निःस्पृह, स्वच्छ अधिकाऱ्याची आठवण

धडाकेबाज, प्रामाणिक आणि कार्यक्षम असे नवी मुंबई महानगरपालिका आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्याविरुद्ध सत्ताधारी राष्ट्रवादी कॉंग्रेसने काही महिन्यांतच अविश्‍वास ठराव नुकताच पास केला अन टर्म पूर्ण होण्याअगोदरच जावे लागलेले चिंचवड महापालिकेचे असेच निःस्पृह, स्वच्छ आयएएस अधिकारी डॉ. श्रीकर परदेशी यांच्या कार्यकाळाची आठवण झाली.

गावकी-भावकीचे राजकारण असलेल्या काहीशा ग्रामीण बाजाच्या उद्योगनगरीतील राजकारणी, भूमाफिया आणि टीडीआर किंगला सुद्धा सुतासारखे सरळ आणून लोकाभिमुख प्रशासन देणारे व भ्रष्टाचाऱ्यांची सर्जरी करणारे डॉ.परदेशी यांच्या कारभाराच्या स्मृती पुन्हा चाळवल्या गेल्या. 

डॉ. परदेशी आणि मुंढे यांच्याविरुद्धच्या कारवाईत व त्यांनी काम केलेल्या पिंपरी-चिंचवड आणि नवी मुंबईत अनेक साम्य आहेत. मुंढे आयुक्त असलेले नवी मुंबई हे मुंबईचे जुळे शहर आहे. सिडकोने ते नियोजन करून वसविलेले आहे. तसेच पिंपरी-चिंचवडही पुण्याचे जुळे शहर असून येथेही पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाने शहराचा प्राधिकरण, मोशी असा मोठा भागही असाच तयार केला आहे. दोन्हीकडे अनधिकृत बांधकामाचा मोठा प्रश्‍न आहे. दोन्ही शहरांत राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचीच सत्ता आहे. चांगले काम करणाऱ्या एका अधिकाऱ्याला त्यांनी घालविले. त्यामुळे पिंपरी-चिंचवडकर अजूनही त्यांची आठवण काढत असताना राष्ट्रवादीने दुसऱ्या अशा अधिकाऱ्यावर कुऱ्हाड आणली आहे. फक्त आता ते परदेशींच्या वाटेने जाणार की राज्य सरकार व त्यातही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस त्यांच्या मागे उभे राहणार हे येता काळच सांगणार आहे. 

नांदेडचे जिल्हाधिकारी असतानाचा आपला नांदेड पॅटर्न पिंपरी-चिंचवडमध्ये बदली होताच तेथेही डॉ. परदेशींनी राबविला. पालिकेशी संबंधित जनतेच्या दैनंदिन अडचणी व नागरी समस्यांच्या निवारणासाठी त्यांनी सारथी प्रणाली राबविली. तिला प्रचंड यश मिळाले. त्यामुळे नगरसेवकांऐवजी नागरिक सारथीकडे धाव घेऊ लागले. त्यामुळे लोकप्रतिनिधींचा इगो प्रथम दुखावला गेला.

अनधिकृतविरुद्ध धडक मोहीमच त्यांनी घेतली. त्यामुळे त्यांच्या कार्यकाळात एका विटेचेही बेकायदेशीर बांधकाम करण्याची कुणाची हिंमत झाली नाही. सुस्त आणि मस्त प्रशासनालाही त्यांनी शिस्त लावली. पालिका इमारतीत पिचकाऱ्यामारणे बंद झाले. कर्मचारी वेळेत येऊ लागले. ते काम करू लागले. अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना आयकार्ड आणि ड्रेसकोडची शिस्त लागली. काम करणाऱ्या अधिकाऱ्याचा जाहीर गौरव (ऑफिसर्स ऑफ दी वीक) होऊ लागला. तर भ्रष्ट कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांवर निलंबन व बडतर्फीची कारवाई सुरू झाली.

दरम्यान, अत्यंत ढिसाळ सेवा आणि कारभार असलेल्या पीएमपीएमएलची प्रभारी जबाबदारीही त्यांना काही काळ सांभाळावी लागली. त्या अल्प कालावधीतही त्यांनी आजारी पीएमपीला काही अंशी रुळावर आणले. 

एकूणच बेशिस्त शहराला शिस्त लागू लागली आणि हेच सत्ताधाऱ्यांना खुपले. त्यांनी आपल्या सरकारकडे त्यावेळी कागाळ्या केल्या आणि मुदतीपूर्वीच परदेशींची बदली आणि तेथेशहराचे ग्रह पुन्हा फिरले. दरम्यान, राज्याचे मुद्रांक महानिरीक्षक म्हणून पुणे येथे बदली होताच तेथेही आपल्या कामाच्या पद्धतीचा ठसा उमटवीत महसुलात वाढ केली. तेथील कामकाज सरळ व सुटसुटीत केले. 

दरम्यान, केंद्र व राज्यात सत्ताबदल झाला आणि परदेशींची कामगिरी पाहून त्यांना थेट केंद्रात PMO मध्ये (पंतप्रधान कार्यालय) घेण्यात आले. तेथेही अल्पावधीत त्यांनीआपल्या कामाने लक्ष वेधून घेत पदोन्नती मिळविली. 

परदेशींविरुद्ध तक्रारी करून त्यांची आपल्या सरकारकडून बदली करून घेणारे पालिकेतील सत्ताधारी पक्षाने, नवी मुंबईत, तर त्यापुढची पायरी गाठली.त्यांनी आपल्या कामात अडथळा ठरणाऱ्या मुंढे यांच्याविरुद्ध अविश्‍वास ठरावच संमत केला आहे. त्यामुळे सुनियोजितपणे वसविण्यात आलेल्या व नंतर काहीसे बकालपण आलेल्या जुळ्या मुंबईला स्मार्ट करण्याच्या प्रयत्नात असलेल्या मुंढे यांना राष्ट्रवादीने कोलदांडा घातला. त्यामुळे तेथील जनताही रस्त्यावर उतरली आहे. त्याची दखल सरकारला घ्यावी लागेल. अन्यथा आगामी पालिका निवडणुकीत त्याची त्यांना किंमत मोजावी लागेल, हे सांगण्यासाठी कुणा ज्योतिषाची गरज नाही.