आरटीई प्रवेशाचा राज्यात बोजवारा

सकाळ वृत्तसेवा
सोमवार, 30 जुलै 2018

मुंबई - शिक्षण हक्क कायद्यानुसार (आरटीई) खासगी शाळांमध्ये आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल, मागास घटकांतील विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशासाठी २५ टक्के जागा राखीव ठेवण्यात येतात; मात्र चालू शैक्षणिक वर्षासाठी शिक्षण विभागाने राज्यभरात राबवलेल्या आरटीई प्रवेश प्रक्रियेनंतर अद्यापही ५४ हजार जागा रिक्त आहेत. ठाणे जिल्ह्यात सर्वाधिक जागा रिक्त असून, त्या खालोखाल मुंबई आणि पुण्याचे प्रमाण मोठे आहे.

मुंबई - शिक्षण हक्क कायद्यानुसार (आरटीई) खासगी शाळांमध्ये आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल, मागास घटकांतील विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशासाठी २५ टक्के जागा राखीव ठेवण्यात येतात; मात्र चालू शैक्षणिक वर्षासाठी शिक्षण विभागाने राज्यभरात राबवलेल्या आरटीई प्रवेश प्रक्रियेनंतर अद्यापही ५४ हजार जागा रिक्त आहेत. ठाणे जिल्ह्यात सर्वाधिक जागा रिक्त असून, त्या खालोखाल मुंबई आणि पुण्याचे प्रमाण मोठे आहे.

राज्यातील आठ हजार ९७६ शाळांमध्ये आरटीई प्रवेशासाठी यंदा एक लाख २६ हजार १८५ जागा उपलब्ध होत्या. या जागांसाठी एक लाख ९८ हजार ९६६ अर्ज आले. महानगरपालिकांच्या शिक्षण विभागामार्फत राबवण्यात आलेल्या प्रवेश प्रक्रियेत एक लाख नऊ हजार १६५ विद्यार्थ्यांची निवड झाली; मात्र त्यापैकी केवळ ७२ हजार ५८ विद्यार्थ्यांना प्रवेश मिळाल्याचे शिक्षण विभागाच्या संकेतस्थळावरील माहितीतून स्पष्ट होते. या प्रक्रियेंतर्गत मुंबई शहरात एक हजार ९४ जागांपैकी ६९९ जागांवर दुर्बल घटकांतील विद्यार्थ्यांना प्रवेश मिळाला आहे.

ऑनलाइन प्रणालीत बदल होणार
न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार, २०१९-२० या शैक्षणिक वर्षापासून ऑनलाइन प्रणालीमध्ये बदल करण्यात येणार आहे. त्यानुसार सरकारी आणि खासगी अनुदानित शाळांची जिल्हानिहाय आणि तालुकानिहाय यादी शालेय शिक्षण विभागाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध असेल. याबाबतचा अध्यादेश शिक्षण विभागाने जारी केला आहे.

Web Title: RTE state debacle access