सुविधा अन्‌ करसवलत हवी

- कैलास रेडीज
गुरुवार, 12 जानेवारी 2017

डिलिव्हरिंग चेंज फोरमच्यावतीने भारतात २४ आणि २५ जानेवारीला मुंबईत आंतरराष्ट्रीय परिषद होत आहे. जगभरात उद्योग, प्रशासन, कला आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रात नेत्रदीपक बदल घडविणाऱया 'चेंज मेकर्स'चा सहभाग हे परिषदेचे वैशिष्ट्य आहे. दोन दिवसांच्या परिषदेत विविध विषयांवर चर्चासत्रे, नेटवर्किंग आणि ज्ञानाची देवाण-घेवाण होणार आहे. परिषदेच्या पार्श्वभूमीवर 'सकाळ' समुह महाराष्ट्राच्या सर्वांगिण विकासासाठी पाठपुरावा करीत असलेल्या क्षेत्रांमध्ये नेमके काय घडते आहे, काय घडवावे लागेल याचा विभागनिहाय आढावा घेत आहोत.
डिलिव्हरिंग चेंज फोरम
२४ व २५ जानेवारी २०१७ 
नेहरू सेंटर, मुंबई
अधिक माहिती व सहभागासाठी क्लिक करा
www.deliveringchangeforum.com

औद्योगिक विकासात भरीव योगदान देणारा उत्तर कोकणचा महत्त्वाचा पट्टा म्हणून मुंबई, ठाणे, पालघर आणि रायगड जिल्ह्यांकडे पाहिले जाते. मुंबईतून उद्योगधंद्यांनी काढता पाय घेतला असला, तरी महानगराच्या परिघात अद्याप बहुतांश उद्योगांची धुरांडी सुरू आहेत. मात्र झपाट्याने होणारे नागरीकरण आणि उत्पादन खर्चातील वाढ यामुळे अनेक उद्योगांनी स्थलांतराचा मार्ग पत्करला आहे. स्पर्धेत टिकून राहण्यासाठी पायाभूत सुविधा, कुशल मनुष्यबळ आणि करसवलतींची अपेक्षा उद्योजकांना आहे.
 
मुंबई हाकेच्या अंतरावर असल्याने अभियांत्रिकी, पोलाद, अन्नप्रक्रिया, औषध निर्माण, माहिती-तंत्रज्ञान सेवा, यंत्रमाग या क्षेत्रांतील बड्या कंपन्यांनी वसई, ठाणे, कल्याण-डोंबिवली, बदलापूर, भिवंडी, तळोजा येथे बस्तान बसवले. विशेषत: राज्यातील १३ रासायनिक झोनपैकी १० झोन ठाणे, पालघर आणि रायगड जिल्ह्यांत आहेत; मात्र काही वर्षांत या पट्ट्यात झपाट्याने शहरीकरण झाले. उद्योगांऐवजी निवासी संकुलांची संख्या वाढली. परिणामी; औद्योगिक वसाहतींना मिळणाऱ्या सोई-सुविधांवर ताण निर्माण झाला. शहरीकरण, कुशल मनुष्यबळाचा अभाव आणि महागाई यामुळे बड्या रासायनिक कंपन्यांनी स्थलांतराचा मार्ग पत्करला आहे.

अनेकांनी गुजरातचा आश्रय पसंत केला. उद्योगांचे होणारे स्थलांतर रोखण्यासाठी त्यांना ‘इज ऑफ डुइंग’चा प्रत्यक्ष अनुभव देण्याची वेळ आली आहे.

