वाहनतळ धोरणाला नगरसेवकांचा विरोध 

सकाळ वृत्तसेवा
सोमवार, 20 फेब्रुवारी 2017

नवी मुंबई - उच्च न्यायालयाच्या निर्देशाप्रमाणे 35 चौरस मीटरपेक्षा जास्त क्षेत्रफळाच्या घरामागे एका वाहनतळ अनिवार्य असेल, तरच बांधकाम परवानगी देण्याच्या प्रस्तावाला सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी विरोध केला. महासभेने मंजुरी दिल्यास लहान आकाराची घरे अडचणीत येतील, असा दावा नगरसेवकांनी केला. तर महापालिकेच्या ढिसाळ कारभारामुळे नागरिकांना त्याची किंमत चुकती करावी लागत असल्याने प्रस्ताव फेटाळण्याची मागणी सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी केली. नगरसेवकांचा वाढता विरोध लक्षात घेत अखेर महापौर सुधाकर सोनवणे यांनी स्थगिती देत सुधारित प्रस्ताव महासभेसमोर आणण्याचे आदेश दिले. 

नवी मुंबई - उच्च न्यायालयाच्या निर्देशाप्रमाणे 35 चौरस मीटरपेक्षा जास्त क्षेत्रफळाच्या घरामागे एका वाहनतळ अनिवार्य असेल, तरच बांधकाम परवानगी देण्याच्या प्रस्तावाला सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी विरोध केला. महासभेने मंजुरी दिल्यास लहान आकाराची घरे अडचणीत येतील, असा दावा नगरसेवकांनी केला. तर महापालिकेच्या ढिसाळ कारभारामुळे नागरिकांना त्याची किंमत चुकती करावी लागत असल्याने प्रस्ताव फेटाळण्याची मागणी सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी केली. नगरसेवकांचा वाढता विरोध लक्षात घेत अखेर महापौर सुधाकर सोनवणे यांनी स्थगिती देत सुधारित प्रस्ताव महासभेसमोर आणण्याचे आदेश दिले. 

महापालिकेत शुक्रवारी झालेल्या महासभेचे कामकाज रात्री उशिरापर्यंत सुरू होते. महासभेच्या पटलावर आलेल्या विषयांपैकी वाहनतळ धोरणाला सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी जोरदार विरोध केला. या संदर्भात 2011 मध्ये उच्च न्यायालयात संदीप ठाकूर यांनी शहरातील वाहनतळासंदर्भात दाखल केलेल्या याचिकेवर न्यायालयाने 35 चौरस मीटरपेक्षा मोठ्या घरांना एका वाहनाचे वाहनतळ अनिवार्य केले होते. त्यानंतरच बांधकाम परवानगी देण्याचा निर्देश महापालिकेला दिले होते. परंतु या आदेशावर महापालिकेने न्यायालयात अपील अथवा आव्हान अर्ज केला नाही. तसेच न्यायालयाने महापालिकेला एक तांत्रिक सर्व्हे करून अहवाल न्यायालयासमोर सादर करण्याच्या सूचनाही पालिकेला दिल्या होत्या; मात्र 2011 ते 2017 पर्यंत न्यायालयाच्या निर्देशाकडे दुर्लक्ष केल्याने न्यायालयाने शहरात 35 चौरस मीटरपेक्षा मोठ्या आकाराच्या घरांना एका वाहनामागे एक वाहनतळ अनिवार्य केले आहे. या धोरणाला शिवसेनेचे नगरसेवक किशोर पाटकर यांनी जोरदार विरोध केला. महापालिकेने हा प्रस्ताव मंजूर केल्यास शहरात 350 चौरस फुटांची लहान घरे अडचणीत येतील. लहान आकाराची घरे तयार करताना त्यांना एका वाहनाचे वाहनतळ बांधकाम व्यावसायिकांना देता येणार नाही. त्यामुळे या अन्यायकारक प्रस्तावाला फेटाळून ज्या अधिकाऱ्यांनी तांत्रिक सर्व्हे करण्याचा चालढकलपणा केला, त्यांच्यावर कारवाईची मागणी केली; तर शिवसेनेचे गटनेते द्वारकानाथ भोईर यांनी हा प्रस्ताव पुन्हा मागे पाठवण्याची मागणी सभागृहासमोर केली. सदस्यांनी सभागृहात केलेला दावा लक्षात घेत अखेर महापौर सुधाकर सोनवणे यांनी सर्व्हे करण्याचे आदेश प्रशासनाला दिले. तसेच वाहनतळाबाबतच्या प्रस्तावाचा अभ्यास करून सुधारित प्रस्ताव सादर करण्याच्या सूचना प्रशासनाला दिल्या. 

कामचुकार अधिकाऱ्याच्या पाठीशी लोकप्रतिनिधी! 
कर्तव्यात निष्काळजी राहून कामचुकारपणा करणाऱ्या अधिकाऱ्यालाही शुक्रवारी झालेल्या महासभेच्या कामकाजात लोकप्रतिनिधींनी पाठीशी घातले. घणसोली विभाग कार्यालयाचे विभाग अधिकारी व सहायक उपायुक्त दिवाकर समेळ यांना आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी निलंबित केले होते. त्यांच्यावर झालेली कारवाई अवगत करून देण्यासाठीचा प्रस्ताव सभागृहाच्या पटलावर आला होता. परंतु या वेळी सभागृहात झालेल्या चर्चेत सर्वांनीच मुंढेंच्याच कार्यपद्धतीवर टीका करून निलंबित अधिकाऱ्याला पुन्हा कामावर रुजू करण्याचे आदेश दिले. 

Web Title: Parking policy of opposition to corporators