आश्रमशाळांचा अहवाल सादर करा - उच्च न्यायालय

सकाळ वृत्तसेवा
मंगळवार, 13 जून 2017

मुंबई - राज्यातील आश्रमशाळांच्या कारभारावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी राज्य सरकारने नेमलेल्या समितीने काय नियोजन केले, अशी विचारणा आज मुंबई उच्च न्यायालयाने केली.

नाशिकसह अनेक आश्रमशाळांतील मुलांच्या विकासाबाबत सरकारकडून बेजबाबदारपणे कारभार केला जात आहे. अनेक भागांत सर्पदंशामुळे मुलांचे मृत्यू झाले असून पोषण आहार आणि अन्य मूलभूत सोयींची वानवा आहे.

मुंबई - राज्यातील आश्रमशाळांच्या कारभारावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी राज्य सरकारने नेमलेल्या समितीने काय नियोजन केले, अशी विचारणा आज मुंबई उच्च न्यायालयाने केली.

नाशिकसह अनेक आश्रमशाळांतील मुलांच्या विकासाबाबत सरकारकडून बेजबाबदारपणे कारभार केला जात आहे. अनेक भागांत सर्पदंशामुळे मुलांचे मृत्यू झाले असून पोषण आहार आणि अन्य मूलभूत सोयींची वानवा आहे.

नाशिकच्या आश्रमशाळांचा आढावा घेणारा अहवाल "टाटा इन्स्टिट्यूट'ने केला आहे. येथे राहणाऱ्या रवींद्र तळपे यांनी ऍड्‌. उदय वारुंजीकर यांच्यामार्फत केलेल्या जनहित याचिकेवर न्यायाधीश आर. एम. सावंत आणि साधना जाधव यांच्या खंडपीठापुढे आज सुनावणी झाली.

आतापर्यंत सुमारे 793 मुलांचा मृत्यू सर्पदंश, विंचुदंश, ताप आणि अन्नातील विषबाधेतून झाल्याचा दावा याचिकेत केला आहे. राज्य सरकारकडे असलेल्या निधीचे नियोजन होत नसल्याची नाराजीही न्यायालयाने व्यक्त केली असून सरकारने आठवड्याभरात संबंधित समितीचा वर्षभराच्या कामाचा अहवाल दाखल करावा, असे निर्देश खंडपीठाने दिले.

Web Title: mumbia news ashramshala submit report