नववर्षांच्या पार्ट्यांवर राज्य सरकारची नजर

सकाळ न्यूज नेटवर्क
शनिवार, 24 डिसेंबर 2016

मुंबई - गणेशोत्सव - नवरात्रीमध्ये ध्वनिप्रदूषण रोखण्यात अपयशी ठरलेल्या राज्य सरकारने आता नाताळ आणि नववर्षाच्या कार्यक्रमांत ध्वनिप्रदूषणाच्या विरोधात कारवाई करून शांतता राखू, असे राज्य सरकारने शुक्रवारी मुंबई उच्च न्यायालयात सांगितले. मिरवणुका आणि उत्सवांदरम्यान "डीजे'वर बंदी घालण्याबाबत विचार करा, असे आदेश न्यायालयाने सरकारला दिले आहेत.

मुंबई - गणेशोत्सव - नवरात्रीमध्ये ध्वनिप्रदूषण रोखण्यात अपयशी ठरलेल्या राज्य सरकारने आता नाताळ आणि नववर्षाच्या कार्यक्रमांत ध्वनिप्रदूषणाच्या विरोधात कारवाई करून शांतता राखू, असे राज्य सरकारने शुक्रवारी मुंबई उच्च न्यायालयात सांगितले. मिरवणुका आणि उत्सवांदरम्यान "डीजे'वर बंदी घालण्याबाबत विचार करा, असे आदेश न्यायालयाने सरकारला दिले आहेत.

न्यायालयाने 11 महिन्यांपासून वेळोवेळी दिलेल्या ध्वनिप्रदूषणविरोधी कारवाई करण्याच्या आदेशांची अंमलबजावणी सरकारने अजिबात केलेली नाही. त्यामुळे न्या. अभय ओक यांच्या खंडपीठाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली होती. माजी अधिकारी के. पी. बक्षी यांनाही न्यायालयात हजर राहण्याचे आदेश देऊन, त्यांच्यावर न्यायालयाच्या अवमानाची नोटीस बजावली होती. शुक्रवारी सरकारचे विशेष वकील आशुतोष कुंभकोणी यांनी सरकारच्या वतीने तीव्र खेद व्यक्त केला. याबाबत सरकार गंभीर असून, चिंतन करत आहे. कारवाई करण्यात कसूर कशी झाली याचाही अभ्यास करत आहोत. मात्र आता एक हजार 853 ध्वनिमापन यंत्रे मिळाली असून, पोलिस ठाण्यांना त्यांचे वाटपही केले आहे, अशी माहिती त्यांनी दिली. नववर्ष स्वागत आणि नाताळच्या दिवसांत नागरिकांना शांतता अनुभवायला मिळेल, अशी हमी त्यांनी दिली. याबाबत पोलिसांनी कामही सुरू केले आहे, असे त्यांनी सांगितले.

बक्षी शुक्रवारी न्यायालयात सुनावणीला हजर होते. सरकारने अंमलबजावणी सुरू करण्याची हमी दिल्यामुळे तूर्त त्यांच्यावरील अवमानाची कारवाई टळली आहे. न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन केले नसल्याचा दावा त्यांच्या वतीने अनिल साखरे यांनी केला. अवमान नोटिशीसह सरकारच्या कारवाईबाबत 24 जानेवारीला सुनावणी घेण्यात येईल, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. याचिकादार संस्थांनी केलेल्या सर्वेक्षणाची माहिती सरकारला देण्याचे निर्देशही न्यायालयाने दिले.

न्यायालयात आवाज चालेल
ध्वनिप्रदूषण बंद करायचे असल्यास सर्वप्रथम उत्सव "डीजे'मुक्त करायला हवेत, अशी मागणी याचिकादार व राज्य सरकारच्या वतीने करण्यात आली. डीजेमुळे आरोग्याला हानी पोहचत असून ध्वनिप्रदूषण वाढत आहे, असे या वेळी सांगण्यात आले. राज्य सरकारने याबाबत विचार करून माहिती द्यावी, असे आदेश खंडपीठाने दिले. आम्हाला न्यायालयात आवाज चालेल; पण सार्वजनिक ठिकाणी शांतता हवी. त्यासाठी सरकारने प्रयत्न करावेत, असा शेराही न्यायालयाने मारला.

Web Title: new year party watch state government