महापालिकेच्या 10 प्रस्तावांना हिरवा कंदील 

सकाळ वृत्तसेवा
शुक्रवार, 2 डिसेंबर 2016

नवी मुंबई - महापालिकेत लोकप्रतिनिधी विरुद्ध प्रशासन या वादात रखडलेल्या 10 प्रस्तावांना अखेर राज्य सरकारने तत्त्वतः मान्यता दिली आहे. लवकरच त्यांच्या फायलींवर मंजुरीच्या स्वाक्षऱ्या होतील, अशी माहिती विश्‍वसनीय सूत्रांनी दिली. त्यामुळे चार महिन्यांपासून शहरात रखडलेली विकासकामे पुन्हा सुरू होणार आहेत. प्रशासनाच्या मागणीनंतर महासभेत लोकप्रतिनिधींनी मंजूर केलेले सहा अशासकीय प्रस्ताव रद्द करण्यास राज्य सरकारने होकार दिल्याने पुन्हा एकदा लोकप्रतिनिधींना दणका बसण्याची शक्‍यता आहे. 

नवी मुंबई - महापालिकेत लोकप्रतिनिधी विरुद्ध प्रशासन या वादात रखडलेल्या 10 प्रस्तावांना अखेर राज्य सरकारने तत्त्वतः मान्यता दिली आहे. लवकरच त्यांच्या फायलींवर मंजुरीच्या स्वाक्षऱ्या होतील, अशी माहिती विश्‍वसनीय सूत्रांनी दिली. त्यामुळे चार महिन्यांपासून शहरात रखडलेली विकासकामे पुन्हा सुरू होणार आहेत. प्रशासनाच्या मागणीनंतर महासभेत लोकप्रतिनिधींनी मंजूर केलेले सहा अशासकीय प्रस्ताव रद्द करण्यास राज्य सरकारने होकार दिल्याने पुन्हा एकदा लोकप्रतिनिधींना दणका बसण्याची शक्‍यता आहे. 

महापालिकेतील प्रशासनावर नियंत्रण आणण्यासाठी आणि आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्या कारवाईवर अंकुश ठेवण्यासाठी लोकप्रतिनिधींनी महासभा तहकूब करण्याचा सपाटा लावला होता. यात प्रशासनाने कामकाजाच्या पटलावर आणलेले 102 कोटी रुपयांचे एकूण 62 प्रस्ताव चर्चेविना रखडले होते. ते मंजूर नसल्याने शहरातील पायाभूत विकासकामे आणि महत्त्वाच्या उपकरणांची खरेदी खोळंबली होती. मुंढे यांच्या नेतृत्वाखाली पालिकेतून गेलेल्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या चमूने नगरविकास खात्याच्या प्रधान सचिव मनीषा म्हैसकर यांच्यासमक्ष त्यांचे सादरीकरण केले. ते रखडल्यामुळे थांबलेल्या विकासकामांचे महत्त्व पटवून सांगितल्यानंतर पालिकेतर्फे पाठवण्यात आलेल्या 10 प्रस्तावांना म्हैसकर यांनी प्रथमदर्शनी होकार दिला आहे. प्रस्तावांच्या फायली लवकरच मुख्यमंत्र्यांच्या स्वाक्षरीसाठी पाठवण्यात येणार आहेत. हे प्रस्ताव मंजूर झाल्यानंतर विकासकामांच्या निविदा प्रक्रिया पूर्ण करून प्रत्यक्ष कामांना सुरुवात होणार आहे. यासोबतच महासभेत लोकप्रतिनिधींनी मंजूर केलेले सहा अशासकीय प्रस्ताव रद्द करण्याच्या मागणीलाही नगरविकास खात्याने तत्त्वतः मान्यता दिली आहे. लोकप्रतिनिधींच्या विरोधात आयुक्त मुंढे यांनी घेतलेल्या भूमिकेला प्रशासनाने पाठिंबा दिल्याचे यावरून स्पष्ट होत आहे. 

पदनिर्मितीसह विविध प्रस्ताव 
नवी मुंबई महापालिका प्रशासनाने नियमांप्रमाणे 90 दिवस उलटून गेलेल्या 338 पदनिर्मितीचा प्रस्ताव, अपंग शाळेचा प्रस्ताव, मालमत्तेच्या सर्व्हेसाठी लिडार यंत्रणेच्या वापरासाठी मान्यतेचा प्रस्ताव, आरोग्य विभागातील महत्त्वाच्या उपकरणांच्या खरेदीचा प्रस्ताव यासोबत रुग्णालयांतील इमारतींना एमजीपीएस प्रणालीने गॅस पाईपलाईन लावण्याचा प्रस्ताव असे एकूण 10 प्रस्ताव मंजुरीसाठी पाठवले होते. त्यांना नगरविकास खात्याने हिरवा कंदील दाखवला असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. 

Web Title: Municipal cleared 10 proposals