रिक्षा अन्‌ ओम्नी व्हॅन विद्यार्थ्यांच्या जीवावर

सकाळ वृत्तसेवा
गुरुवार, 16 ऑगस्ट 2018

शालेय विद्यार्थ्यांची वाहतूक करणाऱ्या वाहनांना वारंवार होणाऱ्या अपघातांच्या पार्श्‍वभूमीवर सरकारने विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेसाठी धोरण तयार केले; पण ते कागदावरच राहिले आहे.ओम्नी, रिक्षा, इको आदी खासगी वाहनांना आरटीओचे परवाने नसतानाही मुंबई परिसरात त्यातून विद्यार्थ्यांची वाहतूक बिनदिक्कतपणे सुरू आहे. विद्यार्थ्यांना त्यात कसेही कोंबण्यात येत असले तरी कोणीही संबंधितांवर कारवाई करत नाही. सर्वसामान्य वाहनचालकांनी एखादा नियम मोडताच त्यांच्यावर कारवाईचा बडगा उगारणाऱ्या आरटीओ अधिकाऱ्यांनी जणू काही अशा बेकायदा वाहतुकीला अभय दिले आहे...

एमएमआर क्षेत्रात १० हजार बेकायदा बस
१ नियमांचे व कायदेशीर तरतुदींचे उल्लंघन करत मुंबई महानगर क्षेत्रात १० हजारांहून अधिक स्कूल व्हॅन रस्त्यावर धावत आहेत. त्यांच्यावर कारवाई करणे अपेक्षित असतानाही आरटीओचे दुर्लक्ष होत असल्याचा आरोप स्कूल बस असोसिएशनचे अध्यक्ष अनिल गर्ग यांनी केला आहे. 

२ शहर आणि उपनगरांतील शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांची ने-आण करण्यासाठी स्कूल बसना आरटीओकडून परवानगी देण्यात येते. नियमांचा भंग होत असूनही या बसवर कारवाई होत नाही. पालकांनाही विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेची जाणीव नसल्याने; तसेच पैसे वाचविण्यासाठी ते आपल्या पाल्यांना बेकायदा गाड्यांमधून शाळेत पाठवतात. 

३ अशा वाहनांवर कारवाई करण्याची मागणी असोसिएशनने वारंवार आरटीओकडे केली आहे. पण आरटीओकडे पुरसे मनुष्यबळ नसल्याचे कारण देऊन कारवाईकडे दुर्लक्ष करण्यात येते. मोठी दुर्घटना झाल्यानंतर सरकार या प्रश्‍नाकडे लक्ष देणार काय, असा सवालही अनिल गर्ग यांनी उपस्थित केला आहे.

स्कूल बस धोरण नियमावलीतील तरतुदी
‘स्कूल बस’चा अर्थ शाळा, महाविद्यालये आणि इतर शैक्षणिक संस्थांतील विद्यार्थ्यांच्या वाहतुकीसाठी विशेष रचना असलेली कंत्राटी वाहने (१२ आसनी चारचाकी वाहनांसह) 

मुलांच्या सुरक्षेचा निर्णय घेण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात पोलिस आयुक्त किंवा जिल्हा पोलिस अधीक्षकांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा स्कूल बस सुरक्षितता समिती. 

मुलांची ने-आण, शुल्क आणि थांबे निश्‍चित करण्यासाठी प्रत्येक शाळेची परिवहन समिती. ती समिती वाहनांची व चालकाची सर्व कागदपत्रे (विमा, परवाना, पीयूसी व लायसन्स) आणि अग्निशामक, प्रथमोपचार पेटी आदींची पडताळणी करील. 

समितीच्या अध्यक्षस्थानी शाळेचे मुख्याध्यापक, पालक-शिक्षक संघाचा एक प्रतिनिधी, तेथील वाहतूक निरीक्षक किंवा पोलिस निरीक्षक, तेथील मोटार वाहन निरीक्षक, शिक्षण निरीक्षक, बस कंत्राटदाराचा प्रतिनिधी आणि स्थानिक प्राधिकरणाचा प्रतिनिधी असतील. समितीची तीन महिन्यांतून किमान एकदा बैठक होईल.  

स्कूल बस पिवळ्या रंगाची असेल. वाहनाच्या पुढच्या आणि मागच्या बाजूला ‘स्कूल बस’ असे ठळकपणे लिहावे. वाहनाच्या खिडकीखाली शाळेचे नाव लिहिलेला १५० मिलीमीटर रुंदीचा विटकरी पट्टा रंगवावा. 

