|
सरकारी बॅंकांनीच घातला खोडा
मुंबई - कामासाठी बाहेर पडलेल्या महिलांची जवळपास स्वच्छतागृह नसल्याने गैरसोय होते. यामुळे सरकारी आणि निमसरकारी कार्यालयांतील महिला कर्मचाऱ्यांची शौचालये कार्यालयाबाहेरच्या महिलांसाठीही खुली करावी, अशी सूचना सरकारने केली होती; पण सरकारी बॅंकांनीच याला तीव्र विरोध केल्यामुळे अखेर ती मागे घेण्यात आली.
नोकरी करणाऱ्या महिला, विशेषतः बंदोबस्तासाठी असलेल्या पोलिस महिलांची अधिक गैरसोय होते. रस्त्यांवर मजुरी करणाऱ्या महिला, विक्रेत्यांनाही या समस्येला सामोरे जावे लागते. मध्यंतरी महिलांसाठी स्वच्छतागृहे बांधण्यावर भर देण्यात आला. बस स्थानके, रेल्वे स्थानके आणि अन्य सार्वजनिक ठिकाणची शौचालये ठेकेदारी पद्धतीने चालवायला दिलेली असतात. त्यांच्या स्वच्छतेकडे दुर्लक्ष असते. "पे अँड यूज' तत्त्वावर ही स्वच्छतागृहे चालवण्यासाठी दिलेली असतात. या ठिकाणी जादा पैसे घेतले जातात.
या समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी गेल्या वर्षी सरकारी व निमसरकारी कार्यालये, शाळा-महाविद्यालये व बॅंकांमधील शौचालये महिलांसाठी खुली करण्याची सूचना सरकारने केली होती. सरकारने हरकती आणि सूचना मागवल्या होत्या; पण त्याला बॅंकांनी तीव्र विरोध दर्शवला आहे. सुरक्षेच्या कारणास्तव बॅंकांमधील शौचालये बाहेरच्या महिलांसाठी खुली करता येणार नाहीत, असे त्यांचे म्हणणे आहे. बॅंक ऑफ महाराष्ट्र आणि बॅंक ऑफ इंडियाने याबाबत सरकारला सविस्तर पत्र पाठवले आहे. बॅंकांमध्ये सुरक्षा कर्मचाऱ्यांची संख्या कमी असून, ग्राहक मोठ्या संख्येने येत असतात. त्यामुळे बाहेरच्या महिलांना कार्यालयातील शौचालय वापरण्यासाठी देणे अशक्‍य आहे, असे पत्रात म्हटले आहे. महाविद्यालयांनीही सुरक्षेचे कारण पुढे करत सरकारच्या सूचनेला विरोध दर्शवल्याने सरकारने ही सूचना अखेर मागे घेतली.
|