देवेंद्र फडणवीस सरकारने दोन वर्षांत ‘इज ऑफ डुइंग बिझनेस’साठी अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत. उद्योग सुरू करण्यासंबंधीच्या परवान्यांची संख्या ७५ वरून ३५ केली. यातील बहुतांश जाचक अटी शिथिल केल्या आहेत. ‘लायसन्सिंग राज’ आणि ‘इन्स्पेक्‍टर राज’ मोडीत काढण्याच्या दिशेने सरकार प्रयत्न करत आहे. असे असले तरी स्थानिक पातळीवर मात्र उद्योगांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. ठाणे, पालघर आणि रायगड जिल्ह्यांतील औद्योगिक वसाहतींमध्ये बंद किंवा आजारी पडलेल्या उद्योगांची संख्या अधिक आहे. विशेषत: येथे रासायनिक कंपन्यांचे प्राबल्य आहे. त्यातील बहुतांश बड्या कंपन्या प्रदूषणासंबंधीच्या नव्या अटी आणि नियमांच्या गर्तेत अडकल्या आहेत. त्यामुळे या कंपन्यांनी इतर राज्यांची वाट धरली आहे. रासायनिक उद्योगाला वाचवण्यासाठी राज्य सरकार आणि स्थानिक यंत्रणांनी तातडीने प्रदूषणाच्या समस्यांवर मार्ग काढणे आवश्‍यक आहे. ठाणे, पालघर आणि रायगड जिल्ह्यांत नैसर्गिक साधनसंपत्ती विपुल आहे. खनिजांबरोबरच कृषीवर आधारित उद्योगांना चालना देण्यासाठी सरकारने प्रयत्न केले पाहिजेत. यासाठी व्यावसायिक प्रशिक्षण देणाऱ्या दर्जेदार शिक्षण संस्था सुरू करणे आणि कौशल्य विकासाचे उपक्रम राबवणे आवश्‍यक आहे. या चारही जिल्ह्यांना विस्तीर्ण समुद्रकिनारा आहे. मुंबई गोदी, जेएनपीटी या प्रमुख बंदरांचा व्यापारासाठी वापर केला जातो. 

रायगडमधील दिघी बंदर, मानखुर्दमध्ये जेट्टी नियोजित वेळेत कार्यान्वित करण्यासाठी त्यापुढील अडथळे दूर केले पाहिजेत. या नव्या बंदरामुळे मुंबई आणि जेएनपीटी बंदरावरचा ताण कमी करण्यास मदत होणार आहे. ठाणे - पालघर - रायगड जिल्ह्यातील औद्योगिक वसाहतींतील पायाभूत सुविधांचा दर्जा वाढवण्यासाठी प्रयत्न व्हावेत. वाडा, मोखाडा, अंबरनाथ, कर्जत, कर्जत येथे नव्या औद्यगिक वसाहती सुरू करण्याची गरज आहे. वर्षानुवर्षे अस्तित्वात असलेल्या कायद्यांतील सुधारणांसाठी प्रयत्न झाले पाहिजेत. यासाठी औद्योगिक संघटनांची मते जाणून नवी धोरणे निश्‍चित केल्यास बऱ्याच अडचणी सोडवल्या जाऊ शकतील. सध्या बहुतांश बड्या उद्योगांना स्थानिक संस्था कराचा (एलबीटी) भार उचलावा लागत आहे.

वस्तू आणि सेवा करामुळे द्विस्तरीय करप्रणाली संपुष्टात येणार आहे. मात्र तरीही राज्यपातळीवरील जाचक कर शिथिल करण्याची मागणी उद्योजकांकडून केली जात आहे. ‘मेक इन इंडिया’ सप्ताहात महाराष्ट्राने सर्वाधिक गुंतवणूक आकर्षित केली. यातून मुंबईसह कोकण पट्ट्यात ३.२५ लाख कोटींचे गुंतवणूक करार झाले. या करारांची पूर्तता करून उत्पादन प्रकल्प आणि संबंधित उद्योग लवकरात लवकर सुरू करण्याला सरकारने प्राधान्य दिले पाहिजे. वाढत्या लोकसंख्येच्या निवाऱ्याचा प्रश्‍न सोडवण्यासाठी बांधकाम उद्योगाची महत्त्वाची भूमिका राहणार आहे. 

