महसूलवाढीला पर्याय नाही!

- कैलास रेडीज
शनिवार, 14 जानेवारी 2017

डिलिव्हरिंग चेंज फोरमच्यावतीने भारतात २४ आणि २५ जानेवारीला मुंबईत आंतरराष्ट्रीय परिषद होत आहे. जगभरात उद्योग, प्रशासन, कला आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रात नेत्रदीपक बदल घडविणाऱया 'चेंज मेकर्स'चा सहभाग हे परिषदेचे वैशिष्ट्य आहे. दोन दिवसांच्या परिषदेत विविध विषयांवर चर्चासत्रे, नेटवर्किंग आणि ज्ञानाची देवाण-घेवाण होणार आहे. परिषदेच्या पार्श्वभूमीवर 'सकाळ' समुह महाराष्ट्राच्या सर्वांगिण विकासासाठी पाठपुरावा करीत असलेल्या क्षेत्रांमध्ये नेमके काय घडते आहे, काय घडवावे लागेल याचा विभागनिहाय आढावा घेत आहोत.
डिलिव्हरिंग चेंज फोरम
२४ व २५ जानेवारी २०१७ 
नेहरू सेंटर, मुंबई
अधिक माहिती व सहभागासाठी क्लिक करा
www.deliveringchangeforum.com

कॅशलेस या नव्या सर्वसमावेशक अर्थक्रांतीसाठी बॅंकांची भूमिका कशी महत्त्वाची ठरू शकते, ग्रामीण नागरिकांना डिजिटल साक्षर करण्यासाठी जनजागृतीची कशी गरज आहे, याचा ऊहापोह आणि उत्पन्नवाढीसाठी राज्य सरकारने कोणकोणत्या नव्या पर्यायांचा विचार केला पाहिजे, याविषयी- 

केंद्र सरकारच्या कॅशलेस मोहिमेची सुरुवात ठाणे जिल्ह्याच्या मुरबाड तालुक्‍यातील धसई गावातून झाली. आता महाराष्ट्राला कॅशलेस करण्याचा राज्य सरकारचा प्रयत्न आहे. त्यादृष्टीने जिल्हा पातळीवर नियोजन सुरू झाले आहे. पालघर आणि रायगड जिल्ह्यातील गावे कॅशलेसच्या दिशेने वाटचाल करत आहेत. त्यात बॅंकांची महत्त्वाची भूमिका आहे. बॅंकांचे उपक्रम आणि पायाभूत सेवा-सुविधांचा विकास केल्यास कॅशलेस अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल आणि त्यातून होणाऱ्या अर्थक्रांतीमध्ये सर्व स्तरावरील नागरिकांना सामावून घेता येईल. 

ठाणे, पालघर आणि रायगड या जिल्ह्यांतील आदिवासी वस्त्यांध्ये आर्थिक साक्षरतेला चालना देण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करणे आवश्‍यक आहे. जिल्ह्यातील ग्रामपंचायती ई-प्रणालीने जोडल्या आहेत. त्यामुळे पंचायतीचे कर भरण्यासाठी डेबिट कार्ड/क्रेडिट कार्डचा पर्याय नागरिकांना दिला पाहिजे. सरकारचे विविध कर, वीज देयके, परिवहन सेवेचे मासिक पास यांसारख्या आर्थिक व्यवहारांना डिजिटल मोडवर आणणे सहज शक्‍य आहे. 
बहुतांश खेडी अजूनही बॅंकिंग सेवेच्या प्रतीक्षेत आहेत. दुर्गम भागांमध्ये बॅंकिंग यंत्रणा पोहचवण्याचे आव्हान सरकारसमोर आहे. छोट्या पतसंस्था आणि नागरिक सहकारी बॅंकांना प्रोत्साहन आणि पाठबळ देणे आवश्‍यक आहे. या यंत्रणेच्या मदतीने गावांमध्ये बॅंकिंग सेवा पोहचवता येईल. ज्यातून सरकारच्या कल्याणकारी योजनांचे अनुदान थेट बॅंक खात्यात जमा होईल आणि अनुदान गळतीला रोखणे शक्‍य होईल. 

धसईने कॅशलेस गावाचे उदाहरण देशासमोर ठेवले आहे. त्याच धर्तीवर इतर जिल्ह्यांमध्येही प्रयत्न झाले पाहिजेत. डिजिटल साक्षरतेसाठी वाडी-वस्त्यांवर सामाजिक संस्थांना सोबत घेऊन उपक्रम राबवणे आवश्‍यक आहे.

