पोलिस आहात की रिकव्हरी एजंट? 

मुंबई - तुम्ही पोलिस आहात की रिकव्हरी एजंट (पुनर्प्राप्ती एजंट), असा सवाल उच्च न्यायालयाने भोईवाडा पोलिसांना केला आहे. पोलिसांनी याबाबत खुलासा न केल्यास न्यायालयाला कठोर पावले उचलावी लागतील, असेही खंडपीठाने स्पष्ट केले आहे. बिल्डरांची दलाली करण्याऐवजी तपासकामात लक्ष द्या, असा टोलाही उच्च न्यायालयाने लगावला. 

विजय आणि अजय गुप्ता या भावांनी उच्च न्यायालयात केलेल्या रिट याचिकेवर न्या. रणजित मोरे आणि न्या. शालिनी फणसाळकर-जोशी यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. विजय अशिक्षित तर अजयचे तिसऱ्या इयत्तेपर्यंत शिक्षण झाले आहे. फिल्म इंडस्ट्रीत सहायक कॅमेरामन म्हणून तो काम करतो. दोघा भावांची भाईंदर येथील सिद्धिविनायक को-ऑपरेटिव्ह सोसायटीत 212 चौरस फुटांची सदनिका आहे. या सदनिकेच्या व्यवहाराबाबत न्यायालयाने भोईवाडा पोलिसांवर ताशेरे ओढले आहेत. 

ऑक्‍टोबर 2016 च्या शेवटच्या आठवड्यात भरत सुतार नावाच्या इस्टेट एजंटने त्यांच्याशी संपर्क केला. त्यांनी ही सदनिका 16 लाख 21 हजारांना खरेदी करण्याची तयारी दर्शवली; मात्र टॅक्‍स वाचविण्यासाठी विक्री कराराच्या कागदपत्रांवर 13 लाखांचा व्यवहार दाखविणार असल्याचे त्याने सांगितले. उर्वरित तीन लाख 21 हजार रोख स्वरूपात देऊ, असेही सांगितले; पण रोख रकमेऐवजी धनादेशाद्वारे पैसे देण्यास सांगितले. 28 डिसेंबर 2016 नोंदणीकृत व्यवहार पूर्ण झाल्यानंतर गुप्ता यांनी सुतार यांना सदनिकेचा ताबा दिला. त्यानंतर दोन-तीन दिवसांनी भोईवाडा पोलिस ठाण्यातून गुप्ता यांना फोन आला. त्यांनी स्वीकारलेली रक्कम चोरीच्या गुन्ह्यात वापरल्याने पोलिसांना देण्यास कळवले. ग्राहक सुतार गुन्हेगारी प्रवृत्तीचा असल्याचे माहीत नसल्याचे गुप्ता यांनी पोलिसांना सांगितले. सर्व रक्कम धनादेशाद्वारे स्वीकारल्याने या व्यवहारात काळा पैसा (ब्लॅक मनी) नसल्याचेही सांगितले. वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक भोईवाडा पोलिस यांच्या नावाने तीन लाख 21 हजारांचा डिमांड ड्राफ्ट आणि त्यानंतर पोलिस उपायुक्तांनी उरलेली रक्कम रोख रकमेद्वारे देण्यास सांगितले. खटला पूर्ण होईपर्यंत यातील एकही पैसा वापरता येणार नसल्याचेही पोलिसांनी सांगितले. खात्यातील पैसे घेण्याऐवजी सुतार यांना विकलेली सदनिका पोलिसांनी सील करावी, असा सल्ला गुप्ता यांनी पोलिसांना दिला. त्यावर पोलिसांना पैसे दिले नाही, तर गुप्ता यांचे बॅंक खाते सील करण्याची धमकी पोलिसांनी दिल्याचे गुप्ता यांचे वकील आर. एम. उपाध्याय यांनी उच्च न्यायालयात सांगितले. त्यावर पोलिसांचे असे वर्तन पाहून, पोलिस रिकव्हरी एजंट म्हणून काम करत आहेत. ते एखाद्याचे बॅंक खाते कसे काय सील करू शकतात? असा सवाल खंडपीठाने विचारला. 

ग्राहकाने दिलेली रक्कम त्याने कुठून आणली आहे, हे गुप्ता बंधूंना कसे काय माहीत असेल, असेही खंडपीठाने विचारले. न्यायालयाच्या या प्रश्‍नावर सरकारी वकील मनंकुवर देशमुख यांनी असमर्थता दर्शविली. हा प्रश्‍न आपणही पोलिस अधिकाऱ्यांना विचारल्याचे त्यांनी न्यायालयात सांगितले. न्यायालयाचा जो आदेश असेल तो मान्य आहे, असे सांगितल्याने बुधवारपर्यंत पोलिसांनी स्पष्टीकरण द्यावे, अन्यथा कारवाईला सामोरे जावे, असे खंडपीठाने बजावले.