पालिकेच्या प्रस्तावावर सरकारचे मौन

मुंबईत जीएसटीमुळे होणारे नुकसान भरून काढण्याचे आव्हान

मुंबई: जकात रद्द होऊन वस्तू सेवा कर (जीएसटी) लागू झाल्यावर नुकसान भरून काढण्यासाठी राज्य सरकारने व्यवसाय कर, स्टॅम्प ड्युटी आणि नोंदणी शुल्कातील दोन टक्के हिस्सा द्यावा, असा प्रस्ताव महापालिकेने वर्षभरापूर्वी पाठवला होता. त्याबाबत सरकारकडून उत्तर न मिळाल्याने महापालिकेचे धाबे आता दणाणले आहे. जकात बंद झाल्यावर आगामी अर्थसंकल्पात उत्पन्नाचे स्त्रोत कोणते दाखवावेत, अशा पेचात महापालिका पडली आहे.

सप्टेंबरनंतर संपूर्ण देशात जीएसटी लागू करणे बंधनकारक आहे. त्यामुळे येत्या आर्थिक वर्षापासूनच देशात जीएसटी लागू होणार आहे. महापालिकेला जकातीतून सुमारे 40 टक्के उत्पन्न मिळते. यंदाच्या आर्थिक वर्षात 7 हजार 800 कोटींच्या उत्पन्नाची अपेक्षा होती. यात दर वर्षी काही टक्के वाढ होते. जीएसटी लागू झाल्यानंतर जकात रद्द होणार आहे. हा तोटा भरून काढण्यासाठी राज्य सरकारकडून पालिकेला जकातीएवढे उत्पन्न काही वर्षे मिळेल. यासोबत राज्य सरकारने व्यवसाय करवसूल करण्याचे अधिकार पालिकेला द्यावेत. नोंदणी शुल्कातील दोन टक्के पालिकेला द्यावेत, असा प्रस्ताव पाठवण्यात आला होता. यावर सरकारकडून कोणताही प्रतिसाद मिळाला नाही, असे पालिकेच्या एका अधिकाऱ्याने सांगितले. लवकरच महापालिकेचा अर्थसंकल्प बनवण्याचे काम सुरू होईल. अशा परिस्थितीत जकातीएवढेच उत्पन्न कोणते दाखवावे, असा पेच पालिकेसमोर आहे.

पालिकेसमोरील अडचणी
- जकातीतून पालिकेला रोजच उत्पन्न मिळत होते. रोजचा खर्च भागवण्यासाठी ते वापरता येत होते. जीएसटीमुळे अशा उत्पन्नाला मुकावे लागणार आहे.
- जकातीखालोखाल सर्वाधिक उत्पन्न मालमत्ता करातून मिळते. हा मालमत्ता कर वाढवण्यावर मर्यादा आहे. झोपड्यांना हा कर लागू करण्यास राजकीय पक्षांनी विरोध केला आहे.
- सरसकट सर्व करांत एकाच वेळी वाढ करणे; तसेच नवे कर लागू करणे अवघड आहे. त्यामुळे होणारी तूट कशाप्रकारे भरून काढावी, हा पालिकेपुढील पेच आहे.

पालिकेला मिळणारे उत्पन्न
- व्यवसाय करातून मुंबईत वर्षाला 800 ते 900 कोटींचे उत्पन्न मिळते.
- नोंदणी शुल्कातून दिवसाला 20 कोटी, तर वर्षाला सात हजार 500 कोटींहून अधिक उत्पन्न मिळते.