नवी मुंबई महापालिकेत भूकंप

तब्बल एक हजार कोटींचा गैरव्यवहार; मालमत्ता कर विभागात 681 कोटींची देयके गडप
नवी मुंबई - नवी मुंबई महापालिकेच्या मालमत्ता कर विभागात वीस वर्षे ठाण मांडून बसलेल्या अधिकाऱ्याने त्याच्या कारकिर्दीत 15 हजार मालमत्ता कराची देयकेच काढली नसल्याची धक्‍कादायक बाब सामोरी आली आहे. या देयकांची रक्‍कम सुमारे एक हजार कोटींच्या घरात असून, यामुळे पालिकेच्या तिजोरीला त्याचा मोठा फटका बसला आहे. महापालिकेच्या इतिहासात पहिल्यांदाच इतका मोठा गैरव्यवहार झाल्याचे निदर्शनास आले असून, या गैरव्यवहारात अनेक राजकीय "धेंडे'ही अडकण्याच्या शक्‍यतेमुळे राजकीय नेत्यांनीही या प्रकरणाचा धसका घेतला आहे.

महापालिकेतील निलंबित करसंकलक व निर्धारक अधिकारी प्रकाश कुलकर्णी यांच्याकडे वीस वर्षांपासून मालमत्ता कर विभागाची सूत्रे होती. या विभागात अनियमितता आढळल्याने त्यांच्यावर मे 2016 ला निलंबनाची कारवाई झाली होती. त्यानंतर या विभागाची जबाबदारी प्रतिनियुक्तीवर आलेल्या अधिकाऱ्याला देऊन मालमत्ता कर विभागाच्या हिशेबाचा तपास प्रशासनाने सुरू केला. नवी मुंबईत महापालिकेचे तीन लाख सात हजार मालमत्ता स्रोत आहेत. मात्र त्यापैकी दोन लाख 92 हजार मालमत्ताधारकांनाच कुलकर्णी यांच्या कार्यकाळात देयके देण्यात आली आहेत. वर्षानुवर्षे संगणकात तयार झालेल्या 681 कोटींच्या तीन हजार 300 देयकांचे वाटपच झाले नसल्याचे उघड झाले. प्रशासनाने याची गंभीर दखल घेत तत्काळ संबंधितांना नोटिसा बजावण्याचे काम सुरू केले आहे. सध्या महापालिकेने या विभागात तुंबलेल्या तीन हजार 300 मालमत्ता कर देयकांचे वाटप सुरू केले असून, त्यांची वसुली झपाट्याने करण्याचे नियोजन केले जात आहे.

मोकळ्या भूखंडावर नवीन बांधकाम करण्यासाठी आवश्‍यक असलेली परवानगी घेणे, त्यानंतर बांधकाम उभे राहिल्यानंतर त्याचे भोगवटा प्रमाणपत्र घेण्यापर्यंत मालमत्ता कर विभागाचे "ना हरकत' प्रमाणपत्र घेणे लाभधारकाला आवश्‍यक असते. तीन हजार 300 देयके याच प्रकरणातील असून, यात सर्वांत जास्त बांधकाम व्यावसायीक व नवी मुंबईतील बड्या राजकीय नेत्यांचा हात असण्याची शक्‍यता वर्तविण्यात येत आहे. विशेष म्हणजे, कोणत्याही प्रकारे मालमत्ता कराचे पैसे न घेता थेट मालमत्ता कर विभागाच्या "ना हरकत' प्रमाणपत्राचे वाटप करून कुलकर्णी यांनी कोट्यवधींची माया जमवली असण्याची शक्‍यता व्यक्त होत आहे. त्यामुळे त्यांच्या बेहिशेबी मालमत्तेप्रकरणी चौकशी करण्यासाठी आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी लाचलुचपत प्रतिबंधात्मक विभागाकडूनही चौकशीचा दट्ट्या कुलकर्णी यांच्यामागे लावला आहे. सध्या महापालिकेच्या मालमत्ता विभागाकडूनही तीन हजार 300 थकीत देयकांचे वाटप सुरू करण्यात आले आहे.