महसूलवाढीला प्राधान्य आवश्‍यक  
राज्य सरकारला उत्पादन शुल्क, विक्री कर, मुद्रांक शुल्क, वाहन विक्री, वीज व उपकरणे, सेवा कर आणि अन्य करातून महसूल मिळतो. राज्यातील कल्याणकारी योजना आणि विकास कामांसाठी हा निधी खर्च केला जातो. मात्र औद्योगिक मंदी आणि कर वसुलीसंदर्भातील उदासीन यंत्रणेमुळे तिजोरीत कर स्वरूपात येणारा महसूल घटला आहे. चालू वर्षात वस्तू आणि सेवा कराची अंमलबजावणी होणार आहे. महसूल वाढवण्यासाठी सरकारला वसुली यंत्रणा सक्षमपणे राबवण्याबरोबरच महसुलाचे इतर स्रोत शोधावे लागणार आहेत.

बांधकाम क्षेत्राला चालना द्यावी 
सरकारला मद्यविक्री, रसायने आणि इतर औद्योगिक उत्पादनांवरील कराच्या स्वरूपात महसूल मिळतो. विक्रीकर, उत्पादन शुल्क, वाहन विक्रीवरील कर, तसेच मुद्रांक शुल्कातून सरकारला बऱ्यापैकी महसूल मिळतो. मात्र वर्षभरात महसुलात सातत्याने होणारी घट सरकारची चिंता वाढवणारी आहे. औद्योगिक क्षेत्रातील मंदीने औद्योगिक उत्पादन आणि विक्रीवर परिणाम झाला आहे. बांधकाम क्षेत्र मंदीच्या कचाट्यात सापडले आहे. प्रमुख शहरांमध्ये गृहनिर्माण प्रकल्प सुरू असले तरी प्रत्यक्षात विक्री कमी आहे. त्यामुळे स्थावर मालमत्तेच्या विक्रीवर मिळणारे मुद्रांक शुल्क घटले आहे. अशा परिस्थितीत बांधकाम क्षेत्राला चालना मिळणे आवश्‍यक आहे. 

विक्री कर, व्यवसाय कर
सरकारला सर्वाधिक कर मिळवून देणारा विक्री कर आणि व्यवसाय कर विभागात मात्र अपुऱ्या कर्मचाऱ्यांमुळे वसुलीवर परिणाम झाला आहे. व्यावसायिक करातून गेल्या वर्षी २२ हजार कोटींचा महसूल मिळाला होता. यंदा त्यात सात हजार कोटींची वाढ अपेक्षित आहे. मात्र व्यावसायिकांची संख्या आणि त्यांच्या उलाढालीचा आवाका पाहता व्यावसायिक कर यंत्रणा त्रोटक आहे. व्यावसायिक कर यंत्रणा तालुका स्तरापर्यंत पोहचवण्यासाठी प्रयत्न झाले पाहिजेत.

या दोन्ही विभागांमधील कर्मचाऱ्यांची रिक्त पदे भरण्यासाठी आराखडा तयार करणे आवश्‍यक आहे. गेल्या वर्षी विक्री करातून राज्याला ७८ हजार कोटींचा महसूल मिळाला. यंदा ९३ हजारांचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. यासाठी विक्री कर विभागाने उर्वरित तीन महिन्यांमध्ये कर वसुलीवर भर दिला पाहिजे. कर वसुलीला चालना देण्यासाठी केंद्र सरकारच्या धर्तीवर कर वसुली अधिकाऱ्यांना प्रोत्साहन देणे, कर भरणा करणाऱ्या उद्योजकांना सवलत देण्यासारखे उपक्रम राबवणे आवश्‍यक आहे. 

काही महिन्यांत वस्तू आणि सेवा कराची अंमलबजावणी होणार आहे. यामुळे राज्य स्तरावरील करप्रणाली संपुष्टात येईल आणि देशभरात एकच कर आकारला जाईल. सध्या राज्यांचा मिळणाऱ्या कराचा परतावा देण्याबाबत केंद्रात चर्चा सुरू आहे. जीएसटीतून राज्य सरकारला काही अंशी परतावा देण्याचा केंद्राचा विचार आहे. जीएसटीमुळे बडे करदाते केंद्राकडे वर्ग होण्याची शक्‍यता आहे. त्यामुळे विक्री कर विभागावरील ताण कमी होईल, परिणामी या मनुष्यबळाचा वापर करवसुलीसाठी करता येऊ शकतो. त्यादृष्टीने सरकारने विचार केला पाहिजे.

राज्य सरकारच्या करांमध्ये वाढ करण्याचा पर्याय आहे. यात राज्यात उत्पादित होणाऱ्या मद्य, तंबाखूजन्य पदार्थांवरील कर वाढवणे, सेवा करात वाढ करण्यासारखे पर्याय आहेत. त्याशिवाय जकातीतून जास्तीत जास्त कर संकलित करण्यासाठी राज्याचे सीमा तपासणी नाके सील केले पाहिजेत. त्यामुळे राज्यात कर चुकवून येणाऱ्या मालाला पायबंद बसेल.

तज्ज्ञ म्हणतात

उद्योगांतून मिळणारा महसूल वाढवण्यासाठी सरकारने त्यांना अधिकाधिक सुविधा द्यायला हव्यात. कॅशलेस व्यवहारांमुळे ग्राहकांना आणि उद्योगांना फायदा होईल. पीतांबरी समूहाने सरकारच्या डिजिटल अर्थव्यवस्थेला साथ दिली आहे. 
- रवींद्र प्रभूदेसाई, उद्योजक, पीतांबरी समूह.

