प्रकल्पग्रस्तांची कोंडी

नवी मुंबई - गरजेपोटी बांधलेल्या घरांचा प्रस्ताव महापालिकेत सादर करण्यासाठी प्रकल्पग्रस्तांना सिडकोकडून एनओसी (ना हरकत दाखला) मिळत नसल्यामुळे अधिसूनचा प्रसिद्ध होऊन महापालिकेत चार महिन्यांत केवळ एकच प्रस्ताव सादर झाला आहे. राज्य सरकारने ३१ डिसेंबर २०१५ पूर्वी गरजेपोटी बांधलेली घरे नियमित करण्यासाठी काढलेली अधिसूनचा महापालिकेने मार्च २०१८ मध्येच प्रसिद्ध केली आहे. त्यानुसार प्रस्ताव सादर करण्यासाठी ऑक्‍टोबरपर्यंत मुदत दिली आहे.

नवी मुंबई शहरासाठी शेतजमिनी देणाऱ्या प्रकल्पग्रस्तांची गरजेपोटी घरे नियमित करण्याच्या मार्गात अनेक अडथळे निर्माण होत आहेत. सरकारने घरे नियमित करण्यासाठी अधिसूचना जारी केली असली, तरी प्रकल्पग्रस्तांना एनओसी देण्याची सिडकोची मानसिकता नसल्यामुळे त्याचा फटका गरजेपोटीची घरे नियमित करण्याच्या प्रक्रियेला बसणार आहे. 

गरजेपोटी बांधलेली घरे नियमित करण्यासाठी सादर करण्याच्या प्रस्तावाला घराच्या नकाशासह सिडकोच्या एनओसीची गरज आहे; मात्र गावठाण विस्ताराआभावी व अतिक्रमणामुळे जागेअभावी सिडकोकडून प्रकल्पग्रस्तांना एनओसी मिळत नाही. 

एनओसीअभावी महापालिकेकडे सादर केलेले बांधकाम नियमित करण्याचे प्रस्ताव फेटाळले जाण्याची शक्‍यता आहे. त्यामुळे मार्चमध्ये अधिसूनचा प्रसिद्ध होऊन चार महिने झाल्यानंतरही सुमारे २५ हजार गरजेपोटी बांधकामांमधून अवघा एकच प्रस्ताव महापालिकेच्या नगररचना विभागाकडे सादर झाला आहे.

सिटी सर्व्हेचा प्रकल्पग्रस्तांना फटका
नवी मुंबईतील शेतजमिनी सिडकोने संपादित केल्यापासून शहराचा विकास झाला; मात्र शेतजमिनींजवळ असणाऱ्या गावे व गावठाण विस्ताराचा सर्व्हे झालेला नाही. त्यामुळे गावठाणांच्या हद्दी निश्‍चित झाल्या नसल्याने मोकळ्या जागांवर बांधकामे वाढत गेली. सर्व्हे झाल्यावर गावठाणांच्या हद्दी ठरवल्या जातील व प्रकल्पग्रस्तांना कागदपत्रे देता येतील.

राज्य सरकारच्या अध्यादेशानुसार महापालिकेने २० मार्च २०१८ रोजी अधिसूचना प्रसिद्ध केली आहे. तेव्हापासून नगररचना विभागाला एकच प्रस्ताव मिळाला आहे. असे प्रस्ताव सादर करण्यासाठी ऑक्‍टोबरपर्यंत मुदत दिली आहे.
- ओवेस मोमीन,  उपसंचालक, नगररचना विभाग,  नवी मुंबई महापालिका

महापालिका व सिडकोने अधिसूचना जाहीर केल्यापासून नवी मुंबईतील एकाही गावात जनजागृतीसाठी संयुक्त शिबिर घेतले नाही. अर्ज करताना कोणती कागदपत्रे व कुठे अर्ज करायचा याची माहितीच प्रकल्पग्रस्तांना मिळालेली नाही. त्यामुळे सिडको व महापालिकेने जनजागृती करण्याची गरज आहे.
- मंदा म्हात्रे, आमदार