मुंबई - लोकमान्य टिळक टर्मिनस (एलटीटी), ठाणे आणि पुणे स्थानकांच्या पुनर्विकासाकरिता निविदापूर्व प्रक्रिया अखेर मध्य रेल्वेने सुरू केली आहे. पहिल्या टप्प्यात इच्छुक कंपन्यांची पात्रता तपासण्यासाठी प्रस्ताव मागवण्याची प्रक्रिया रेल्वेने सुरू केली आहे.
महसूल वाढीसाठी देशभरातील स्थानकांच्या पुनर्विकासाची घोषणा केंद्रीय अर्थसंकल्पात करण्यात आली होती. त्यात मुंबईतील पाच स्थानकांना स्थान मिळाले आहे. पश्चिम रेल्वेच्या हद्दीतील मुंबई सेंट्रल, बोरिवली, वांद्रे टर्मिनस आणि मध्य रेल्वेच्या ठाणे आणि लोकमान्य टिळक टर्मिनसचा त्यामध्ये समावेश केला होता. स्थानक पुनर्विकासाच्या निविदा प्रक्रियेत पुणे स्थानकालाही स्थान मिळाल्याचे स्पष्ट झाले आहे. याआधी पश्चिम रेल्वेने गुजरातमधील गांधीनगर रेल्वे स्थानकाच्या पुनर्विकासाचा प्रारंभ काही महिन्यांपूर्वीच केला होता. या पुनर्विकासातील संकल्पनेनुसार स्थानकांचा पूर्णपणे कायापालट होणार असून, जमिनीच्या वाणिज्य वापरातून कंपनीला महसूल मिळणार आहे.
पुणे, ठाणे व लोकमान्य टिळक टर्मिनस स्थानकांच्या पुनर्विकासाचा खर्च हा प्रत्येकी 200 ते 250 कोटींपर्यंत आहे. निविदा प्रक्रियेत यशस्वी ठरणाऱ्या कंपनीला स्थानक सुविधा देखभालीसाठी 15 वर्षांसाठी हक्क देण्याचे प्रस्तावित आहे. पहिल्या टप्प्यात इच्छुक कंपन्यांची तांत्रिक पात्रता तपासली जाणार आहे.
जमीन 45 वर्षांच्या भाडेपट्ट्यावर
तिन्ही स्थानकांजवळील जमीन कंपनीला 45 वर्षांकरिता भाडेपट्ट्यावर देण्यात येणार आहे. पुणे व लोकमान्य टिळक टर्मिनसजवळ सुमारे आठ एकर जमीन आहे; तर ठाणे स्थानकाजवळ 1.23 एकर जमीन वाणिज्य वापरासाठी उपलब्ध असल्याचे रेल्वेने निविदेत म्हटले आहे.
|