रोजंदारी कर्मचारी संघटनेचे आंदोलन मागे

सकाळ वृत्तसेवा
शुक्रवार, 30 मार्च 2018

मुंबई - आदिवासी विभागाच्या शासकीय आश्रमशाळांमधील शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांबाबत मुख्य सचिव सुमीत मल्लिक यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात झालेल्या बैठकीत सकारात्मक चर्चा झाल्याने महाराष्ट्र रोजंदारी कर्मचारी संघटनेने आंदोलन मागे घेत असल्याची घोषणा आज येथे केली.

मुंबई - आदिवासी विभागाच्या शासकीय आश्रमशाळांमधील शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांबाबत मुख्य सचिव सुमीत मल्लिक यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात झालेल्या बैठकीत सकारात्मक चर्चा झाल्याने महाराष्ट्र रोजंदारी कर्मचारी संघटनेने आंदोलन मागे घेत असल्याची घोषणा आज येथे केली.

या कर्मचाऱ्यांनी आतापर्यंत दुर्गम आदिवासी भागांमध्ये केलेल्या सेवेचा सहानुभूतीपूर्वक विचार करून भरती प्रक्रियेबाबत प्रस्ताव तीन महिन्यांत मंत्रिमंडळापुढे सादर करावा, असे निर्देश मुख्य सचिवांनी या वेळी दिले.
तासिका तत्त्वावरील शिक्षक व मानधनावरील शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी 21 मार्च 2018 पासून अक्कलकुवा ते नाशिक असा मोर्चा काढून आंदोलन सुरू केले होते. या कर्मचाऱ्यांना सेवेत सामावून घेण्याबाबतची त्यांची प्रमुख मागणी होती. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार सदर कर्मचाऱ्यांना थेट सामावून घेता येणार नाही, याची जाणीव त्यांना करून देण्यात आली. तथापि, त्यांनी आतापर्यंत दुर्गम आदिवासी भागात दिलेल्या सेवेचा तसेच आदिवासी भाषेच्या ज्ञानाचा आणि सेवेचा अनुभव पाहता प्राधान्याने विचार करून भरती प्रक्रियेबाबत प्रस्ताव सादर करण्याचा निर्णय या वेळी घेण्यात आला.

Web Title: mumbai news wage earner organisation agitation stop