'व्हीजेएनटी' विद्यार्थ्यांना बिनव्याजी शैक्षणिक कर्ज

सकाळ वृत्तसेवा
शनिवार, 7 ऑक्टोबर 2017

मुंबई - विमुक्त जाती आणि भटक्‍या जमातींतील विद्यार्थ्यांना शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणणे, त्यांना उच्च शिक्षणासाठी प्रोत्साहन देण्याच्या उद्देशाने एक लाख रुपयांपर्यंत बिनव्याजी शैक्षणिक कर्ज देण्यात येणार आहे, अशी माहिती विशेष मागासवर्ग विभागाचे राज्यमंत्री मदन येरावार यांनी आज दिली. या विद्यार्थ्यांना शाळांमध्ये आरक्षण मिळते आहे की नाही, हे पडताळून पाहण्यासाठी राज्यातील शाळांचे मूल्यमापन सुरू केल्याचेही त्यांनी सांगितले.

या वर्षी एक एप्रिलपासून विमुक्त जाती व भटक्‍या जमाती हा विभाग अस्तित्वात आला आहे. या विभागांतर्गत राज्यात 970 आश्रमशाळा आहेत. या शाळांमध्ये दोन लाख 28 हजार विद्यार्थी शिकत असून, या विभागासाठी दोन हजार 384 कोटींची अर्थसंकल्पीय तरतूद करण्यात आली आहे.

राज्यातील 970 शाळांच्या मूल्यमापनासाठी संहिता तयार करण्याचे काम या विभागामार्फत सुरू असल्याची माहिती येरावार यांनी दिली.
विमुक्त जाती आणि भटक्‍या जमातींतील विद्यार्थ्यांना शिक्षणाच्या प्रवाहात आणण्यासाठी एक लाख रुपयांपर्यंतचे बिनव्याजी कर्ज देण्याची योजना तयार करण्याचे काम प्रगतिपथावर आहे. डीबीटीच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांच्या खात्यावर शिष्यवृत्तीची थेट रक्कम जमा होणार आहे.

विमुक्त जाती आणि भटक्‍या जमातींतील व्यक्तींचे सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक उन्नती साधणे हे आमच्या विभागाचे ध्येय आहे. त्यादृष्टीने समाजोपयोगी योजना तयार केल्या जात आहेत.
- मदन येरावार, राज्यमंत्री, विशेष मागासवर्ग विभाग