खासगी जागामालकाला भाड्याची लॉटरी

मृणालिनी नानिवडेकर
गुरुवार, 19 एप्रिल 2018

मुंबई - मुंबई, नवी मुंबई परिसरातील अनेक सरकारी कार्यालयांतील जागा मोकळ्या असतानाही राज्याच्या अल्पबचत व लॉटरी विभागाने निविदा मागवून खासगी जागा भाड्याने घेतल्याचे; तसेच तब्बल 33 महिने भाडे भरूनही त्या जागेचा वापर न केल्याचे उघड झाले आहे. या पार्श्‍वभूमीवर अन्य सरकारी विभागांनीही असा प्रकार केला आहे का, याची चौकशी राज्य सरकार करीत आहे.

मुंबई - मुंबई, नवी मुंबई परिसरातील अनेक सरकारी कार्यालयांतील जागा मोकळ्या असतानाही राज्याच्या अल्पबचत व लॉटरी विभागाने निविदा मागवून खासगी जागा भाड्याने घेतल्याचे; तसेच तब्बल 33 महिने भाडे भरूनही त्या जागेचा वापर न केल्याचे उघड झाले आहे. या पार्श्‍वभूमीवर अन्य सरकारी विभागांनीही असा प्रकार केला आहे का, याची चौकशी राज्य सरकार करीत आहे.

अल्पबचत व लॉटरी विभागाचे पूर्वी शिवडी येथे कार्यालय होते. 2011 मध्ये ती जागा रिकामी करण्याची सूचना या विभागाला मिळाली. या कार्यालयासाठी आवश्‍यक असलेली आठ ते दहा हजार चौरस फुटांची जागा मुंबई, नवी मुंबईतील सरकारी कार्यालयांत मिळणे शक्‍य होते; मात्र या विभागाने त्याबाबत सामान्य प्रशासनाकडे विचारणा न करता निविदा मागवल्या. त्यास प्रतिसाद न मिळाल्याने दर वाढवून नव्याने निविदा मागविण्यात आल्या. त्यानंतर प्रतिसाद मिळालेल्या 11 पैकी आठ जागांची पाहणी करण्यासाठी 28 फेब्रुवारी 2012 ला राज्य लॉटरी आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखालील समितीची स्थापना करण्यात आली.

या समितीने वाशी येथील व्यंकटेश एंटरप्रायजेसची जागा निश्‍चित केली. 28 फेब्रुवारी 2013 ला या जागेचा करार करण्यात आला. तेथे शिल्लक राहिलेले काम करण्याची हमी जागामालकाने दिली होती; मात्र तो शब्द त्याने पाळला नाही. हा करार झाल्यानंतर तब्बल तीन वर्षांनी, फेब्रुवारी 2016 ला अल्पबचत व लॉटरी विभागाचे कार्यालय त्या जागेत हलविण्यात आले. या कालावधीत दर महिन्याला सरकारी दराने त्या जागेचे भाडे दिले जात होते. आता या जागेचा 2019 पर्यंत करार करतानाच भाड्यात 50 टक्के वाढ देण्यात आली आहे.

चौकशी सुरू
हा प्रकार उघडकीस आल्यानंतर सरकारने चौकशीस सुरुवात केली आहे. या प्रकरणी लॉटरी विभागाचे तत्कालीन आयुक्‍त, तत्कालीन उपसंचालक (लेखा आणि वित्त), तत्कालीन लेखाधिकारी, कक्ष अधिकाऱ्यांची चौकशी करण्यासाठी सामान्य प्रशासन विभागाने अर्थमंत्री कार्यालयाकडे परवानगी मागितली आहे.

या प्रकाराची गंभीर दखल घेत अतिरिक्त मुख्य सचिवांना चौकशी करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.
- सुधीर मुनगंटीवार, अर्थमंत्री

Web Title: private land owner rent government office