मुंबई - स्कूल व्हॅन एकाएकी बंद करता येणार नाहीत; मात्र विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेचा मुद्दा विचारात घेऊन राज्य सरकारने त्या टप्प्याटप्प्याने कमी करण्याबाबत तोडगा काढावा, असे मत उच्च न्यायालयाने व्यक्त केले.
बेस्ट आणि एमएसआरटीसीमार्फत विद्यार्थ्यांची ने-आण करण्यासाठी काही पर्यायी व्यवस्था करता येईल का, याची चाचपणी करण्याचे निर्देश न्यायालयाने देऊन दोन आठवड्यांत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश दिले.
विद्यार्थ्यांच्या स्कूल व्हॅन आणि रिक्षांमधून होणाऱ्या बेकायदा वाहतुकीविरोधात केलेल्या याचिकेत ही वाहतूक तत्काळ बंद करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
उच्च न्यायालयाचे न्या. नरेश पाटील आणि न्या. गिरीष कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर या जनहित याचिकेवर सुनावणी झाली. दोन वर्षांपूर्वी उच्च न्यायालयात ही याचिका दाखल झाली होती. राज्य सरकार, वाहतूक विभाग यांनी विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेसाठी तब्बल 70 उपयायोजना सुचविल्या आहेत; मात्र स्कूल व्हॅन आणि रिक्षा याबाबत एकही उपाय यात नसल्याने विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेचा प्रश्न कायम आहे, असे याचिकाकर्त्यांचे वकील रमा सुब्रह्मण्यम यांनी खंडपीठाच्या निदर्शनास आणले.
|