स्थायी समितीत रंगले नाल्यातील गाळाचे राजकारण 

मुंबई - नाल्यांतील गाळ काढण्याच्या कामात हलगर्जीपणा केल्याबद्दल एमएमआरडीएने काळ्या यादीत टाकलेल्या कंत्राटदाराला मिठी नदी साफ करण्याचे कंत्राट देण्याचा प्रस्ताव बुधवारी (ता. 12) स्थायी समितीत मंजुरीसाठी आला होता; मात्र संबंधित कंत्राटदाराला मिठी नदीच्या सफाईचे काम देऊ नये, अशी मागणी विरोधी पक्षांच्या सदस्यांनी केली. प्रस्ताव तहकूब करावा की दफ्तरी दाखल करावा, यावरून शिवसेना आणि भाजपमध्ये जुंपली. नालेसफाईचे राजकारण चांगलेच रंगणार असल्याचे संकेत त्यामुळे मिळाले. 

मिठी नदी गाळ काढून वाहून नेण्याबाबतचा प्रस्ताव बुधवारी स्थायी समितीत मंजुरीसाठी आला. भाजप-शिवसेनेने प्रस्तावावरून एकमेकांविरोधात भूमिका घेतली. मनसे आणि राष्ट्रवादीच्या सदस्यांनी शिवसेनेला पाठिंबा दिला. भाजपचे दहापैकी पाच नगरसेवक गैरहजर राहिल्याने सत्ताधाऱ्यांना दोन विरोधी सदस्यांच्या मदतीने निर्णय राखणे शक्‍य झाले. मिठी नदीमधील धारावी पुलापासून प्रेमनगर आऊटफॉलपर्यंतचा गाळ पावसाळ्याआधी काढण्यासाठी मे. एस. एन. बी. इन्फ्रास्ट्रक्‍चर यांना साडेतीन कोटींचे कंत्राट देण्याचा प्रस्ताव स्थायी समितीत मंजुरीसाठी आला होता. त्याला सभागृहनेते यशवंत जाधव यांनी विरोध करत स्थायी समितीने संबंधित ठिकाणी पाहणी केल्यानंतरच प्रस्ताव मान्य करावा, अशी मागणी केली. भाजपचे गटनेते मनोज कोटक यांनी "एस.एन.बी.' म्हणजे एमएमआरडीएने काळ्या यादीत टाकलेला कंत्राटदार असल्याचे स्पष्ट केले. मनसेचे गटनेते दिलीप लांडे यांनीही प्रस्तावाला विरोध केला. यापूर्वी पाहणी करून अनेक त्रुटी दाखवल्यानंतरही प्रशासनाकडून त्याबाबत कोणतेही उत्तर मिळालेले नसल्याने हा प्रस्ताव दफ्तरी दाखल करावा, अशी उपसूचना कॉंग्रेसचे नगरसेवक असिफ झकेरिया यांनी मांडली. समाजवादी पक्षाचे गटनेते रईस शेख यांनी त्यांना तातडीने पाठिंबा दिला. हा प्रस्ताव दफ्तरी दाखल केल्यास तीन महिने तो मांडता येणार नसल्याची कल्पना शिवसेनेला असल्याने त्यांनी प्रस्ताव केवळ तहकूब करावा, अशी मागणी केली. त्यावरून शिवसेना भाजपमध्ये राजकारण तापले. अखेर त्यावर मतदान घ्यावे लागले. भाजपच्या पाच, विरोधी बाकावरील कॉंग्रेसच्या तीन व समाजवादी पक्षाच्या एका नगरसेवकाने प्रस्ताव केवळ तहकूब करू नये यावर मतदान केले. शिवसेनेच्या नऊ व विरोधी बाकावरील राष्ट्रवादी व मनसेच्या प्रत्येकी एका सदस्याने प्रस्ताव तहकूब करण्याच्या बाजूने मत दिले आणि सत्ताधाऱ्यांना अवघ्या दोन मतांमुळे दिलासा मिळाला. 

गाळ टाकणार कुठे? 
नाल्यांतून काढलेला गाळ कसा वाहून नेणार? कुठे टाकणार? आदीबाबत सविस्तर माहिती प्रस्तावात नसल्याने नगरसेवक संतापले. मिठी नदीतील गाळ काढण्याचे कंत्राट तीन कोटी 47 लाख रुपयांचे आहे. संबंधित कंत्राटदाराला मिठी नदीच्या कामामध्ये एमएमआरडीएने काळ्या यादीत टाकले होते. तरीही अशा कंत्राटदाराला पालिका कामे कशी देते, असा सवाल नगरसेवकांनी विचारला.