|
मुंबई - मालाड येथील झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पातील कथित गैरव्यवहारप्रकरणी तत्कालीन उपनगर जिल्हाधिकारी विश्‍वास पाटील आणि त्यांच्या पत्नी चंद्रसेना यांना उच्च न्यायालयाने बुधवारी दिलासा दिला. पाटील यांच्यावर कोणतीही कारवाई न करण्याबाबत राज्य सरकारने दिलेली माहिती न्यायालयाने मान्य केली.
पाटील व त्यांच्या पत्नीविरोधात गुन्हा दाखल करण्याचा आदेश विशेष न्यायालयाने दिला होता. या आदेशाविरोधात पाटील यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर न्या. विजया ताहिलरमानी आणि न्या. संदीप शिंदे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. पाटील यांची जिल्हाधिकारीपदावर नियुक्ती होण्यापूर्वीच याबाबतचा लेखी निर्णय झालेला होता. प्रत्यक्ष कार्यवाही झाली त्या वेळी पाटील जिल्हाधिकारी होते. त्यामुळे त्यांच्यामार्फत कार्यवाही करण्यात आली, असा दावा पाटील यांच्या वतीने ऍड. अमित देसाई यांनी केला. तो युक्तिवाद न्यायालयाने मान्य केला.
या प्रकरणात सरकारकडून गुन्हा नोंदविण्यात आला नसल्याची माहिती सरकारने यापूर्वीच्या सुनावणीत दिली होती. विशेष न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशानुसार पाटील यांच्यासह विकसक रामजी शहा आणि रमेश कनाकिया यांच्याविरोधात गुन्हा नोंदवण्याचा आदेश दिला आहे. विकसकाचे हित लक्षात घेऊन पाटील यांनी निर्णय घेतला, असा आरोप त्यांच्यावर ठेवला होता, असेही न्यायालयात सांगण्यात आले.
|
