लोकप्रतिनिधींना सरकारचा दणका

नवी मुंबई - महापालिकेच्या विद्युत विभागाचे सहशहर अभियंते जी. व्ही. राव यांना सेवेतून बडतर्फ करण्याचा सत्ताधारी लोकप्रतिनिधींनी फेटाळलेला प्रस्ताव राज्य सरकारने रद्द केला आहे. राव यांच्या समर्थनासाठी एकवटलेल्या अधिकारी व नगरसेवकांच्या अभद्र युतीला यामुळे चांगलाच दणका बसला आहे. खुद्द राज्य सरकारनेच लोकप्रतिनिधींचा प्रस्ताव फेटाळल्यामुळे राव यांना बडतर्फ करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. 

महापालिकेच्या विद्युत विभागातील सहशहर अभियंते राव यांची कारकीर्द अनेक बाबींमुळे वादग्रस्त आहे. त्यांच्याविरोधात सुरू असलेल्या विभागीय चौकशीत ते दोषी आढळल्यानंतर तत्कालीन आयुक्त तुकाराम मुंढे त्यांना बडतर्फ करणार होते. राव यांच्याकडून महिला कर्मचाऱ्यांना मिळणारी वाईट वागणूक आणि शिवराळ भाषेमुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये त्यांच्याविषयी नाराजी आहे. उपमहापौर अविनाश लाड यांनीही त्यांच्याविरोधात प्रशासनाकडे तक्रार केली होती. गरज नसताना व महापालिकेचे काम नसतानाही राव यांनी मलिदा कमवण्याच्या हेतूने महावितरणच्या उघड्या वीजवाहिन्या भूमिगत करण्याचे काम रेटून नेले होते. या एकाच कामात तीन वेगवेगळ्या प्रशासकीय मंजुरी घेऊन चार कोटींचे काम २१२ कोटींवर नेण्याचा पराक्रम त्यांनी केल्याचे चौकशीत उघड झाले होते. त्याखेरीज जीपीआरएस यंत्रणेवर आधारित दिवाबत्तीच्या कामाच्या निविदेत वीज बचत उपकरण हा नवा मुद्दा उपस्थित करून जीपीआरएसच्या आड दुसऱ्या कामाची निविदाही कंत्राटदाराच्या घशात घालून त्यांनी महापालिकेचे पाच कोटींचे नुकसान केल्याचे चौकशीत निष्पन्न झाले होते. निविदेनंतर साल्जर कंपनीच्या फाईलवर खाडाखोड करून नवीन गुण दिल्याचा ठपका त्यांच्यावर चौकशी समितीने ठेवला आहे, तर कमी शैक्षणिक पात्रता असतानाही संबंधित कर्मचाऱ्यांवर मोठ्या कामांची जबाबदारी देऊन टक्केवारी खाण्याचे कामही राव यांनी केल्याचे चौकशीत उघड झाले. राव यांच्याविरोधातील चार आरोप सिद्ध झाल्यानंतर त्यांना सेवेतून बडतर्फ करण्याचा प्रस्ताव तुकाराम मुंढे यांनी महासभेच्या पटलावर आणला होता; परंतु सत्ताधारी व विरोधी पक्षातील काही नगरसेवकांसोबतच्या अर्थपूर्ण युतीतून राव यांच्या समर्थनासाठी नगरसेवक एकवटले व त्यांनी तो फेटाळला. राव यांच्यावर केलेल्या पदावनतीच्या कारवाईतूनही त्यांना मुक्त करून स्थायी समितीने पुन्हा पदोन्नती बहाल केली. सत्ताधाऱ्यांनी फेटाळलेला हा प्रस्ताव रद्द करावा, यासाठी मुंढे यांनी तो सरकारकडे पाठवला होता. तेव्हा सरकारने तो रद्द करू नये यासाठीही नगरसेवकांनी आटापिटा केला; परंतु शेवटी सरकारने तो रद्द केला. त्यामुळे राव यांच्यावर आता बडतर्फीची कारवाई होईल. 

चेंडू आयुक्तांच्या कोर्टात
जी. व्ही. राव यांना सेवेतून बडतर्फ करण्याचा फेटाळलेला प्रस्ताव रद्द केल्याने त्यांच्यावर कारवाई करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे; परंतु हे अधिकार प्राधिकृत शिस्तभंग अधिकारी म्हणून आयुक्तांना असल्यामुळे रामास्वामी त्यांना बडतर्फ करू शकतात. मात्र मुंढेंच्या काळात असलेला फेटाळण्याचा अनुभव गाठीशी असताना ते पुन्हा हा प्रस्ताव महासभेसमोर आणणार की स्वतःच्या अधिकारात कारवाई करणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.