पोलिसांसाठी योजनांची अंमलबजावणी सुरू

मुंबई - राज्यातील पोलिसांच्या समस्या दूर करण्यासाठी विविध योजनांची अंमलबजावणी राज्य सरकारने सुरू केली आहे, असे सरकारच्या वतीने मुंबई उच्च न्यायालयात सांगण्यात आले.

सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशांनुसार राज्य सरकारने पोलिसांच्या सेवा योजना, कामाची विभागणी व रिक्त पदे आदींबाबत विविध उपाययोजना सुरू केल्या आहेत, असे न्यायालयात सांगण्यात आले.

'असोसिएशन फोर एडिंग जस्टिस' या सामाजिक संस्थेने केलेल्या जनहित याचिकेवर मुख्य न्या. मंजुळा चेल्लूर व न्या. एम. एस. सोनक यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. राज्य सरकार पोलिसांशी संबंधित सोईसुविधांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशांची अंमलबजावणी करत नाहीत, असे याचिकादाराने निदर्शनास आणले. याबाबत दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात सरकारने पोलिसांसाठीच्या योजनांची माहिती दिली आहे. रिक्त पदे भरणे, अद्ययावत फोरेन्सिक लॅब तयार करणे, पोलिसांच्या सुट्यांचे नियोजन करणे, कार्यशाळा घेणे, तपास पथक स्वतंत्र करणे आदी योजनांचे काम सुरू केले आहे. दोन वर्षांपूर्वी केंद्र सरकारने पोलिस कायद्यात सुधारणा केल्या आहेत. या कायद्याची अंमलबजावणी राज्य सरकारने करावी, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दोन वर्षांपूर्वी दिले आहेत. मात्र याची अद्याप अंमलबजावणी होत नाही, असे याचिकादारांचे म्हणणे आहे.

शहरी पोलिस व ग्रामीण पोलिस यांच्यातील कामांच्या तफावतीनुसार योजनांमध्ये सुधारणा करण्याची मागणीही करण्यात आली आहे. योजनांच्या अंमलबजावणीत शहरी आणि ग्रामीण पोलिस असा भेदभाव होत असल्यास संबंधित व्यक्ती न्यायालयात याचिका दाखल करू शकतात, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले आणि याचिका निकाली काढली.