|
मुंबई - प्रादेशिक परिवहन विभागामार्फत वाहनांची फिटनेस तपासणी न घेता त्यांना सर्रासपणे फिटनेस प्रमाणपत्र देणे बेकायदा असल्याचे मुंबई उच्च न्यायालयाने सरकारला बुधवारी सुनावले. याबाबत सरकार काय करणार आहे, अशी विचारणाही न्यायालयाने केली.
वाहनांची नियमित फिटनेस तपासणी करून ती चालविणे योग्य आहे का, याची चाचणी परिवहन अधिकाऱ्यांमार्फत करणे बंधनकारक आहे. मात्र सरकारकडून या नियमांचे सर्रासपणे उल्लंघन केले जात आहे. तसे निदर्शनास आणणारी जनहित याचिका माहिती अधिकार कार्यकर्ते श्रीकांत कर्वे यांनी केली आहे. या याचिकेवर बुधवारी न्या. अभय ओक आणि न्या. रियाझ छागला यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. नव्या गाड्यांची तपासणी त्यांच्या उत्पादकांकडून झालेली असते, त्यामुळे त्यांना परवानगी देण्यात येते, असा युक्तिवाद सरकारच्या वतीने करण्यात आला. मात्र मोटार वाहन कायद्यानुसार जोपर्यंत परिवहन विभागामार्फत वाहनांची तपासणी केली जात नाही, तोपर्यंत वाहनांची नोंदणी आणि त्यांना फिटनेस प्रमाणपत्र देता येणार नाही. त्यामुळे सरकार नियमांचे उल्लंघन करीत आहे.
याबाबत न्यायालयाने दिलेल्या आदेशांचेही पालन करीत नाही, असे मत खंडपीठाने व्यक्त केले. संबंधित कार्यपद्धतीबाबत नियमांमध्ये दुरुस्ती करण्याबाबत सरकार काय करणार आहे, याबाबत निर्णय घेण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले. या याचिकेवर पुढील सुनावणी 25 एप्रिलला होणार आहे.
|
