ईबीसी निर्णयासाठी फडणवीसांवर सेनेचा दबाव

सकाळ न्यूज नेटवर्क
गुरुवार, 13 ऑक्टोबर 2016

मुंबईः मराठा क्रांती मूक मोर्चांच्या पार्श्वभूमीवर शैक्षणिक शुल्कात आर्थिक निकषांवर सवलत (आर्थिक दृष्ट्या मागासः ईबीसी) जाहीर करावी, असा दबाव शिवसेनेच्या पाच मंत्र्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर आज (गुरूवार) मंत्रीमंडळ बैठकीपूर्वी आणला. 

आपल्या मागण्यांचे निवेदनच त्यांनी मुख्यमंत्र्यांना नेमके मंत्रीमंडळ बैठकीच्या आधी केली. मंत्र्यांनी पाच लाखापर्यंतच्या उत्पन्न मर्यादेतील पालकांच्या मुलांना शैक्षणिक सवलतीची मागणी केली होती. मुख्यमंत्र्यांनी प्रत्यक्ष बैठकीत सहा लाख रुपयांची उत्पन्न मर्यादा मान्य केली.

मुंबईः मराठा क्रांती मूक मोर्चांच्या पार्श्वभूमीवर शैक्षणिक शुल्कात आर्थिक निकषांवर सवलत (आर्थिक दृष्ट्या मागासः ईबीसी) जाहीर करावी, असा दबाव शिवसेनेच्या पाच मंत्र्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर आज (गुरूवार) मंत्रीमंडळ बैठकीपूर्वी आणला. 

आपल्या मागण्यांचे निवेदनच त्यांनी मुख्यमंत्र्यांना नेमके मंत्रीमंडळ बैठकीच्या आधी केली. मंत्र्यांनी पाच लाखापर्यंतच्या उत्पन्न मर्यादेतील पालकांच्या मुलांना शैक्षणिक सवलतीची मागणी केली होती. मुख्यमंत्र्यांनी प्रत्यक्ष बैठकीत सहा लाख रुपयांची उत्पन्न मर्यादा मान्य केली.

परीवहन मंत्री दिवाकर रावते, उद्योग मंत्री सुभाष देसाई, पर्यावरण मंत्री रामदास कदम, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री एकनाथ शिंदे आणि सार्वजनिक आरोग्य मंत्री दीपक सावंत यांनी आपल्या मागण्यांचे निवेदन एकत्रित रित्या मुख्यमंत्र्यांना दिले. 

निवेदनात म्हटले आहे, की शिवसेना-भाजप युती सरकारचे मार्गदर्शक शिवसेनापक्षप्रमुख उद्धवजी ठाकरे यांनी केलेल्या सुचनेनुसार आम्ही विनंती करीत आहोत. खासगी विनाअनुदानित व कायम विनाअनुदानित महाविद्यालये, तंत्रनिकेतन समवेत शासकीय व अनुदानित महाविद्यालये, तंत्रनिकेतन, शासकीय विद्यापीठांतील विनाअनुदानित तत्वावर चालविल्या जाणाऱया व्यवसायिक अभ्यासक्रमांमध्ये शिक्षण घेत असणाऱया आर्थिक दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांच्या पालकांचे वार्षिक उत्पन्न एक लाख किंवा त्या रकमेच्या आत असल्याबाबतची अट 31 मार्च 2016 च्या शासन निर्णयात नमूद केली आहे. तथापि, सहावा वेतन आयोग लागू होऊन सातवा वेतन आयोगही भविष्यात लागू होणार आहे. त्याचबरोबर जीवनावश्यक वस्तूंच्या किंमतीत भरमसाठ वाढ होत असल्याने तांत्रिकदृष्ट्या पगारवाढ झाली असली, तरी त्याचा फायदा होताना दिसत नाही. अशावेळी आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांची उत्पन्न मर्यादा एक लाखाहून किमान पाच लाख रुपयांपर्यंत त्वरीत वाढवावी. जेणेकरून त्याचा फायदा सर्व संबंधितांना होईल. तसेच महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांसाठी वसतीगृहांची संख्या वाढवावी व त्यासाठी अर्थसंकल्पात तरतूद करावी, अशी विनंती आहे.