|
मुंबई - कामाच्या वेळेत वाहतुकीचे नियमन करण्याऐवजी सर्रास मोबाईलवर बोलणाऱ्या वाहतूक पोलिसांवर बुधवारी (ता. 14) मुंबई उच्च न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. अशा कामचुकार पोलिसांबाबत छायाचित्रांसह तक्रारी आल्या, तर थेट कठोर कारवाई करा, असे निर्देश न्यायालयाने दिले.
वाहतूक पोलिस विभागात काम करणाऱ्या सुनील टोके यांनी केलेल्या जनहित याचिकेवर बुधवारी न्या. एस. सी. धर्माधिकारी आणि न्या. भारती डांग्रे यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. अनेकदा प्रवास करताना असे कामचुकार वाहतूक पोलिस रस्त्याच्या एका बाजूला उभे राहून मोबाईलवर बोलताना दिसतात. कामाच्या वेळेत आणि वाहतूक सुरू असताना मोबाईलवर गेम खेळणे किंवा बोलणे सुरूच ठेवणारे किंवा आपापसांत गप्पा मारणारेही अनेक पोलिस दिसतात. कधी-कधी तर हेच त्यांचे काम आहे का हा प्रश्‍न पडतो, असा टोलाही न्यायालयाने लगावला.
वाहतूक पोलिस काम करीत नसतील तर आता त्यांची नियुक्तीही न्यायालयाकडूनच करायची का, असाही सवाल न्यायालयाने विचारला. अशा पोलिसांविरोधात नागरिकांनी छायाचित्रांसह तक्रार केली तर त्यावर थेट कारवाई व्हायला हवी, असेही न्यायालयाने सरकारला सुनावले. वाहतूक पोलिसांकडून होणाऱ्या गैरप्रकारांबाबत टोके यांनी याचिकेद्वारे कारवाई करण्याची मागणी केली आहे. या याचिकेवर पुढील सुनावणी चार आठवड्यांनंतर होणार आहे.
तक्रारींसाठी वरिष्ठांचे मोबाईल क्रमांक द्या
याबाबत पोलिस उपायुक्तांनी न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आहे. सुमारे 33 पैकी 12 प्रकरणांवर सरकारने बदलीची कारवाई केल्याचे प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे; मात्र कागदोपत्री कारवाई होण्यापेक्षा नागरिकांना अशा गैरप्रकारांबाबत थेट तक्रार करता येण्यासाठी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा मोबाईल क्रमांक जाहीर करायला हवा, तरच अशा प्रकारांना आळा बसेल, असे मतही न्यायालयाने व्यक्त केले.
|
