उल्हासनगरातील अनधिकृत इमारती नियमित करण्याची प्रक्रिया फास्टट्रॅक वर येणार

उल्हासनगर - अनधिकृत इमारती नियमित करण्याची प्रक्रिया गेल्या आठ वर्षांपासून ठप्प पडलेली आहे.जवळपास 5 हजार 900 प्रकरणे प्रलंबित आहेत. त्यामुळे 442 कोटी 50 लाख रुपयांचा महसूल बुडू लागला आहे. या वस्तुस्थितीची हकीकत दोन महिन्यांपूर्वी उल्हासनगर संघर्ष समितीच्या शिष्टमंडळाने विधान परिषदेच्या उपसभापती सोबत झालेल्या बैठकीत मांडली होती. उपसभापतींनी हि बाब गांभीर्याने घेताना इमारतींचे प्रकरणे मार्गी लावण्याचे आदेश दिल्याने व अलीकडेच जिल्हाधिकाऱ्यांनी पालिकेला निर्देश केल्यामुळे उल्हासनगरातील इमारती नियमित करण्याची प्रक्रिया फास्टट्रॅक वर येण्याचे चित्र दिसू लागले आहे.

उच्च न्यायालयाने एका जनहित याचिकेवर सुनावणी करताना 27 एप्रिल 2005 ला उल्हासनगरातील 855 अनधिकृत इमारती पाडण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार इमारती खाली करण्याच्या नोटिसा बजावण्यात आल्या होत्या. त्यात 24, 25 जुलै ला पूरपरिस्थिती निर्माण झाली. दहाच्या आसपास नागरिक वाहून गेले. प्रचंड घरांचे नुकसान झाले. पूरपरिस्थिती निवळल्यावर आयुक्त रामनाथ सोनवणे यांनी पाडकाम सुरू केल्यावर शहरात उद्रेक उसळला होता. नागपूर हिवाळी अधिवेशनात त्याचे पडसाद उमटले.त्यावेळी विधानपरिषदेचे उपसभापती वसंत डावखरे यांच्या सूचनेनुसार राज्य शासनाने 14 जानेवारी 2006 रोजी इमारतींना पाडण्या ऐवजी त्या दंडात्मक रकम आकारून कायम करण्यासाठी अध्यादेश काढला होता. अध्यादेशानुसार पालिकेने दिड लाख मालमत्ता धारकांना दंडात्मक रकम भरून बांधकामे नियमित करण्याच्या नोटिसा बजावल्या होत्या. पुढे या प्रक्रियेतून शासनमान्य झोपडपट्या वगळण्यात आल्यावर सहा हजार इमारती दंडात्मक रकम आकारून कायम करण्याचे प्रस्ताव पालिकेच्या नगररचनाकार विभागाकडे आले होते.

अरुण गुरगुडेंच्या काळात साडेसात कोटीचा महसूल वसूल
2007 ते 2010 या काळात नगररचनाकार पदावर अरुण गुरगुडे होते. त्यांनी आध्यादेशातील निर्देशानुसार सहा हजार पैकी शंभर इमारतींचे प्रकरण मार्गी लावण्यासाठी सातत्याने ठाणे जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या पायऱ्या झिजवल्यामुळे उल्हासनगर मधील शंभर अनधिकृत इमारती कायम झाल्या. गुरगुडेंच्या या परिश्रमामुळे पालिकेच्या तिजोरीत तब्बल साडेसात कोटी रुपयांचा महसूल जमा झाला होता. मात्र त्यानंतर आठ वर्षापासून ही प्रक्रिया ठप्प पडली असून इमारती कायम करण्याचे आलेले प्रस्ताव धूळ खात पडले आहेत.

उल्हासनगर संघर्ष समिती गठीत
पालिकेची उदासीनता बघून काँग्रेसचे सुभाष भानुशाली यांनी पुढाकार घेऊन माजी महापौर हरदास माखिजा, सेवानिवृत्त झालेले अधिकारी आय. एम. मोरे, एस. एस. ससाणे, नाना रौराळे, डी. बी. वानखेडे, के. एस. ससाणे मिळून उल्हासनगर संघर्ष समितीची स्थापना केली. समितीने विधान परिषद सदस्य रामहरी रुपनवर यांची भेट घेऊन त्यांच्याकडे इमारती नियमितता ठप्प पडल्याची व्यथा मांडली. रुपनवर यांच्या माध्यमातून 29 मे 2018 ला विधान परिषदेचे उपसभापती माणिकराव ठाकरे यांच्या दालनात बैठकीचे आयोजन करण्यात आले. या बैठकीला उल्हासनगर पालिका आयुक्त गणेश पाटील, जिल्हाधिकारीच्या वतीने उपविभागीय अधिकारी जगतसिंग गिरासे, तज्ञ समिती सचिव तथा नगररचनाकार मिलिंद सोनावणी, सदस्य भूषण पाटील, भास्कर मिरपगार यांना बोलवण्यात आले होते. कोट्यवधीचा महसूल बुडत असल्याने इमारती कायम करण्याची प्रक्रिया तातडीने सुरू करण्याचे आदेश माणिकराव ठाकरे यांनी दिले होते. त्यावर 9 जुलै ला ठाणे जिल्हाधिकारी कार्यालयाने तातडीची बैठक अनधिकृत इमारती कायम करण्यासाठी आलेले जे प्रस्ताव आलेले आहेत ते परिपूर्ण करून लवकरात लवकर जिल्हाधिकारी यांच्याकडे पाठवण्याचे निर्देश उपजिल्हाधिकारी डॉ. शिवाजीराव पाटील यांनी आयुक्त गणेश पाटील यांना दिले आहेत. ते पाहता इमारतींना कायम करण्याची प्रक्रिया फास्टट्रॅक वर येण्याचे चित्र दिसू लागले आहे. याबाबत गणेश पाटील यांच्याशी संपर्क साधला असता, त्यांनी इमारती कायम करण्याच्या संदर्भात उपसभापती माणिकराव ठाकरे, उपजिल्हाधिकारी यांच्या सोबत बैठकी झाल्याच्या वृत्ताला दुजोरा दिला आहे. लवकरात लवकर प्रस्ताव परिपूर्ण व्हावेत यासाठी एक सहाय्यक नगररचनाकार यांची उल्हासनगर पालिकेत नियुक्ती करावी अशी विनंतीपूर्वक मागणी राज्य शासनाकडे केली असल्याचे त्यांनी सांगितले.

आपण एका क्लिकवर ताजे अपडेट्स आपल्या मोबाईलमध्येही मिळवू शकता.

• 'ई सकाळ'चे अॅप डाउनलोड करण्यासाठी क्लिक करा.
• शेतीविषयीची अपडेट असलेले 'अॅग्रोवन' अॅप डाउनलोड करण्यासाठी ​क्लिक करा.
• राजकारणाची प्रत्येक घडामोड कळविणारे 'सरकारनामा' अॅप डाउनलोड करण्यासाठी क्लिक करा.