उच्च न्यायालयाचे राज्य सरकारला आदेश
मुंबई - उमरखाडी येथील बालसुधारगृहाच्या नव्या इमारतीचे बांधकाम पूर्ण करण्यास आणि सुधारगृहात पुरेशा सुविधा देण्यास उशीर करू नका, असे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला नुकतेच दिले.
बालसुधारगृहांच्या दुरवस्थेबाबत चिंता व्यक्त करणारी याचिका उच्च न्यायालयाने स्वतःहून दाखल केली आहे. या याचिकेची सुनावणी न्यायाधीश आर. एम. सावंत आणि साधना जाधव यांच्या खंडपीठापुढे नुकतीच झाली. न्यायालयाने नेमलेल्या समितीने सुधारगृहाची पाहणी करून अहवाल सादर केला. बालसुधारगृहांमधील व्यवस्था पाहण्यासाठी पुरेसा आणि स्वतंत्र कर्मचारी वर्गही नियुक्त केलेला नाही, याकडे न्यायालयाने लक्ष वेधले.
राज्य सरकारच्या वतीने महिला व बालविकास विभागाने दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात इमारतीच्या बांधकामाबाबत माहिती देण्यात आली आहे. इमारतीच्या दुरुस्तीचे काम सुरू आहे. त्याशिवाय नव्या इमारतीचे बांधकाम सहा महिन्यांत पूर्ण होण्याची शक्यता आहे, अशी माहिती सरकारी वकिलांनी दिली. या इमारतीचे बांधकाम पूर्ण करण्यात विलंब करू नये आणि शक्य तितक्या लवकर मुलांना त्याचा लाभ मिळायला हवा, असे निर्देश खंडपीठाने दिले. या प्रकरणी न्यायालयाने मदतीसाठी नेमलेले ऍड. राजीव पाटील यांनी बाजू मांडली. याचिकेवर आता 7 जुलैला सुनावणी होईल.
|