शिवसेना नगरसेवकांचे लक्ष समित्यांवर 

मुंबई - मुंबईच्या महापौरपदासाठी आवश्‍यक असलेला आकड्यांचा मेळ शिवसेनेने जुळवल्यामुळे सेना नगरसेवकांच्या नजरा आता समित्यांवर आहेत. स्थायी समितीसह दहा समित्यांचे अध्यक्षपद पाच वर्षांत 50 नगरसेवकांना मिळण्याची शक्‍यता आहे. यावेळी तरी स्थायी समितीचे अध्यक्षपद महिलेला मिळण्याची शक्‍यता वर्तवण्यात येत आहे. 

मुंबई महापालिकेत भाजपला बाजूला ठेवून शिवसेनेने सत्तेची समीकरणे जुळवण्यास सुरुवात केली आहे. दोन्ही आघाड्यांवर युतीबाबत काहीच हालचाली नसल्याने शिवसेनेचे नगरसेवक सध्या खुशीत आहेत. दोन दशकांहून अधिक काळानंतर शिवसेनेला एकहाती सत्ता मिळण्याची शक्‍यता निर्माण झाली आहे. स्थायी, बेस्ट, सुधार, शिक्षण या चार महत्त्वाच्या समित्यांबरोबर सहा विशेष समित्या आहेत. या दहा समित्यांचे अध्यक्ष दरवर्षी बदलतात. त्यामुळे पाच वर्षांत 50 नगरसेवकांना हे पद मिळू शकते. 

चार महत्त्वाच्या समित्यांवर दोन ते तीन वेळा निवडून आलेल्या नगरसेवकांची वर्णी लागू शकते. त्यात शिवसेनेच्या प्रथेनुसार स्थायी समितीवर तीन ते चार वर्षे एकच अध्यक्ष ठेवला जातो. मात्र, इतर समित्यांवरील अध्यक्ष दरवर्षी बदलले जातात. यातील काही विशेष समित्यांच्या अध्यक्षपदी शिवसेनेला पाठिंबा दिलेल्या अपक्षांचीही वर्णी लागू शकते. 

पालिकेत महिलांसाठी 50 टक्के आरक्षण असले तरी सर्वच पक्षांनी सत्तेच्या चाव्या पुरुषांच्या हाती ठेवल्या होत्या. शिवसेनेने गेल्या वेळी सभागृहनेते हे प्रतिष्ठेचे पद महिलेला दिले होते. मात्र, स्थायी समिती अध्यक्षपद अनेक दशकांपासून महिलेला मिळालेले नाही. त्यामुळे यंदातरी ते नगरसेविकेला मिळेल का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. 

युतीच्या समितीवाटपाची पद्धत 
स्थायी समिती वर्षानुवर्षे शिवसेनेकडेच राहिली आहे; तर सुधार समिती अनेक वर्षे भाजपने सोडली नव्हती. त्यामुळे शिक्षण समिती आणि बेस्ट समितीचे अध्यक्षपद आलटूनपालटून शिवसेना-भाजपला मिळत असे. इतर सहा समित्यांपैकी आरोग्य समिती शिवसेनेने भाजपला दिली नव्हती. 

उपमहापौरपद असेल ? 
सत्तेचा समतोल राखण्यासाठी भाजपला उपमहापौरपद दिले जात होते. मात्र, हे पद असलेच पाहिजे, असा नियम नाही. उपमहापौर पदाशिवाय पालिकेचा कारभार करता येतो. त्यामुळे आता शिवसेनेने कोणत्याही पक्षाची मदत न घेता पालिकेची सत्ता मिळवली तर उपमहापौरपद असेल की नसेल, असा प्रश्‍न सर्वांना पडला आहे. मात्र, एखाद्या ज्येष्ठ नगरसेवकाची वर्णी लावण्यासाठी उपमहापौरपद कायम ठेवले जाण्याची शक्‍यता आहे.