...या सत्तेत जीव रमत नाही! 

प्रकाश अकोलकर 
गुरुवार, 9 फेब्रुवारी 2017

भाजपनं आपला मुंबईकरांसाठीचा जाहीरनामा प्रसिद्ध केल्यानंतर काही तासांतच उद्धव ठाकरे यांनी भाजपला "अल्टिमेटम' दिला आहे. भाजपनं मुंबई महापालिकेच्या कारभाराच्या चौकशीचा बडगा दाखविल्यामुळेच उद्धव यांनी हा रामबाण भात्यातून बाहेर काढला आहे. 

भाजपनं आपला मुंबईकरांसाठीचा जाहीरनामा प्रसिद्ध केल्यानंतर काही तासांतच उद्धव ठाकरे यांनी भाजपला "अल्टिमेटम' दिला आहे. भाजपनं मुंबई महापालिकेच्या कारभाराच्या चौकशीचा बडगा दाखविल्यामुळेच उद्धव यांनी हा रामबाण भात्यातून बाहेर काढला आहे. 

अखेर शिवसेनेनं भारतीय जनता पक्षाला कोंडीत पकडलं आहे! 
खरं तर उद्धव ठाकरे यांनी शिवसेनेशी युती न करण्याचा निर्णय 15 दिवसांपूर्वी मुंबईच्या गोरेगावात जाहीर केला, तेव्हा प्रथमत: हा कल्याण-डोंबिवली महापालिका निवडणुकीत याच दोन्ही पक्षांनी जनतेला हूल देऊन लुटुपुटूच्या लढाईचा खेळ लावून आपापल्या जागा वाढवून घेतल्या आणि पुढे आनंदाने हातमिळवणी केली, त्याच धर्तीवरील "कालचाच खेळ, उद्या पुन्हा' थाटाची लढाई असेल, असं वाटत होतं. भले भले राजकीय पंडितही तसंच भाष्य करत होते. मात्र, दिवसेंदिवस उद्धव अधिकाधिक आक्रमक होत चालले आहेत. खरे तर त्यांनी गोरेगावच्या त्याच मेळाव्यात "या पुढे युतीचे राजकारण नाही!' असे स्पष्टपणे, तसंच कधी नव्हे इतक्‍या ठामपणे सांगितलं होतं. मात्र, तेव्हा त्यांच्यावर विश्‍वास बसत नव्हता; कारण कल्याण-डोंबिवलीतही तशीच भाषा झाली होती. एरवी सौम्य आणि सौजन्यपूर्वक बोलणाऱ्या देवेंद्र फडणवीस यांनीही तेव्हा राणा भीमदेवी थाटात "वाघाच्या जबड्यात घालून हात, मोजतो दात, अशी ही जात...' वगैरे पंक्‍ती 56 इंची छातीच्या थाटात ऐकवल्या होत्या. तरीही पुन्हा हे तथाकथित मित्र वा खरेखुरे शत्रू एकत्र आलेच होते! आता मात्र उद्धव यांनी आपले शब्द खरे करून दाखवण्याचा विडा उचलला आहे. महाराष्ट्रातील सरकारला त्यांनी नोटीस बजावली आहे आणि सरकार व्हेंटिलेटरवर असल्याची प्रचिती आणून दिली आहे. 
काय असतील उद्धव यांनी इतक्‍या टोकाची भूमिका घेण्यामागील कारणं? अर्थात, उद्धव यांनी असा रामबाण सोडण्यापूर्वी संजय राऊत यांनीही तोच इशारा दिला होता; पण त्याकडे कोणीही, अगदी फडणवीसही गांभीर्यानं बघायला तयार नव्हते. त्यानंतर आता उद्धव यांनीही तेच नेमक्‍या शब्दांत सांगून टाकलं आहे. अर्थात, ही भाषा करण्यासाठी त्यांनी जो मुहूर्त पकडला त्यातच त्यांच्या या इशाऱ्यामागील इंगित दडलेलं आहे. युतीबाबतचा अंतिम निर्णय होण्याआधीच शिवसेना आपला "वचननामा' जाहीर करून मोकळी झाली होती आणि त्याबाबत विचारले असता, दोन्ही पक्षांच्या बोलक्‍या पोपटांनी "युती झालीच तर त्यात आणखी काही बाबी समाविष्ट करता येतील', अशी सारवासारवही केली होती. मात्र, युती युती म्हणतात ती झालीच नाही आणि त्यानंतर यथावकाश भाजपनंही आपला मुंबईकरांसाठीचा जाहीरनामा प्रसिद्ध केला. त्यानंतरच्या काही तासांतच उद्धव यांनी हा "अल्टिमेटम' भाजपला दिला आहे आणि त्यातच त्यामागील इंगित दडलेलं आहे! 
