प्रकल्पग्रस्तांची उच्च न्यायालयात धाव 

नवी मुंबई - भूमिपुत्रांच्या हक्काच्या जमिनींच्या लढ्यात आगरी-कोळी युथ फाऊंडेशनने महत्त्वाचे पाऊल उचलले. साडेबारा टक्के योजनेतील उर्वरित पावणेचार टक्के भूखंड प्रकल्पग्रस्तांना सामाजिक सेवांसाठी मिळावे यासाठी गुरुवारी (ता. 4) मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. ऍड. राहुल ठाकूर यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. त्यात फाऊंडेशनसह 28 भूमिपुत्र आणि इतर सामाजिक संघटना आहेत. 

या याचिकेनुसार सिडकोला भूसंपादनातील 54 हजार 313 एकर जमिनीच्या मोबदल्यात पावणेचार टक्के राखून ठेवलेले भूखंड म्हणजे दोन हजार 38 एकर जमिनीचा हिशेब द्यावा लागणार आहे. माहितीच्या अधिकारात मिळालेल्या माहितीनुसार आतापर्यंत केवळ 37 एकर भूखंड वाटप झाले आहे. 

याचिकेमध्ये सादर केलेल्या माहिती आणि पुराव्यानुसार साडेबारा टक्के योजनेनुसार उर्वरित पावणेचार टक्के भूखंडाची व्याप्ती दोन हजार 38 एकर आहे. हे भूखंड सिडकोने प्रकल्पग्रस्तांच्या सामाजिक सोई-सुविधांसाठी राखून ठेवले आहेत. त्यांचे वाटप करावे आणि जर ते शक्‍य नसेल तर उर्वरित भूखंड व्यक्तीशः ज्या लाभधारकांनी राखून ठेवले होते, ते त्यांना परत करण्यात यावे, अशी प्रमुख मागणी केली आहे. 

मागणीला आधार देणारे मुद्दे 
विकसित भूखंड परतावा योजना सरकारने नवी मुंबई प्रकल्पासाठी ठाणे, उरण आणि पनवेल या तीन तालुक्‍यांतील 95 गावांच्या जमिनी सक्तीने संपादित केल्यावर, शेतकऱ्यांच्या पुनर्वसन आणि मोबदला स्वरूपात आणली होती. त्यात रहिवासी वापरासह 15 टक्के वाणिज्य वापराची परवानगी आहे. या योजनेत पावणेचार टक्के इतका हिस्सा हा सामाजिक सोई-सुविधांसाठी राखून ठेवावा, असे सरकारी परिपत्रकात म्हटले आहे. त्यानुसार पावणेनऊ टक्के जमीन प्रत्यक्ष आणि पावणेचार टक्के जमीन सामाजिक सेवासुविधांकरिता अप्रत्यक्ष देण्याबाबत सिडकोने शुद्धीपत्रकात सुचवले आहे. 

सिडकोच्या शुद्धीपत्रकातील बाबी 
शाळा, कॉलेज, समाज मंदिर, विद्यार्थी आणि महिला वसतिगृह, व्यायाम शाळा आणि क्रीडागृह, महिला मंडळासाठी भूखंड, सांस्कृतिक केंद्र, वाचनालय आदी जे फक्त प्रकल्पग्रस्त व भूमिपुत्रांसाठी राखीव असावे. 

सरकारी निर्णयानुसार विकसित साडेबारा टक्के भूखंड देण्याचे नमूद असल्याने सामाजिक सेवासुविधांमध्ये पायाभूत सुविधांचा समावेश होणे शक्‍य नाही. कारण पायाभूत सुविधा सोडून भूखंड विकसित होतो. त्यानंतर त्याचे वाटप करणे बंधनकारक आहे. त्यामुळे राखीव भूखंडांचा वापर पायाभूत सुविधांकरिता करणे नियमबाह्य आहे. 
पावणेनऊ टक्के भूखंडही शेतकऱ्यांना मोफत दिलेले नाहीत. त्या बदल्यात भूसंपादनाच्या दुप्पट म्हणजे पाच रुपये चौरस मीटर इतका विकास खर्च, अशी किंमत आकारून भूखंड वाटप केले आहे.