मुंबई - कोल्हापूरमधील पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान समितीच्या अंबाबाई मंदिरातील पुजाऱ्यांच्या नियुक्तीसंदर्भात स्वतंत्र कायदा तयार करण्याचे तसेच देवस्थान समितीच्या जमिनी रेडीरेकनर दराने कुळांना विकण्यास प्राधान्य देण्यासंदर्भात विचार करण्यात येईल. तसेच पुजारी नियुक्तीसंदर्भात नेमलेल्या समितीने अहवाल सादर करण्याचे निर्देश महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील व विधी व न्याय राज्यमंत्री डॉ. रणजित पाटील यांनी आज बैठकीत दिले.
पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान समितीच्या संदर्भात आज मंत्रालयात बैठक झाली. त्या वेळी अंबाबाई मंदिरातील पुजाऱ्यांचा नेमणुकीचा प्रश्न, देवस्थान समितीच्या ताब्यातील जमिनी आदी विविध विषयांवर चर्चा करण्यात आली. या वेळी आमदार राजेश क्षीरसागर, विधी व न्याय विभागाचे प्रधान सचिव एन. जे. जमादार, पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान समितीचे अध्यक्ष महेश जाधव, सचिव विजय पवार आदी उपस्थित होते. पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान संस्थानच्या जमिनी पूर्वापार कुळांना कसण्यास दिल्या आहेत. अशा सुमारे हजार हेक्टर जमिनी असून या जमिनींचे लेखा परीक्षण करून त्यांचे विनियोजन करण्याचा आराखडा तयार करण्यात येणार असून, या जमिनी रेडिरेकनर दराने विकण्यासाठी या कुळांना प्राधान्य देण्यासंदर्भातही लवकरच निर्णय घेण्यात येणार असल्याचेही महसूल मंत्री पाटील यांनी सांगितले.
अंबाबाई मंदिरातील पगारी पुजारी व वारसा हक्क मिळालेले पुजारी यांच्यात समन्वय राहावा, यासाठी प्रयत्न करण्यात यावेत. तसेच यासंदर्भात व मंदिरातून दान रूपात मिळणाऱ्या निधीच्या विनियोगासंदर्भात येत्या विधिमंडळ अधिवेशनापर्यंत स्वतंत्र सर्वसमावेश कायदा करण्याच्या सूचनाही राज्यमंत्री डॉ. पाटील यांनी या वेळी दिल्या.
|