भाजपच्या या जाहीरनाम्यात अनेक अव्वाच्या सव्वा आश्‍वासनं अपेक्षेप्रमाणे आहेतच; मात्र त्यावर बारकाईनं नजर टाकली तर तो "सुडाच्या राजकारणा'चाच एक भाग तर नाही ना, असा प्रश्‍न कोणत्याही सुज्ञ नागरिकाला पडू शकतो. शिवसेनेच्या हाती देशातील ही सर्वात श्रीमंत महापालिका 1992 नंतरच्या दोन-चार वर्षांचा अपवाद सोडल्यास 1985 पासून म्हणजेच गेल्या तीन दशकांहून अधिक काळ आहे. या काळात शिवसेनेनं स्थायी समिती हातात असल्यानं काय काय केलं, तेही तमाम मुंबईकरांना चांगलंच ठाऊक आहे. या पार्श्‍वभूमीवर भाजपच्या जाहीरनाम्यात एक विशेष बाब नमूद करण्यात आली आहे आणि ती म्हणजे सत्ता मिळाल्यास गेल्या दोन दशकांत मुंबई महापालिकेनं (वाचा शिवसेनेनं!) "पब्लिक-प्रायव्हेट पार्टनरशिप'च्या जोरावर बहाल केलेल्या 20 हजार कोटींच्या प्रकल्पांची चौकशी उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशांच्या माध्यमातून भाजप करणार आहे! शिवसेनेनं फारच ताणलं तर हाती असलेल्या राज्य सरकारच्या माध्यमातून आपण कसा चाप लावू शकतो, याचाच हा दाखला आहे. अर्थात, शिवसेनेचं चारित्र्यही काही धुतल्या तांदळासारखं स्वच्छ नाहीच. त्यामुळे अशी चौकशी झाल्यास सुजाण मुंबईकरांना आनंदच होईल. मात्र त्याच वेळी एक बाब विसरून चालणार नाही. शिवसेनेबरोबर या तीन दशकांच्या काळात मुंबई महापालिकेची सत्ता, हाती जो काही चतकोर तुकडा येईल तो स्वीकारून भाजपही आनंदानं उपभोगत होताच की! तेव्हा याच काळात शिवसेनेनं जो काही "पापाचा महापूर' आणल्याचं आज भाजपला वाटू लागलंय, त्या पापात भाजपही पाच-पंचवीस टक्‍के सहभागी होताच, हे कदापि नाकारता येणार नाही. त्यामुळे ज्या काही चौकशीचा आव भाजप आणू पाहतोय, त्यात यदाकदाचित सत्ताधारी दोषी ठरलेच, तर होणाऱ्या शिक्षेला सामोरं जाण्याची तयारीही भाजपला ठेवावी लागेल. गेली अनेक वर्षे "चाल, चलन आणि चारित्र्य' अशी भाषा करत आपल्या नैतिकतेचा डंका पिटणाऱ्या भाजपनं आपल्या जाहीरनाम्यात तेही स्पष्ट करून टाकलं असतं, तर फार बरं झालं असतं! 
उद्धव यांनी स्वत: जातीनं सरकारला "अल्टिमेटम' देण्यामागे ही अशी फार मोठी पार्श्‍वभूमी आहे. अर्थात, "या सत्तेत जीव रमत नाही...' असे उद्‌गार हताश होऊन उद्धव काढतात, तेव्हा ते या सत्तेतून म्हणजेच महाराष्ट्राच्या सत्तेतून बाहेर का पडत नाहीत, असा प्रश्‍न विचारला जाणारच. त्यामागील कारणंही स्पष्ट आहेत. भाजपनं हा चौकशीचा बडगा बाहेर काढल्यानंतरच उद्धव यांनी हा रामबाण आपल्या भात्यातून बाहेर काढला आहे. त्यामुळे हे दोन्ही पक्ष एकमेकांना केवळ खेळवत तर नाहीत ना, अशी शंका वाटू शकते. मात्र, किमानपक्षी उद्धव यांनी या पुढे युतीचं राजकारण न करण्याचा निर्णय जाहीर केला, हे बरंच झालं. त्यामुळे शिवसेना आता एका वेगळ्याच वळणावर जाऊन उभी राहिली आहे; कारण बाळासाहेबांनी आयुष्यभर जे काही राजकारण केलं, ते युती 
वा आघाड्यांचंच होतं. अगदी पहिलीवहिली मुंबई महापालिकेची निवडणूक शिवसेनेनं 1968 मध्ये लढवली ती प्रजासमाजवादी पक्षाशी युती करूनच आणि पुढे अगदी बिनदिक्‍कतपणे कॉंग्रेसशीही समझोता करून बाळासाहेबांनी विधान परिषदेच्या आमदारक्‍या आपल्या नेतेमंडळींना मिळवून दिल्या होत्या, हे विसरून चालणार नाही. पुढे भाजपशी युती झाली आणि इतिहासच घडला. मात्र, याबरोबरच भाजपनंही आपली महाराष्ट्रात जी काही सुसाट वाढ 1980 आणि 90 या दोन दशकांत झाली ती केवळ शिवसेनेशी युती केल्यामुळेच, हेही विसरून चालणार नाही. आता मात्र या "सत्तेत जीव रमत नसल्यामुळे' उद्धव यांना महापालिका निवडणुकीनंतर एका वेगळ्याच राजकीय पर्वाला सामोरं जायचं आहे, हे त्यांनीही विसरता कामा नये! 

 

Web Title: municipal corporation election BJP and shivsena cold war