केंद्र सरकारच्या ‘२०२२ पर्यंत सर्वांसाठी घरे’ या महत्त्वाकांक्षी उपक्रमात ठाणे, पालघर आणि रायगड जिल्ह्याचे मोठे योगदान राहणार आहे. वसई-विरार, पालघर, भिवंडी, कल्याण, नवीन पनवेल, कर्जत, शहापूर, पेण या शहरांमध्ये बांधकाम उद्योगासाठी ‘अफोर्डेबल हाऊसिंग‘ प्रचंड संधी घेऊन आली आहे. यात गुंतवणूक आणि रोजगार मोठ्या प्रमाणात निर्माण होणार असून मुंबईत धडकणारे नागरिकांचे लोंढे या भागात विसावतील. सध्या या परिसरातील औद्योगिक वसाहतींना चांगल्या सुविधा दिल्यास या परिसरात नव्याने येणाऱ्या नागरिकांना रोजगार मिळतील. बंद पडलेल्या उद्योगांच्या जागी सेवा क्षेत्राला प्रोत्साहन देता येऊ शकते.  डोंबिवलीत कॉल सेंटर आणि बीपीओ आदी सेवा क्षेत्रातील उद्योगांनी सुरुवात केली होती. मात्र स्थानिक पातळीवरील अडथळ्यांमुळे ती अल्पायुषी ठरली. सध्या मुंबई, नवी मुंबई आणि ऐरोली सेवा क्षेत्रातील कंपन्या आहेत. सेवा क्षेत्रातील कंपन्यांना इतरत्रही विस्तारासाठी सरकारने प्रोत्साहन दिले पाहिजे. तीन वर्षांत ‘एमएमआरडीए’ महानगर प्रदेशाच्या सर्वांगीण विकासासाठी अनेक मोठे प्रकल्प हाती घेतले आहेत. त्याचबरोबर केंद्र आणि राज्य सरकारकडून पायाभूत सेवा क्षेत्राशी संबंधित दोन मोठ्या प्रकल्पांची घोषणा झाली आहे. दिल्ली-मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर आणि समृद्धी महामार्ग मुंबई महानगर प्रदेशातील उद्योगांसाठी वरदान ठरणार आहेत.

तज्ज्ञ म्हणतात

मेक इन इंडियामुळे स्वदेशी उत्पादनाला चालना मिळणार आहे. या वस्तूंच्या निर्यातवाढीसाठी मुंबई आणि नजीकच्या बंदरांचा विकास आवश्‍यक आहे. विविध औद्योगिक वसाहतीत काही उद्योग शिल्लक आहेत, त्यांना चांगल्या पायाभूत सेवा-सुविधा दिल्या पाहिजेत. उद्योगांना आकर्षित करण्यासाठी एक खिडकी योजना, जाचक अटी शिथिल करणे, लघु आणि मध्यम उद्योजकांना करसवलती दिल्या पाहिजेत.  
- संजीव पेंढरकर, उद्योजक, विको समूह.

वसई-विरार, कल्याण-डोंबिवली आणि पनवेलचे वेगाने शहरीकरण होत आहे. मात्र त्या तुलनेत औद्योगिक विकास झालेला नाही. लघु आणि मध्यम उद्योगांना जागा दिल्यास रोजगार निर्मितीला चालना मिळेल. औद्योगिक वसाहतींच्या ठिकाणी माथाडी कामगार कायदा शिथिल करणे  गरजेचे आहे. 
- चंद्रकांत साळुंखे, अध्यक्ष, एसएमई चेंबर ऑफ इंडिया.

मुंबई आणि परिसरातील जे काही उद्योग आहेत, त्यांना प्राधान्याने चांगल्या सुविधा दिल्या पाहिजेत. ठाणे, पालघर आणि रायगड जिल्ह्यात नैसर्गिक साधनसंपत्ती असून त्यावर आधारित उद्योगांना प्रोत्साहन देण्यासाठी प्रयत्न करावेत. या तिन्ही जिल्ह्यांत कृषी उद्योगात प्रचंड संधी असून स्थानिकांना प्रोत्साहन दिल्यास ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल.
- अशोक चाफेकर, उद्योजक.

उद्योगांना चालना देण्याकरता मुंबई नजीकच्या शहरांना जोडणे आवश्‍यक आहे. परिवहन व्यवस्था, पाणी-वीजपुरवठा, पायाभूत सुविधांचा विकास आवश्‍यक आहे. मुंबई महानगर प्रदेशात सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगांची संख्या अधिक आहे. परंतु उद्योग चालण्याकरता आवश्‍यक किमान व्याजदरातील पतपुरवठ्यासाठी सरकारने प्रयत्न केले पाहिजेत. 
- सागर नागरे, सहसचिव, एमसीसीआय.

