सार्वजनिक प्रकल्पांच्या जमीनसंपादनाला वेग

मुंबई - केंद्र व राज्य सरकारच्या निकडीच्या सार्वजनिक प्रकल्पांसाठी आवश्‍यक असलेल्या सरकारी जमिनीवरील अतिक्रमणे काढून संबंधित जमीन प्रकल्पाला तत्काळ उपलब्ध करून देण्यासाठी अशा जमिनींवरील पात्र अतिक्रमणधारकांना एकरकमी नुकसानभरपाईचा निर्णय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत बुधवारी घेण्यात आला. या निर्णयामुळे निकडीचे सार्वजनिक प्रकल्प ठरलेल्या वेळेत पूर्ण करणे शक्‍य होणार असून, प्रकल्पाचा खर्च मर्यादित राहण्यास मदत होणार आहे, तसेच पात्र झोपडपट्टीधारकांना पक्की घरे प्राप्त होण्यासही साह्य होणार आहे.

केंद्र किंवा राज्य सरकारच्या महत्त्वाच्या प्रकल्पांसाठी आवश्‍यक असलेल्या सरकारी जमिनी विनाविलंब उपलब्ध करून देताना अशा जमिनींवर असलेली अतिक्रमणे काढून संबंधित पात्र अतिक्रमणधारकांना नुकसानभरपाईचे धोरण अस्तित्वात नव्हते. त्यामुळे धोरणनिश्‍चितीसाठी महसूल विभागाच्या प्रधान सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली वित्त, नगरविकास आणि ग्रामविकास विभागाच्या प्रधान सचिवांचा सदस्य म्हणून समावेश असलेली समिती स्थापन केली होती. समितीने सादर केलेल्या अहवालानुसार सरकारी जमिनीवरील तसेच सरकारने निश्‍चित केलेल्या निकषांनुसार संरक्षणास पात्र अतिक्रमणधारकांना भरपाई देण्याबाबतचे धोरण ठरवण्यात आले आहे.