|
मुंबई - मुंबईत झालेल्या 2800 कोटी रुपयांच्या रस्ते दुरुस्ती गैरव्यवहारामुळे काळ्या यादीत टाकण्यासाठी पालिकेने 11 कंत्राटदारांना कारणे दाखवा नोटिसा बजावल्या आहेत. त्यात जे. कुमारसारख्या राज्यातील बड्या कंत्राटदारांचाही समावेश आहे. या नोटिशीला उत्तर देण्यासाठी कंत्राटदारांना 15 दिवसांची मुदत देण्यात आली आहे.
या नोटिशीला कंत्राटदारांनी पाठवलेल्या उत्तरावर सुनावणी झाल्यानंतर त्यांना प्रत्यक्षात काळ्या यादीत टाकण्यात येईल; मात्र त्यांना आतापासूनच पालिकेचे कोणतेही काम करता येणार नाही. त्यामुळे पालिका हद्दीतील रस्ते दुरुस्तीची कामे रखडण्याची शक्‍यता आहे. पालिकेने काळ्या यादीत टाकल्यावर राज्यातील कोणत्याही पालिकेतही हे कंत्राटदार काम करू शकणार नाहीत.
या गैरव्यवहारात दोषी आढळलेल्या पालिकेच्या 30 अधिकाऱ्यांची विभागीय चौकशी होणार आहे. पुढील आठवड्यापासून या चौकशीची प्रक्रिया सुरू होण्याची शक्‍यता आहे. या गैरव्यवहारप्रकरणी
दोषी कंत्राटदार आणि अधिकाऱ्यांवर फौजदारी कारवाईही होणार आहे. पालिकेची अंतर्गत प्रक्रिया पूर्ण झाल्यावर फौजदारी कारवाईची प्रक्रिया सुरू करण्यात येईल, असे पालिकेच्या एका अधिकाऱ्याने सांगितले.
दरम्यान, या गैरव्यवहारात 30 अभियंते दोषी आढळले आहेत. या सर्व अभियंत्यांवर कारवाई झाल्यास पालिकेचा संपूर्ण रस्ते विभागच रिकामा होऊ शकतो. त्यामुळे फौजदारी कारवाईतून काही अभियंत्यांना वगळले जाण्याची शक्‍यता आहे.
या कंत्राटदारांना नोटिसा
- रेलकॉन इन्फ्रास्ट्रक्‍चर, महावीर रोड ऍण्ड इन्फ्रास्ट्रक्‍चर, आर. के. मदानी, आरपीएस इन्फ्राप्रोजेक्‍ट्‌स, जे. कुमार इन्फ्राप्रोजेक्‍ट्‌स, के. आर. कन्स्ट्रक्‍शन, सुप्रिम इन्फ्रास्ट्रक्‍चर, प्रकाश इंजिनिअरिंग ऍण्ड इन्फ्रास्ट्रक्‍चर, न्यू इंडिया रोडवेज, प्रीती कन्स्ट्रक्‍शन, वित्राग कन्स्ट्रक्‍शन.
|