रोकडटंचाईमुळे नागरिक डिजिटल पेमेंटचा पर्याय स्वीकारत आहेत. नोटाबंदीतून जी रक्कम बॅंकांमध्ये जमा झाली ती पुन्हा नव्या चलनी नोटांच्या स्वरूपात बाजारात आल्यास ‘कॅशलेस’ऐवजी ते पुन्हा रोख व्यवहारांकडे वळतील. त्यामुळे ‘कॅशलेस’ व्यवहारांना सवलती देऊन प्रोत्साहन दिले पाहिजे. 
- राजेश पटवर्धन, मुख्य विपणन अधिकारी, एलआयसी

कॅशलेसला प्रोत्साहन देण्यासाठी ग्रामीण भागात नागरिकांना बॅंकिंग साक्षर करणे आवश्‍यक आहे. फोन बॅंकिंग, नेट बॅंकिंगच्या व्यवहारांबाबत जनजागृती करणे गरजेचे आहे. ठाणे, पालघर, रायगड जिल्ह्यांत नागरी सहकारी बॅंकांना सोबत घेऊन कॅशलेस गावांची संकल्पना राबवावी. 
- सायली भोईर, सीईओ, महाराष्ट्र अर्बन को. ऑप.

ठाणे, पालघर आणि रायगडमधील महिला बचत गटांसाठी ई-कॉमर्स बाजारपेठ तयार करण्याबरोबरच ‘डिजिटल’ आणि ‘कॅशलेस’ व्यवहारांबाबत त्यांच्यात जागृती करणे आवश्‍यक आहे. त्यांना बॅंकिंग यंत्रणेत आणल्यास घरांच्या योजनेचा लाभ घेता येईल. 
- दीपाली शिंदे, प्रमुख, माला.

जीएसटी लागू झाल्यावर  राज्याला मिळणाऱ्या बहुतांश करांचा त्यात समावेश होईल. महसुलातील घट भरून काढण्यासाठी सेवा कराच्या कक्षा रुंदावल्या पाहिजेत. आरोग्यास हानिकारक तंबाखू, सिगारेट, विडी, मद्य यावर जास्तीत जास्त कर लावला पाहिजे.  
- संजय रोडे, अर्थशास्त्राचे प्राध्यापक.

नोटाबंदीचा परिणाम अल्प कालावधीसाठी आहे. त्यातून डिजिटल अर्थव्यवस्थेची सुरुवात झाली आहे. जनधनमुळे नागरिकांना बचतीची सवय लागेल. व्याजदर कमी झाल्याने कर्जाची मागणी वाढेल. त्यातून मुंबई परिसरातील घरांची मागणी वाढण्याची शक्‍यता आहे.  
- अभिजीत भावे, सीईओ, कार्वी प्रा. लिमिटेड.

राज्याच्या सीमांवर सुसज्ज तपासणी नाके उभारले पाहिजेत. इतर राज्यांतून  रस्ते, रेल्वे, विमान आणि सागरी मार्गाने येणारा माल करचुकवून विकला जातो. ते रोखल्यास महसुलात दरवर्षी सुमारे २० हजार कोटींची वाढ होईल. 
- विश्‍वास काटकर, माजी विक्रीकर अधिकारी.

दोन वर्षांत महाराष्ट्र डिजिटल साक्षर व्हावा, यादृष्टीने सरकारने प्रयत्न करावेत. राज्य सरकारने आपल्या सर्व कर्मचाऱ्यांचे वेतन कोणत्याही एकाच बॅंकेत ऑनलाईन जमा करावे आणि त्याच बॅंकेतून कर्मचाऱ्यांची सर्व देयके भरण्याची व्यवस्थाही करावी.   
- सुनील साठे, एमडी, टीजेएसबी सहकारी बॅंक.

कॅशलेसच्या प्रोत्साहनासाठी त्यावरील शुल्क रद्द करावे. सध्या एमडीआर शुल्क १.१५ ते ३ टक्‍क्‍यांच्या दरम्यान आकारले जाते. त्याचबरोबर सेवा शुल्क १५ टक्‍के आहे. कॅशलेससाठी कार्डवरील शुल्कांसाठी एक दर निश्‍चित करावा किंवा काही महिन्यांसाठी ते पूर्णपणे माफ करावे.
- विरेन शहा, अध्यक्ष, रिटेल ट्रेडर्स फेडरेशन.

मुद्रांक शुल्क आणि मुंबई पालिकेकडून सरकारला मिळणारा महसूल वाढण्याची शक्‍यता आहे. नागरिकांना दर्जेदार सुविधा दिल्यास कर संकलनाचे प्रमाण वाढेल. पर्यटनाला चालना दिली पाहिजे. 
- विशाल गायकवाड, अर्थशास्त्राचे प्राध्यापक