शिवसेनेविरुद्ध भाजपचे "मिशन कलम 520' 

मुंबई - मुंबई महापालिका कायद्यातील 520 व्या कलमाचा वापर करून राज्य सरकारचा पालिकेतील हस्तक्षेप वाढवायचा आणि सत्ताबाह्य सत्ताकेंद्र बनून शिवसेनेच्या नाकीनऊ आणायचे, अशी रणनीती भाजपने आखली असल्याची चर्चा मुख्यालयातील वरिष्ठ पालिका अधिकाऱ्यांमध्ये आहे. 

मुंबई महापालिका अधिनियम 1888 मधील कलम 520 (क) नुसार पालिकेच्या कामकाजात हस्तक्षेप करण्याचा राज्य सरकारला अधिकार आहे. पालिका सभागृहात किंवा स्थायी समितीत मंजूर केलेला प्रस्ताव पालिकेच्या हिताचा नसेल तर तो राज्य सरकारकडे पाठवण्याची तरतूद कायद्यात आहे. त्या प्रस्तावाबाबत पालिकेकडून स्पष्टीकरण मागवण्याचा अधिकारही सरकारला आहे. चुकीचा निर्णय घेतल्यास त्याबाबत हस्तक्षेप करण्याचा अधिकारही सरकारला आहे. त्याचा वापर करूनच सत्ताधारी शिवसेनेची कोंडी करण्याचा भाजपचा डाव असल्याचे पालिकेतील जाणकार अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. 

चौकशीची टांगती तलवार, लोकायुक्त यांच्याकडे जाणाऱ्या तक्रारी, माजी सनदी अधिकाऱ्यांच्या समितीचे राज्य सरकारला वारंवार जाणारे रिपोर्ट, अशा पेचात शिवसेनेला ठेवून सत्ताबाह्य सत्ताकेंद्र बनून भाजप पालिकेच्या कामकाजावर नियंत्रण ठेवणार असल्याचे दिसते. पालिकेच्या कायद्याचा आधार घेऊन काटेकोर कामकाज करण्यास प्रशासनाला भाग पाडले जाईल, तशी व्यूहरचना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली आहे. सत्ताबाह्य सत्ताकेंद्र बनून पालिका चालविण्याचा भाजपचा डाव असल्याची चर्चा पालिका वर्तुळात आहे. 

भाजप सेनेला नमवणार 
माजी सनदी अधिकाऱ्यांची समिती नेमण्याचे अधिकार सरकारला आहेत. तसेच उपलोकायुक्त नेमण्याचे अधिकारही आहेत. त्यामुळे कायद्यात बदल करण्याची गरज नाही. रामनाथ झा, गौतम चटर्जी आणि शरद काळे यांची समिती नेमण्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जाहीर केले आहे. ही समिती पालिकेने घेतलेले निर्णय तपासून राज्य सरकारला अहवाल सादर करेल. त्यावर सरकार निर्णय घेईल. उपलोकायुक्त चौकशी करून सरकारला अहवाल सादर करतील. त्यांच्याकडे कारवाईचे अधिकार नसल्याची माहिती पालिकेतील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिली. 

उपलोकायुक्त मुंबईतच का? 
मुंबई महापालिकेत उपलोकायुक्‍त नेमण्याच्या मुख्यमंत्र्यांच्या निर्णयाचे शिवसेनेच्या महापौरपदाचे उमेदवार विश्‍वनाथ महाडेश्‍वर यांनी स्वागत केले आहे. मात्र फक्त मुंबईसाठीच कशाला, राज्यातील इतर महापालिकांमध्येही उपलोकायुक्त नेमा, अशी मागणी त्यांनी केली आहे. पारदर्शकता हवीच, असा शिवसेनेचाही आग्रह आहे, असेही त्यांनी सांगितले.