महापालिकेला मिळेना कंत्राटदार!

नवी मुंबई - शहरातील महापालिकेच्या उद्यानांची दुरुस्ती व देखभाल करण्याच्या दृष्टीने सर्वसमावेशक कामे करण्यासाठी दोन वर्षांपासून महापालिकेला कंत्राटदारच मिळत नाही. सलग दोन वर्षे निविदा काढूनही कंत्राटदारांकडून अल्प प्रतिसाद मिळाल्यामुळे याच्या खर्चाला मंजुरी घेण्यासाठी प्रशासनाला हा प्रस्ताव पुन्हा सर्वसाधारण सभेपुढे आणावा लागला आहे. त्यामुळे उद्यानांची देखभाल करण्यासाठी विविध कंत्राटदार असूनही उद्यानांच्या दुरवस्थेला महापलिकेला सामोरे जावे लागत आहे. 

भौगोलिक परिस्थिती आणि निसर्गाची मुक्त हस्ते उधळण यामुळे सर्वाधिक उद्यानांचे शहर असा नावलौकिक महापालिकेला मिळाला आहे. याशिवाय पालिकेने राबवलेल्या उद्यान व्हीजनमधून शहरातील उद्याने फक्त खेळण्यासाठी नव्हे तर लहानांपासून थोरांपर्यंत विचार करून अद्ययावत थिम पार्क उभारण्यात आली आहेत. या उद्यानांमध्ये तयार केलेली खेळणी, जॉगिंग ट्रॅक, धबधबे, तळी, खाद्यपदार्थांचे स्टॉल, विद्युत रोषणाई, तिकीट विक्री, कारंजे, हिरवळ, शोभेची झाडे, सुरक्षारक्षकांची केबीन अशा सुविधा तयार केल्या आहेत. बेलापूरपासून ऐरोलीपर्यंतच्या विभागांमध्ये तयार केलेल्या उद्यानांची सध्या २० कंत्राटदारांमार्फत दुरुस्ती व देखभाल केली जाते. 

हिरवळीला पाणी देणे, गवत काढणे, कीटकनाशक फवारणी, लाल माती व शेणखत टाकणे आदी कामे या कंत्राटदारांमार्फत केली जातात, तर प्रवेशद्वार, पदपथ, संरक्षण भिंत, खेळणी, विजेची उपकणे यांची दुरुस्ती ही कामे चार विभागांमधील कंत्राटदारांमार्फत केली जातात. यामुळे उद्यानांत काही काम निघाल्यास ते करण्यासाठी अनेक कंत्राटदार असल्याने विलंब होतो. त्यामुळे या कामात सुसूत्रता न राहिल्यामुळे उद्यानात फिरायला येणाऱ्या नागरिकांना समस्यांचा सामना करावा लागत आहे. त्यामुळे महापालिकेने सर्व उद्यानांच्या देखभाल व दुरुस्तीचे काम एकाच कंत्राटदाराला देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार २०१६ मध्ये सर्वसाधारण सभेत सुमारे ३५ कोटी ३७ लाखांच्या खर्चाला प्रशासकीय मंजुरी घेतली होती. तेव्हापासून अनेकदा निविदा काढूनही कंत्राटदारांच्या अल्प प्रतिसादामुळे पुन्हा मंजुरी घेण्याची नामुष्की प्रशासनावर आली आहे.

उद्यानांच्या सर्वसमावेशक प्रस्तावाला २०१६ ला मंजुरी मिळाल्यानंतर राबवण्यात आलेल्या निविदा प्रक्रियेत जाचक अटी होत्या. त्यामुळे निविदेला प्रतिसाद मिळाला नाही; परंतु आता त्या अटी शिथिल केल्यामुळे निविदेला चांगला प्रतिसाद मिळेल. 
- नितीन काळे,  उपायुक्त, उद्यान विभाग

प्रक्रियेतील ठळक बाबी
  १७ जून २०१६ रोजी प्रस्ताव मंजूर
  ५ नोव्हेंबर २०१६ रोजी पहिली निविदा काढली
  पुरेसा प्रतिसाद न मिळाल्याने १५ दिवसांची मुदतवाढ
  त्यानंतर पुन्हा सात दिवसांची मुदतवाढ
  कंत्राटदार अपात्र ठरल्याने ६ फेब्रुवारी २०१७ रोजी  
     फेरनिविदा
  अल्प प्रतिसाद मिळाल्यामुळे सात व 
    नंतर तीन दिवसांची मुदतवाढ