विनानोंदणी खासगी रिक्षा होणार जप्त 

सकाळ वृत्तसेवा
बुधवार, 11 एप्रिल 2018

मुंबई - राज्यातील अवैध खासगी रिक्षांना परवान्यावर नोंदणी करून वैधता मिळवण्यासाठी 31 मार्च 2018पर्यंत मुदत देण्यात आली होती. तरीही या कालावधीत नोंदणी न केलेल्या खासगी अवैध रिक्षांवर जप्तीची कारवाई करण्याचे निर्देश परिवहनमंत्री दिवाकर रावते यांनी प्रादेशिक परिवहन कार्यालयांना (आरटीओ) दिले आहेत. 

मुंबई - राज्यातील अवैध खासगी रिक्षांना परवान्यावर नोंदणी करून वैधता मिळवण्यासाठी 31 मार्च 2018पर्यंत मुदत देण्यात आली होती. तरीही या कालावधीत नोंदणी न केलेल्या खासगी अवैध रिक्षांवर जप्तीची कारवाई करण्याचे निर्देश परिवहनमंत्री दिवाकर रावते यांनी प्रादेशिक परिवहन कार्यालयांना (आरटीओ) दिले आहेत. 

ऑटो रिक्षा, टॅक्‍सी परवान्यांवरील निर्बंध 17 जुलै 2017 रोजीच्या अधिसूचनेनुसार उठविण्यात आले आहेत. खासगी ऑटो रिक्षांना काही शुल्क आकारून परवान्यावर नोंदणीची परवानगी देण्यात आली होती; पण 31 मार्च 2018 पर्यंत राज्यातील फक्त 210 खासगी रिक्षांनी परवान्यावर नोंदणी केली आहे. विभागाने दिलेल्या आकडेवारीनुसार राज्यात चार लाख खासगी रिक्षा आहेत. उर्वरित खासगी रिक्षा अजूनही परवान्यावर नोंदणी न करता अवैधरीत्या वाहतूक करीत आहेत. 

व्यवसाय वैध करण्याचा उद्देश 
सध्या या खासगी रिक्षा अवैध असल्याने अपघातासारख्या गंभीर प्रसंगी त्यांना विमा किंवा इतर कुठल्याही प्रकारची मदत मिळत नाही. परवान्याच्या नोंदणीनंतर या तरुणांना परमिट बॅचही देण्यात येणार होते. या रिक्षांची वाहतूक करणाऱ्या राज्यातील लाखो तरुणांच्या व्यवसायाला वैधता प्राप्त व्हावी, असा उद्देश या निर्णयामागे होता.

Web Title: Private rickshaws seized without registration