पालिकेचा आकृतिबंध अखेर मंजूर

सकाळ वृत्तसेवा
मंगळवार, 22 ऑगस्ट 2017

नवी मुंबई - अनेक वर्षांपासून प्रतीक्षेत असलेल्या महापालिकेच्या आकृतिबंधावर अखेर राज्य सरकारने सोमवारी शिक्कामोर्तब केले. महापालिकेने सादर केलेल्या तीन हजार २७९ पदांना मंजुरी देत ६५६ अतिरिक्त पदे निर्माण करण्यास सरकारने अनुमती दिली आहे. त्यामुळे महापालिकेत तीन हजार ९३५ पदांना अधिकृत मान्यता मिळाली असून महापालिकेच्या पदरात आणखी नवीन पदे पडल्याने आस्थापनेतील मनुष्यबळाची चणचण कमी होणार आहे. 

नवी मुंबई - अनेक वर्षांपासून प्रतीक्षेत असलेल्या महापालिकेच्या आकृतिबंधावर अखेर राज्य सरकारने सोमवारी शिक्कामोर्तब केले. महापालिकेने सादर केलेल्या तीन हजार २७९ पदांना मंजुरी देत ६५६ अतिरिक्त पदे निर्माण करण्यास सरकारने अनुमती दिली आहे. त्यामुळे महापालिकेत तीन हजार ९३५ पदांना अधिकृत मान्यता मिळाली असून महापालिकेच्या पदरात आणखी नवीन पदे पडल्याने आस्थापनेतील मनुष्यबळाची चणचण कमी होणार आहे. 

तत्कालीन आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी पदभार स्वीकारल्यानंतर आकृतिबंध मंजूर करण्यावर अधिक भर देण्यास सुरुवात केली. त्यांच्या सूचनेप्रमाणे महापालिकेने एकूण तीन हजार ९३५ पदांचा आकृतिबंधाचा प्रस्ताव तयार करून राज्य सरकारकडे मंजुरीसाठी पाठवला होता. मात्र मुंढेंची बदली झाल्याने त्यांच्या जागी आलेले आयुक्त एन. रामास्वामी यांनीही हा आकृतिबंध मंजूर होण्यासाठी नगरविकास विभागाकडे पाठपुरावा घेतला होता. आकृतिबंध मंजूर व्हावा यासाठी त्यांनी मुख्य लेखापरीक्षक सुहास शिंदे यांच्यावर जबाबदारी सोपवली. त्यांनीही ती पार पाडल्याने अखेर सरकारने महापालिकेच्या आकृतिबंधावर सोमवारी शिक्कामोर्तब केले. 

महापालिकेत तीन हजार २७९ पदे आधीपासून कार्यरत होती. यात ६५६ पदांची नव्याने निर्मिती करण्यास पालिकेला यश आले आहे. प्रशासन, अभियांत्रिकी, विद्युत, वाहन विभाग, परवाना, अग्निशमन, आरोग्य, आपत्ती व्यवस्थापन अशा एकूण २५ प्रवर्गात नवीन पदांना मंजुरी मिळाली आहे. त्यामुळे महापालिकेला भासणारी मनुष्यबळाची चणचण संपणार आहे; परंतु महापालिकेचा सेवा प्रवेश नियम मंजूर नसल्याने सध्या निर्माण होणाऱ्या पदांवर भरती प्रक्रिया राबवता येणार नाही. त्यासाठी महापालिकेला सेवा प्रवेश नियमावली मंजूर करून घ्यावी लागणार आहे. 

नवी मुंबई महापालिकेच्या स्थापनेपासून आतापर्यंत विविध विभागांत कामे करण्यासाठी गरजेनुसार महासभेने बाह्ययंत्रणेद्वारे कर्मचारी भरती करून महापालिकेचा कारभार चालवला होता. यात सध्या महापालिकेत सरकारी आस्थापनेसह कंत्राटी पद्धतीचे चार हजार ५०० कर्मचारी कार्यरत आहेत; परंतु यातील पदांना सरकारने मान्यता दिल्यानंतर त्यांचा आकृतिबंध राज्य सरकारने मंजूर केला नव्हता. त्यामुळे अशा पदांना महासभेच्या निर्मितीनंतरही राज्य सरकारच्या मंजुरीसाठी प्रतीक्षा करावी लागत होती.   

दिव्यांग शिक्षण व प्रशिक्षण केंद्र
महासभेने राज्य सरकारला अधीन राहून निर्माण केलेल्या दिव्यांग शिक्षण व प्रशिक्षण केंद्रातील पदांनाही राज्य सरकारने मंजुरी दिली आहे. यात संचालिकांसह एकूण ५२ अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या पदांना मंजुरी देण्यात आली आहे. त्यामुळे पद मंजूर नसल्यामुळे अनेकदा ईटीसी सेंटरवर प्रश्‍न उपस्थित करणाऱ्यांची तोंडे बंद होणार आहेत. 

पुरेसे मनुष्यबळ मिळणार 
आरोग्य, अग्निशमन, प्रशासकीय व अभियांत्रिकी या महापालिकेतील चार विभागांत मनुष्यबळ कमी असल्यामुळे नेहमी पालिकेची ओढाताण सुरू होती. मात्र आता नव्या आकृतिबंधानुसार अग्निशमन विभागाला ४७५, विभाग कार्यालयांना ६७६, अभियांत्रिकीला १०४, आरोग्य विभागाला १८६० अशा सर्वाधिक पदांना मंजुरी मिळाली आहे.