...अशी आहे गुन्ह्याची पद्धत
करपात्र मूल्यांनुसार शहरातील मोकळ्या भूखंडावर निवासी अथवा अनिवासी वापरानुसार मालमत्ता कर निर्धारित केला जातो. त्यानुसार संबंधित भूखंडधारकांना एखादे बांधकाम भूखंडावर करायचे असल्यास त्यांना महापालिकेच्या नगररचना विभागाकडून बांधकाम परवानगी घ्यावी लागते. त्यासाठी मालमत्ता कर विभागाचे "ना हरकत' प्रमाणपत्र असणे बंधनकारक असल्याने ते घेण्यासाठी भूखंडधारक मालमत्ता विभागाकडे जातो, तेव्हा त्याच्या थकीत मालमत्ता कर देयकांची पडताळणी केली जाते. ते भरले नसल्यास ही रक्कम भूखंडधारकाने भरल्यानंतरच "ना हरकत' प्रमाणपत्र मालमत्ता विभागातून दिले जाते. ही प्रक्रिया येथेच थांबत नाही.

बांधकाम पूर्ण झाल्यावरही संबंधित भूखंडधारकाला नगररचना विभागाकडून भोगवटा प्रमाणपत्र हवे असल्याने पुन्हा त्यांना मालमत्ता कर विभागाकडून "ना हरकत' प्रमाणपत्र घ्यावे लागते. तेव्हाही अशाच प्रकारे मालमत्ता कराची थकबाकी नसल्याची खात्री केल्यावरच प्रमाणपत्र दिले जाते. परंतु या प्रकरणात मालमत्ता कर विभागात भूखंडधारकाला त्याची थकीत देयके संगणकात तयार करून त्यातील रकमेपैकी काही रक्कम भरण्यास सांगितले जात होते. नंतर त्यांनी भरलेली काही रक्कम "डिपॉझिट' दाखवून मालमत्ता कर विभागाने अगदी सहजपणे "ना हरकत' प्रमाणपत्रांची खैरात भूखंडधारकांवर केली असल्याचे दिसून आले आहे. त्यांनी भरलेल्या रकमेची नोंद संगणकात झाली नसल्याने संगणकात तयार झालेली मालमत्तेची तब्बल 681 कोटींची तीन हजार 300 देयके तशीच वर्षानुवर्षे तुंबून राहिली असल्याचे आयुक्तांच्या निदर्शनास आले.

येथेच चुकचुकली पाल
नवी मुंबई महापालिका हद्दीत तीन लाख सात हजार मालमत्तांमधून महापालिकेला मालमत्ता कर मिळतो. मात्र कुलकर्णी यांच्याकडून मार्च 2016 पर्यंत फक्त दोन लाख 92 हजार मालमत्तांची देयके देण्यात आली. 948 कोटींची रक्कम शिल्लक असल्याचे प्रशासनाच्या निदर्शनास आले. यातील सुमारे 15 हजार मालमत्तांच्या देयकांचा हिशेब प्रशासनाला मिळत नव्हता. इथेच संशयाची पाल चुकचुकल्याने प्रशासनाने याचा सखोल तपास सुरू केला, असे सूत्रांनी सांगितले. यानंतर तब्बल 681 कोटींच्या रकमेची तीन हजार 300 देयके तयार असून, ती देण्यात आली नसल्याचे निदर्शनास आले. बाकीच्या 12 हजार 700 देयकांमध्ये त्यांच्या निर्धारित रकमेपेक्षा काही रक्कम मालमत्ता कर विभागात आगाऊ जमा असूनही त्यांची देयके संबंधित मालमत्ता करधारकाला न देता संगणकात फक्त तयार करून ठेवल्याचे दिसून आले. यातून आणखी सुमारे 300 कोटी महापालिकेच्या तिजोरीत येतील असा अंदाज आहे. यातील काही देयके बनावट असून, काहींची आकडेवारी नियमांप्रमाणे आहे की नाही, याची तपासणी सध्या सुरू आहे.

कोटीच्या कोटी उड्डाणे...
- नवी मुंबईतील एकूण मालमत्ता - 3,07,000
- आतापर्यंत दिलेली देयके - 2,92,000
- देयके न दिलेल्या मालमत्ता - 15,000
- एकूण गैरव्यवहार - 10, 000 कोटी
(आकडे रुपयांत)

मालमत्ता कर विभागात मार्च 2016 पर्यंतचा 948 कोटींच्या देयकांचा हिशेब प्रशासनाला सापडत नाही. शिल्लक राहिलेल्या 15 हजार देयकांची माहिती घेण्याचे आदेश प्रशासनाला दिले आहेत. 681 कोटींच्या तीन हजार 300 देयकांबाबत माहिती घेणे सुरू आहे. प्रशासनात पारदर्शकता निर्माण व्हावी यासाठी काही निर्णय घेण्यात आले आहेत. या सर्व प्रकरणात अडकलेल्या दोषी अधिकाऱ्यांची सध्या विभागीय चौकशी सुरू आहे.
- तुकाराम मुंढे, आयुक्त, नवी मुंबई महापालिका