अल्पसंख्याकांसाठी निधीची वानवा

सकाळ वृत्तसेवा
रविवार, 18 जून 2017

मुंबई - दारिद्य्ररेषेखालील ग्रामीण भागातील अल्पसंख्याक तरुणांना मुख्य प्रवाहात आणणे, त्यांच्या शिक्षण व कौशल्याची योजना तयार करणे, रोजगार देणे, रोजगारासाठी किमान शिक्षणाची व्यवस्था करणे, कौशल्यांत सुधारणा करणे आदींसाठी केंद्र सरकारने सुरू केलेली "परवाझ योजना' बारगळली आहे. दहा वर्षांपासून सरकारने या योजनेसाठी निधीच दिला नसल्याची धक्कादायक माहिती उघड झाली आहे.

मुंबई - दारिद्य्ररेषेखालील ग्रामीण भागातील अल्पसंख्याक तरुणांना मुख्य प्रवाहात आणणे, त्यांच्या शिक्षण व कौशल्याची योजना तयार करणे, रोजगार देणे, रोजगारासाठी किमान शिक्षणाची व्यवस्था करणे, कौशल्यांत सुधारणा करणे आदींसाठी केंद्र सरकारने सुरू केलेली "परवाझ योजना' बारगळली आहे. दहा वर्षांपासून सरकारने या योजनेसाठी निधीच दिला नसल्याची धक्कादायक माहिती उघड झाली आहे.

अल्पसंख्याक विभागातील तरुण-तरुणींना प्रगतीच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी, त्यांच्या प्रगतीतील अडथळे समजून घेत त्यांच्यात जागृती निर्माण करण्यासाठी केंद्र सरकारने तंत्रशिक्षणाच्या साहाय्याने परवाझ योजना सुरू केली होती. अल्पसंख्याक तरुणांना रोजगारक्षम बनवून त्यांच्यासाठी उत्पन्नाचा कायम स्रोत निर्माण करणे, हा योजनेचा उद्देश होता. केंद्र सरकार व राज्य सरकार या योजनेसाठी 50-50 टक्के निधी देणार असल्याचे जाहीर करण्यात आले होते; पण सात वर्षांपूर्वी केंद्र सरकारने दिलेल्या सात कोटींच्या निधीनंतर, राज्य सरकारकडून प्रस्तावच दाखल झाला नसल्याने या योजनेसाठी केंद्राने निधी दिला नाही. राज्य सरकारने दहा वर्षांत या योजनेसाठी कधीही निधीची तरतूद केली नाही; तसेच किमान केंद्र सरकारचा निधी मिळावा यासाठी प्रस्तावही पाठवला नसल्याचे नवाझ करीमुल्ला खान यांना केंद्र आणि राज्य सरकारच्या अल्पसंख्याक विभागातून मिळालेल्या माहितीत उघड झाले आहे.

एकट्या परवाझ योजनेचेच नाही; तर नक्षल संघटनांचा प्रभाव असलेल्या जिल्ह्यांतील अल्पसंख्याकांसाठी "रोशनी' आणि अल्पसंख्याक महिलांच्या नेतृत्वगुणांचा विकास करण्यासाठी "नई रोशनी' या दोन योजनांचीही आघाडी सरकारच्या काळात घोषणा झाली होती; पण या दोन्ही योजनांचा सरकारला विसर पडला आहे.

या योजनांसाठी निधीच नसल्याने या योजना राबवता येत नाहीत. दरवर्षी अर्थसंकल्पात अल्पसंख्याकांसाठी विशिष्ठ रकमेची तरतूद केली जाते; पण या योजनांचा त्यात उल्लेख केला जात नाही.
- जनार्दन दुधे, सहसचिव, अल्पसंख्याक विभाग