पालघर जिल्ह्यातील तारापूर, बोईसर येथे केमिकल्स इंडस्ट्रीज आणि वस्त्रोद्योग मोठ्या प्रमाणात आहेत. मात्र येथे पायाभूत सेवा-सुविधा नाहीत. नव्याने रस्ते करण्याऐवजी जे आहेत त्यात सुधारणा केल्यास सरकारचे पैसे वाचतील आणि सुविधांचा विकास तत्काळ होईल. तारापूरमध्ये औद्योगिक सांडपाणी प्रक्रिया करणाऱ्या प्रकल्पाची नितांत गरज आहे. 
- प्रकाश पाटील, आरती ड्रग्ज लिमिटेड.

औद्योगिक वसाहतींच्या ठिकाणची कुशल मनुष्यबळाची कमरता भरून काढण्यासाठी दोन वर्षांत सरकारने जिल्हानिहाय कौशल्य विकास कार्यक्रम राबवला पाहिजे. पालघर, ठाणे आणि रायगडमधील ‘एमआयडीसी’तील पडीक जमिनी तरुण उद्योजकांना दिल्या पाहिजेत. लघु आणि मध्यम उद्योजकांना प्रोत्साहन देणे आवश्‍यक आहे. 
- भीमाशंकर कठारे, उद्योजक. 

कल्याण आणि भिवंडीतील प्रस्तावित ग्रोथ सेंटरमध्ये परवडणाऱ्या घरांच्या प्रकल्पांसाठी काही जागा राखीव आहे. बॅंकांची व्याजदर कपात आणि पंतप्रधान आवास योजनेमुळे दोन वर्षांत बांधकाम व्यवसायाला चालना मिळणार आहे. राज्य महामार्ग, रेल्वे आणि प्रस्तावित समृद्धी महामार्गामुळे शहापूरची ‘कनेक्‍टिव्हिटी’ वाढणार आहे. 
- विजय पवार, उद्योजक.

ठाणे-पालघर जिल्ह्यात उद्योग आणण्यासाठी प्रयत्न झाले पाहिजेत. वाडा आणि मुरबाडमधील औद्योगिक वसाहती पायाभूत सुविधांविना ओस आहेत. येथील सुविधांचा विकास आवश्‍यक आहे. पालघर, जव्हार, मोखाडा येथे नव्याने औद्योगिक वसाहती स्थापन करण्यासाठी व्यापक विचार झाला पाहिजे.  
- डी. के. राऊत, उद्योजक, तारापूर. 

देशातील निम्मा यंत्रमाग महाराष्ट्रात आहे. भिवंडी हे यंत्रमागाचे केंद्र आहे. येथे सुमारे सात लाख यंत्रमाग आहेत. मात्र दोन वर्षांपासून यंत्रमाग उद्योगात मंदी आहे. भिवंडीत सहा लाख कामगार काम करतात. त्यातील ८० टक्‍के परराज्यातील आहेत. त्यांच्या निवासाचा प्रश्‍न यंत्रमागधारकांना भेडसावत आहे. विडी कामगारांच्या धर्तीवर यंत्रमाग कामगारांनाही सवलतीत गृहकर्ज योजना देणे आवश्‍यक आहे. ८० वर्षांपासून भिवंडीत कापड तयार होत असले, तरी येथे सुसज्ज मार्केट नसल्याने व्यापाऱ्यांना मुंबईत जाऊन कापड विक्री करावी लागते. भिवंडीला मोठे मार्केट उभारल्यास कापड व्यावसायिकांना फायदा होईल.  
- पुरुषोत्तम वंगा, अध्यक्ष, भिवंडी पॉवरलूम.

मुंबई

मुंबई - अपंगांच्या डब्यातून प्रवास करताना महिलांकडे पाहून अश्‍लील कृत्य करणाऱ्या तरुणाला रेल्वे पोलिसांनी अटक केली. तब्बल...

12.27 AM

मुंबई : दादर चौपाटीवर रविवारी (ता.20) आढळलेले माशाचे मृत पिल्लू हे डॉल्फिन नसून व्हेलचे होते, असे वन विभागाने स्पष्ट केले आहे; तर...

सोमवार, 21 ऑगस्ट 2017

महिलांनी घेतली प्लास्टिक पिशव्या न वापरण्याची शपथ मुंबई : श्रावणी अमावस्या, सोमवती अमावस्या आणि पिठोरी अमावस्या असा तिहेरी...

सोमवार, 21 ऑगस्ट 2017