|
मुंबई - जमिनीच्या मालकी हक्काचे उतारे देण्यास जिल्हाधिकारी तयार नसल्याने पंतप्रधान आवास योजना अडचणीत येण्याची शक्‍यता वर्तवण्यात येत आहे.
पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत 2020 पर्यंत सर्वांना घरे देण्याचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जाहीर केले आहे. जमिनीच्या मालकी हक्कामुळे त्यात अडचणी येत आहेत. संबंधित झोपडपट्टीवासीयांना मालकी हक्काचे उतारे मिळावेत, या मागणीसाठी सामाजिक कार्यकर्ते राजेंद्र निंबाळकर यांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली.
या योजनेअंतर्गत घर बांधण्यापूर्वी संबंधितांकडे मालकी हक्काचा उतारा असणे गरजेचे आहे; मात्र योजनेतील अनेक पात्र कुटुंबे सरकारी जागेवर वास्तव्य करत असल्याने, त्यांच्या नावावर जमिनीच्या मालकी हक्काचे उतारे देण्यास जिल्हाधिकारी तयार नाहीत. तर दुसरीकडे ग्रामविकास मंत्रालयाने नियोजित वेळेत घरांचे उद्दिष्ट्य पूर्ण करण्यासाठी जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडे तगादा लावत आहे. केंद्र किंवा राज्य सरकारच्या मालकीच्या जमिनीवर झोपडपट्टीधारक राहत असतील, तर त्यांना या योजनेअंतर्गत त्याच ठिकाणी घरे बांधून देण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यासाठी सरकारी जागा देण्याची किंवा जागा नसल्यास ती मिळवून देण्याची जबाबदारी जिल्हाधिकाऱ्यांची असल्याचे केंद्र सरकारने यापूर्वीच जाहीर केले आहे. तरीही म्हाडा नव्या घरांसाठी जागा नसल्याचे कारण पुढे करत आहे. अतिक्रमणे हटवून झोपडपट्टीवासीयांना बेघर करून जागा ताब्यात घेण्याचे काम महसूल विभागाने सुरू केले आहे. त्यामुळे नागरिकांमध्ये या योजनेबाबत संभ्रम निर्माण झाला आहे. याबाबत सामाजिक कार्यकर्ते राजेंद्र निंबाळकर यांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे.
भाजपचा अर्ज भरण्याचा कार्यक्रम
पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत अर्ज भरण्याचे अधिकार म्हाडाने दिले नसतानाही भाजपकडून काही रक्कम आकारून हे अर्ज मोठ्या प्रमाणात भरून घेतले जात आहेत. मालकी हक्काचा उतारा मिळणार नाही, तोपर्यंत या योजनेचा लाभ मिळणार नसल्याचे स्पष्ट आहे. तरीही निवडणुकीच्या पार्श्‍वभूमीवर केवळ देखावा म्हणून, हे अर्ज भरून घेतले जात आहेत का, असा सवाल उपस्थित होत आहे.
|
