्यक्त केले. अशा घटनांमुळे सर्वसाधारण जनतेचा विश्‍वास डळमळीत होत आहे, त्यांना त्रास होऊ नये अशी यंत्रणा उभारायला हवी, असेही खंडपीठ म्हणाले. याबाबत पोलिस उपायुक्तांनी (वाहतूक) सविस्तर प्रतिज्ञापत्र दाखल करावे आणि आतापर्यंत अशा घटना टाळण्यासाठी काय कारवाई केली, याची माहिती द्यावी, असे निर्देशही न्यायालयाने दिले.
वाहतूक विभागातील सुनील टोके यांनी ऍड. दत्ता माने यांच्यामार्फत न्यायालयात याचिका दाखल झाली आहे. पोलिस कर्मचाऱ्यांपासून अधिकाऱ्यांपर्यंत होत असलेल्या गैरव्यवहाराच्या अनेक प्रकरणांचा याचिकेत उल्लेख आहे. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांपासून मुख्यमंत्र्यांपर्यंत त्यांनी याबाबत निवेदन दिले आहे. मात्र, अद्याप त्यावर कारवाई न झाल्याने त्यांनी याचिका दाखल केली. याचिकेवर तीन आठवड्यानंतर सुनावणी होणार आहे.
|
