भूखंडांच्या प्रस्तावाला पालिकेच्या महासभेत ब्रेक

सकाळ वृत्तसेवा
शुक्रवार, 30 डिसेंबर 2016

मुंबई  - मोकळ्या भूखंडांची उत्तम देखभाल केलेल्या संस्थांना हंगामी तत्त्वावर भूखंड देण्याच्या सुधार समितीच्या बैठकीत मंजूर झालेल्या धोरणाच्या प्रस्तावाला गुरुवारी महासभेत ब्रेक लावण्यात आला. भाजपने मंजूर केलेला हा प्रस्ताव शिवसेनेने रोखून धरला आहे. त्यामुळे आता महापालिका निवडणुकीनंतरच तो सभागृहात मंजुरीसाठी येण्याची शक्‍यता आहे.

मुंबई  - मोकळ्या भूखंडांची उत्तम देखभाल केलेल्या संस्थांना हंगामी तत्त्वावर भूखंड देण्याच्या सुधार समितीच्या बैठकीत मंजूर झालेल्या धोरणाच्या प्रस्तावाला गुरुवारी महासभेत ब्रेक लावण्यात आला. भाजपने मंजूर केलेला हा प्रस्ताव शिवसेनेने रोखून धरला आहे. त्यामुळे आता महापालिका निवडणुकीनंतरच तो सभागृहात मंजुरीसाठी येण्याची शक्‍यता आहे.

मोकळ्या भूखंडांची उत्तम देखभाल करणाऱ्या संस्थांना हंगामी स्वरूपात देण्याबाबत पालिकेने नवे धोरण तयार केले आहे. या हंगामी धोरणाला बुधवारी (ता. 28) सुधार समितीच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. त्याला भाजपने पाठिंबा दिला होता. 11 महिन्यांसाठी तात्पुरत्या स्वरूपात भूखंड देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यासाठी संस्थांनी केलेल्या कामगिरीचे मूल्यमापन केले जाणार आहे. हा प्रस्ताव गुरुवारी पालिका सभागृहात मंजुरीसाठी आला होता. कोणतीही चर्चा न करता तो रोखण्यात आला आहे. निवडणुकीच्या तोंडावर हा मुद्दा अडचणीचा ठरू नये यासाठी प्रस्ताव रोखल्याची चर्चा आहे.

महापालिकेने 216 पैकी 128 भूखंड आतापर्यंत ताब्यात घेतले आहेत. चांगल्या प्रकारे देखभाल करणाऱ्यांना भूखंड तात्पुरत्या स्वरूपात देण्याचे हे धोरण आहे. सुधार समितीच्या बैठकीत या प्रस्तावावर बोलताना शिवसेनेला बदनाम करण्यासाठी भाजप राजकारण करत असल्याचा आरोप शिवसेनेचे राजू पेडणेकर यांनी केला होता. त्यावरून तणाव निर्माण झाला होता.