राज्यातील स्कूल बस १५ वर्षांहून जुन्या नसाव्यात.  
मुंबईतील स्कूल बस ८ वर्षांहून जुन्या नसाव्यात. 
बसमध्ये विद्यार्थ्यांच्या नावांची (त्यांच्या सर्व तपशिलासह) यादी आणि संस्थेने साक्षांकित केलेला मार्ग असावा. 
मुलांची काळजी घेण्यासाठी चालकासोबत एक सहकारी आणि मुलींच्या स्कूल बसमध्ये स्त्री-सहकारी. 
बसमध्ये मुले चढता-उतरताना आपोआप धोक्‍याचे इशारे देणारी प्रकाशयोजना. 
वाहनाला वेगनियंत्रक जोडणे गरजेचे (वेगमर्यादा महापालिका हद्दीत ताशी ४० कि.मी. व अन्यत्र ५० कि.मी.).
स्कूल बस आहे, असे दाखविण्यासाठी पुढच्या व मागच्या बाजूस ३५० मिलीमीटर x ३५० मिलीमीटर आकाराचा फलक. त्यावर एक मुलगी व एक मुलगा यांची चित्रे. त्याखाली काळ्या रंगांमध्ये स्कूल बस अशी अक्षरे असावीत. 
स्कूल बसला बंद स्वरूपाची स्टील बॉडी. तिला कॅनव्हास छत नसावे. 
स्कूल बसमध्ये संकटकाळी बाहेर पडण्याचा दरवाजा किंवा खिडकी.

बस सेवेशी संबंध नसल्याचा शाळांचा दावा  
स्कूल बस वापरणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेसाठी शालेय वाहतुक समित्या स्थापन करण्याचे सरकारी निर्देश असले, तरी मुंबईतील प्रतिष्ठित शाळा जबाबदारीतून अंग झटकण्यासाठी शालेय वाहतूक समित्यांची नियुक्तीची जबाबदारी टाळतक पालकांवरच विद्यार्थ्यांच्या वाहतुकीची जबाबदारी ढकलतात. माटुंग्याच्या ‘डॉन बॉस्को’ शाळेने तर बस सेवा घ्या, असे आम्ही सांगितले नाही. त्यामुळे पाल्यांना गेटवर सोडा आणि गेटवरून घेऊन जा. बस सेवेशी आमचा संबध नाही, अशी भूमिका घेतली आहे. तरीही प्रवेश घेतेवेळी शाळेत स्कूल बसचा प्रतिनिधी त्याच्या व्हिजिटिंग कार्डसह हजर असतो.

वर्षभराची फी वसूल
वास्तविक अनेक शाळांना आठवड्यातून दोन दिवस सुटी असते. गणेशोत्सव, दिवाळी, नाताळ आणि उन्हाळ्याच्या सुट्ट्यांमध्ये तीन महिन्यांपेक्षा जास्त काळ जातो. पालकांकडून मात्र वर्षभराची स्कूल बसची फी वसूल केली जाते. उदा., डॉन बॉस्को शाळा १८ जूनपासून सुरू झाली असूनही बस सेवेसाठी जून महिन्याचे संपूर्ण शुल्क वसुल करण्यात आले आहे. स्कूल बससाठी प्रति महिना साधारणपणे ११०० ते १२०० रुपये अशी अंतरानुसार फी आकारली जाते. एप्रिल महिन्यात परीक्षा संपून शाळा संपते तरीही मे महिन्यातील संपूर्ण फी घेतली जाते. 

पश्‍चिम उपनगरांतील अनेक शाळांच्या बस मोठ्या असल्याने शाळा परिसरात वाहतूक कोंडी होते.  शाळांनी मिनी बसचा वापर केल्यास विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेसह वाहतूक कोंडीवरही मार्ग निघेल.
- प्रशांत रेडीज, सचिव, मुंबई मुख्याध्यापक संघटना

स्कूल व्हॅन कोणतेही नियम पाळत नाहीत. विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेची काळजी घेत नाहीत. पालकांमध्ये जागृती नसल्याने विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेचा प्रश्‍न निर्माण झाला आहे. शाळांमध्ये कमिट्या आहेत. पण त्याच्या बैठका नियमित होतात की नाही? आरटीओचे अधिकारी तरी बैठकांना जातात की नाही, हा प्रश्‍नच आहे. स्कूल बसमध्ये सीसी टीव्ही कॅमेरा हवा; पण त्याकडेही शाळा वा आरटीओचे लक्ष नसते.
- अरुंधती चव्हाण, अध्यक्ष, पालक-टीचर असोसिएशन

बेकायदा स्कूल बसचा राक्षस 
बेकायदा रिक्षा, टॅक्‍सी आणि खासगी बसचालकांकडून स्कूल बससाठीचे नियम पाळले जात नाहीत.
 क्षमतेपेक्षा अधिक विद्यार्थ्यांना गाडीत कोंबले जाते.
विद्यार्थी दाटीवाटीने अन्‌ गुदमरत प्रवास करतात.
स्कूल बस म्हणून वापरण्यात येणाऱ्या अनेक वाहनांची वयोमर्यादाच संपली आहे.
अनेक शाळांमध्ये शालेय वाहतूक समिती अस्तित्वात नाही.
स्कूल बसची जबाबदारी शाळा झटकत आहेत.
अनेक बसना पिवळा रंगच नसतो. बसवर शाळेचे नाव नसते.
स्कूल बस अवाच्या सव्वा भाडे घेतात. 

(संकलन - तेजस वाघमारे, कृष्ण जोशी, विजय गायकवाड आणि ब्रह्मा चट्टे)

Web Title: School Autorickshaw and Omni vans students life