ध्वनिप्रदूषण न रोखल्यास कारवाईला सामोरे जा! 

मुंबई - ध्वनिप्रदूषण रोखता येत नसेल, तर कारवाईला सामोरे जा. किती वेळा न्यायालयाने आदेश द्यायचे, अशा शब्दांत राज्य सरकारला खडसावत उच्च न्यायालयाने ध्वनिप्रदूषण आणि रस्त्यांवर उभारल्या जाणाऱ्या मंडपांविरोधात कठोर कारवाई करण्याची शेवटची संधी सरकारला दिली. 

सरकारच्या अध्यादेशानुसार शांतता क्षेत्र निश्‍चित करण्याचा अधिकार संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या आयुक्तांना आहे. मात्र, या अध्यादेशानुसार आणि आयुक्तांनी निश्‍चित केलेले शांतता क्षेत्र वगळून अन्यत्र ध्वनिप्रदूषण केले जाण्याची शक्‍यता आहे. त्यामुळे सरकारने याबाबत शुद्धिपत्रक काढून शांतता क्षेत्र निश्‍चित करण्याबाबत सुस्पष्टता आणण्याचा आदेश दिला. याप्रकरणी आदेशाचे पालन न करणाऱ्या उल्हासनगर महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांना अवमान नोटीसही बजावली. 

ध्वनिप्रदूषणाच्या मुद्द्यावर उच्च न्यायालयात दाखल झालेल्या याचिकांवरील सुनावणी न्या. अभय ओक आणि न्या. अनुजा प्रभुदेसाई यांच्या खंडपीठासमोर झाली. त्या वेळी राज्यभरातून ध्वनिप्रदूषणाविरोधात केलेल्या कारवाईची माहिती सादर करण्यात आली. जवळपास 531 पैकी 31 तक्रारींवर ध्वनिप्रदूषण मापक यंत्र उपलब्ध नसल्याने कारवाई केली नसल्याची बाब खंडपीठाच्या निदर्शनास येताच न्यायालयाने तीव्र शब्दांत नाराजी व्यक्त केली. सरकारला शेवटची संधी देत आहोत, असे बजावत याप्रकरणी सुस्पष्टता आणण्याचा आदेश खंडपीठाने दिला. 

प्रदूषणाबाबत जाती-धर्म पाहू नये 
संविधानकार डॉ. आंबेडकर यांची जन्मभूमी असलेल्या राज्यात कायद्याची अंमलबजावणी होत नाही, अशा शब्दांत न्यायालयाने खेद व्यक्त केला. ध्वनिप्रदूषणासारख्या प्रश्‍नात सरकारने विशेष लक्ष घालून काम केले पाहिजे. न्यायालयाने त्यासाठी वारंवार आदेशही दिले; पण त्याची अंमलबजावणी होत नाही, हे दुर्दैव आहे, अशी टिप्पणीही न्या. अभय ओक यांनी केली. धार्मिक स्थळांच्या ठिकाणी लावलेल्या भोंग्यांमुळे होणारे प्रदूषण आणि रस्त्यांवर उभारले जाणारे मंडप या दोघांवरही समान न्यायतत्त्वाने सरकारने कारवाई केली पाहिजे, असे न्यायाधीश म्हणाले. ध्वनिप्रदूषणाचा मुद्दा कुठल्याही एका जाती-धर्मापुरता मर्यादित राहू नये, असेही खंडपीठाने स्पष्ट केले. 

माजी गृहसचिव बक्षी यांना दिलासा 
ध्वनिप्रदूषणाची पातळी मोजण्यासाठी आवश्‍यक असलेली ध्वनिमापक यंत्रे खरेदी करण्याबाबत राज्य सरकारने उच्च न्यायालयाची वारंवार दिशाभूल केल्याने गृहविभागाचे माजी अतिरिक्त मुख्य सचिव के. पी. बक्षी यांना न्यायालयाचा अवमान केल्याप्रकरणी दोषी ठरवण्यात आले होते; मात्र याप्रकरणी त्यांनी माफीनामा सादर केल्याने न्यायालयाने त्यांना दोषमुक्त केले.