नोटा रद्दमुळे काश्‍मीरमधील दगडफेक थांबली - पर्रीकर

सकाळ वृत्तसेवा
बुधवार, 16 नोव्हेंबर 2016

कांदिवली - मोठ्या नोटा रद्द झाल्यामुळे आता महापालिका निवडणुकीनंतर केवळ नागरिकांची कामे करणारे प्रामाणिक नगरसेवकच निवडून येतील, असे मत संरक्षणमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी व्यक्त केले. नोटा रद्द झाल्यामुळे काश्‍मीरमध्ये सेनादलावर होणारी दगडफेकही थांबल्याचे त्यांनी सांगितले.

कांदिवली - मोठ्या नोटा रद्द झाल्यामुळे आता महापालिका निवडणुकीनंतर केवळ नागरिकांची कामे करणारे प्रामाणिक नगरसेवकच निवडून येतील, असे मत संरक्षणमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी व्यक्त केले. नोटा रद्द झाल्यामुळे काश्‍मीरमध्ये सेनादलावर होणारी दगडफेकही थांबल्याचे त्यांनी सांगितले.

मालाड व कांदिवलीतील संरक्षण मंत्रालयाच्या कार्यक्षेत्रातील विभागात (सीओडी क्षेत्र) विकासकामे करण्याची परवानगी पर्रीकर यांनी नुकतीच दिली आहे. त्यामुळे कांदिवली पूर्वेतील अशोकनगर मैदानात त्यांचा भव्य सत्कार करण्यात आला. भाजप आमदार अतुल भातखळकर यांचा कार्य अहवालही या वेळी प्रकाशित करण्यात आला. या कार्यक्रमाला खासदार गोपाळ शेट्टी यांच्यासह मोठ्या संख्येने नागरिक व भाजप कार्यकर्ते उपस्थित होते.
"मोठ्या नोटा रद्द करण्याच्या पंतप्रधानांच्या निर्णयाला जास्तीत जास्त नागरिकांनी पाठिंबा दिला पाहिजे. काही दिवस नागरिकांना त्याचा त्रास होईल; परंतु दूरगामी लाभही होणार आहे. आता बॅंकेतून जास्त पैसे काढण्यास संमती देण्यात आली आहे. नवीन नोटा चलनात यायला सुरुवात झाली आहे. त्यामुळे दोन ते तीन दिवसांतच सारे काही सुरळीत होईल', असा आशावादही पर्रीकर यांनी व्यक्त केला. सीमेपलीकडून होणाऱ्या अवैध व्यवहारातही मोठ्या प्रमाणात खोट्या नोटांचा सामावेश असतो. त्यामुळे अशा लोकांनाही आता आळा बसेल, असेही ते म्हणाले.

देशातील 17 लाख 80 हजार एकर जमीन संरक्षण क्षेत्राच्या अखत्यारीत येते. या जमिनी हडपण्याचा प्रयत्न झाल्याने येथील विकासकामांवर बंदी आली होती. विकासासाठी कायदा असूनही त्याचा उपयोग होत नव्हता; मात्र आता विकासकामांना संमती दिली जाईल, असेही मनोहर पर्रीकर यांनी सांगितले. केंद्र सरकार केवळ सैनिकांचे मनोबल वाढविण्याचे प्रयत्न करीत असून बाकी सर्व काही सैनिकच करीत आहेत, असेही त्यांनी दाखवून दिले.

इतर रहिवाशांनाही दिलासा
कांदिवली व मालाडमधील संरक्षण विभाग परिसरातील रहिवाशांना सहा वर्षांपासून बांधकामाची परवानगी नव्हती. अतुल भातखळकर आणि गोपाळ शेट्टी यांच्या पाठपुराव्यामुळे येथील घरांना बांधकाम करण्यासाठी लागणारी ना-हरकत प्रमाणपत्राची अट पर्रीकर यांनी उठविली. त्यामुळे अशीच परिस्थिती असलेल्या जमिनीवरील इतर रहिवाशांनाही दिलासा मिळण्याची शक्‍यता आहे.