|
विकसनशील देशांत 86 कोटी 7 लाख दांपत्यांना आधुनिक कुटुंबनियोजन साधनांची गरज
मुंबई - लोकसंख्या आटोक्‍यात राहावी, यासाठी सरकार विविध मार्गांनी प्रयत्न करत आहे. "मंत्र सुखी संसाराचा, दोन मुलांमध्ये तीन वर्षे अंतराचा' हे घोषवाक्‍य आरोग्य विभागाने बनवले आहे. लोकसंख्येवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी नसबंदी शस्त्रक्रिया, गर्भनिरोधक गोळ्या, तांबी, निरोध यांसारखे पर्याय नागरिकांपुढे आहेत; पण यातही प्रभावी ठरणाऱ्या नसबंदी शस्त्रक्रियेत महिलांचीच आघाडी दिसते.
राज्य सरकारकडून प्रत्येक जिल्ह्याला कुटुंबनियोजनाचे लक्ष्य ठरवून दिले जाते. त्यानुसार आरोग्य विभाग कुटुंबनियोजनाचा कार्यक्रम राबवतो. शहर असो वा गाव, नसबंदी शस्त्रक्रियेसाठी महिलाच पुढाकार घेताना दिसतात, असे कुटुंबकल्याण विभागाचे अधिकारी रा. रा. सत्रे यांनी सांगितले. नसबंदी शस्त्रक्रियेबाबत समाजात अनेक गैरसमज आहेत. खरे तर, महिलांपेक्षा पुरुषांची शस्त्रक्रिया कमी त्रासाची आणि सोपी असूनही पुरुष त्यासाठी तयार होत नसल्याचे दिसते.
दुसरीकडे आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील कुटुंबनियोजन आणि मानवी हक्क व विकास या संयुक्त राष्ट्र लोकसंख्या कार्यनिधी या संस्थेच्या दर 10 वर्षांनी प्रसिद्ध होणाऱ्या अहवालानुसार, भारतासारख्या विकसनशील देशांतील प्रजोत्पादन गटातील 86 कोटी 7 लाख दांपत्यांना आधुनिक कुटुंबनियोजन साधनांची गरज आहे; पण यापैकी 64 कोटी 7 लाख दांपत्यांनाच ती साधने मिळतात. उर्वरित 22 कोटी 2 लाख दांपत्यांपर्यंत पोचू शकलेली नाहीत.
बालविवाह हे प्रमुख कारण
विकसनशील देशांत होणारे बालविवाह हे लोकसंख्यावाढीचे प्रमुख कारण आहे. वयाची 20-21 वर्षे पूर्ण होत असतानाच मुलीस 2-3 मुले होतात. जगात बालविवाह होणाऱ्या 20 देशांपैकी भारत एक आहे. बांगलादेशात 66 टक्के आणि त्याखालोखाल भारतात 47 टक्के बालविवाह होतात. इथिओपिया आणि नेपाळमध्ये प्रत्येकी 41 टक्के, नायजेरियात 75, मोझांबिकमध्ये 52, मलावीमध्ये 50 आणि युगांडात 46 टक्के एवढे प्रमाण आहे. पाकिस्तान, नेपाळसारख्या देशांत 18 वर्षांपूर्वी स्त्रियांच्या विवाहाचे प्रमाण 38 ते 40 टक्‍क्‍यांच्या घरात होते. शालेय शिक्षणगळती आणि लैंगिक व प्रजनन शिक्षणाची माहितीच नसल्याने आरोग्य व कुटुंबनियोजनाच्या हक्कांबाबत स्त्रियांमध्ये अज्ञानाचे प्रमाण अधिक आहे.
मूलभूत हक्कांविषयी अज्ञान
कुटुंबाचा विकास, प्रगती आणि उत्कर्ष व्हायचा असेल, तर कुटुंबनियोजनाचा हक्क प्रमुख आहे. त्यामुळे इतर जगण्याचा हक्क, व्यक्तिस्वातंत्र्य, सुरक्षितता व लैंगिक शिक्षण, आरोग्य, विवाह संमती-समता, अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य या हक्कांमध्ये त्याचा सहभाग होतो, याचे ज्ञान समाजात देण्यात; तसेच जनजागृती करण्यात राज्य, केंद्र आणि जगभरातील अन्य सरकारे मागे पडत आहेत.
जागतिक पातळीवर कुटुंबनियोजन साधनांचा वापर
स्त्री शस्त्रक्रिया - 30 टक्के
पुरुष शस्त्रक्रिया - 42 टक्के
गोळ्या - 14 टक्के
इंजेक्‍शन्सचा वापर - 6 टक्के
निरोध - 12 टक्के
तांबी - 23 टक्के
पारंपरिक - 11 टक्के
महाराष्ट्रातील परिस्थिती
लोकसंख्या स्थिर ठेवणे, हे कुटुंबकल्याण कार्यक्रमाचे मुख्य उद्दिष्ट आहे. नसबंदी आणि दोन अपत्यांच्या जन्मात अंतर राखणे हे या कार्यक्रमाचे महत्त्वाचे पैलू आहेत. हे अंतर राखण्यासाठी तांबी (आययूडी), पारंपरिक संततिप्रतिबंधक साधनांच्या प्रसारावर भर दिला जातो.
राज्य कुटुंबकल्याण नसबंदी कार्यक्रम (डिसेंबर 2016 पर्यंत)
वर्ष नसबंदी तांबी खर्च (रु. कोटी)
लक्ष्य साध्य टक्के लक्ष्य साध्य टक्के
पुरुष स्त्री
2014-15 565 13.9 458.6 83.6 450 391.5 87 29.17
2015-16 565 14.8 446.8 81.7 460 397.0 86.5 27.89
2016-17 565 10.4 313.1 57.2 490 318.2 64.9 14.63
|
